प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बिहीबार राष्ट्रका नाममा पहिलो सम्बोधन गर्दै नेपाली जनताले चाहेअनुसार शासकीय प्रणालीमा परिवर्तन र सुशासनको अपेक्षा पूर्तिसहित छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने आफ्नो दायित्व भएको बताउनु भएको छ । कार्कीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका त्याग, बलिदान एवम् सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै ‘जेनजी’ आन्दोलनले उठाएका आवाजलाई सम्बोधन गर्न सबैले हातेमालो गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभएको छ ।
आउँदो ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने अठोटसहित निर्वाचन प्रक्रियामा होमिएको वर्तमान सरकारलाई सहयोग गर्न सबैसँग अनुरोध गर्नुभयो ।
सम्बोधनको पूर्ण पाठ यसप्रकार छ :
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
१. २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते जेनजी युवाको अगुवाइमा भएको आन्दोलन र सोपश्चात् माग भएअनुसार मेरो नेतृत्वमा मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने आह्वान गरिएअनुसार यही भदौ २७ गते गठन भएको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मेरा आफ्ना अभिमतहरू संविधान दिवसका अवसरमा यहाँहरूसमक्ष सार्वजनिक गरिसकेको छु । हाल समाजका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू समावेश भएको मन्त्रिमण्डलको गठन भइसकेकाले नेपाली जनताले शासकीय प्रणालीमा परिवर्तन, भ्रष्टाचारको अन्त र सुशासन, चुस्त र प्रविधिमैत्री सार्वजनिक सेवाप्रवाह, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा राखी गरेको अभूतपूर्व प्रदर्शन र आन्दोलनपश्चात्को जटिल परिस्थितिमा ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीसहित म प्रधानमन्त्री भएको छु ।
२. युवापुस्ताले गरेको प्रदर्शन र आन्दोलनका क्रममा मृत्युवरण गर्न पुगेका सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइते व्यक्तिहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु । साथै, सार्वजनिक संरचनाहरू, व्यावसायिक प्रतिष्ठान र निजी घर सम्पत्तिमा भएको अकल्पनीय र अपूरणीय क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछ ।
३. प्रदर्शनका क्रममा जीवन गुमाउने व्यक्तिहरूलाई सहिद घोषणा गरी निजका शोकसन्तप्त परिवारलाई आर्थिक राहतको व्यवस्था गरिएको छ । साथै, सरकारले घाइतेहरूको निःशुल्क औषधि उपचार तथा क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध गरेको छ । यसको अतिरिक्त आन्दोलनका क्रममा जेनजी विद्यार्थी तथा युवायुवतीले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेकामा यो सरकार सम्बद्ध दोषीउपर सख्त कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछ ।
४. यस जटिल परिस्थितिमा देशलाई निकास दिन आउँदो फागुन २१ गतेभित्रै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले आवश्यक पर्ने जनशक्ति, बजेट, निर्वाचन सामग्री, सुरक्षा र कानुनी व्यवस्थालगायतका विषयमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरी आमनिर्वाचनको प्रारम्भिक कार्य शुरू गरिसकेको छ । १८ वर्ष पुगेका जेनजी युवापुस्तालाई मताधिकार प्रदान गर्ने र मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने गरी विद्यमान निर्वाचन कानुनलाई अध्यादेशका माध्यमबाट संशोधन गरिसकिएको छ ।
५. रोजगारीको सिलसिलामा देश बाहिर रहनुभएका नेपाली नागरिकलाई विदेशबाटसमेत आउँदो निर्वाचनमा मतदान गर्नसक्ने सम्भावनाका बारेमा नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको मर्यादित रोजगारी तथा तिनका हकहितको संरक्षण एवम् गैरनेपाली नागरिकहरूले उठाएका संविधानसम्मत मागहरूप्रति वर्तमान सरकार सकारात्मक रहेको छ ।
६. प्रतिनिधिसभाको आउँदो निर्वाचनमा उत्साहका साथ भाग लिन र युवापुस्ताको परिवर्तनको आकाङ्क्षाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने योग्य जनप्रतिनिधिको चयनका लागि आउँदो निर्वाचनमा सहभागी हुन म सबै नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई आह्वान गर्न चाहान्छु । स्वतन्त्र, भयरहित तथा निष्पक्ष निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारजगत तथा सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरूलाई सक्रिय सहभागिताका लागि समेत आह्वान गर्दछु । निर्वाचन सम्पन्न हुनका निम्ति शान्तिपूर्ण वातावरण कायम हुनु जरूरी छ । तसर्थ, मुलुकका सबै भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्नुहुने दिदीबहिनी तथा दाजुभाईलाई धैर्यताका साथ शान्तिपूर्ण वातावरण कायम राख्न अनुरोध गर्दछु ।
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
७. आन्दोलनका क्रममा क्षति हुन पुगेका सुरक्षा निकायका भवनलाई शीघ्र पुनर्निर्माण गर्न सरकार, निजी क्षेत्र तथा स्वयंसेवक नागरिकहरू जुटिसकेका छन् । त्यसैगरी सुरक्षा निकायलाई आवश्यक पर्ने सवारीसाधन, बन्दोबस्तीका सामान, फर्निचरजस्ता अत्यावश्यक सामग्रीहरूको शीघ्र व्यवस्था गरी सुरक्षा निकायलाई पूर्ववत् रूपमा कार्यस्थलमा परिचालन गर्नेगरी सरकारले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ ।
८. ६ महिने कार्यवधि रहेको चुनावी सरकारले आन्दोलनमा अभिव्यक्त सबै काम गर्नसक्ने अवस्था छैन । तापनि हामी कतिसम्म गर्न सक्दछौँ त्यसको इमानदार प्रयास गर्नेछौँ । सरकारी निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा सहजता महसुस हुनेगरी बिना झन्झट, कुनै रिसवत नदिइ सेवा प्राप्त हुने कुराको सुनिश्चितता दिलाउन चाहन्छु । भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण, विधिको शासन र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूतिलगायतका क्षेत्रमा वर्तमान सरकारले दृढताका साथ काम गर्नेछ ।
९. सेवाग्राहीको काममा ढिलासुस्ती, मोलमोलाहिजा, काम पन्छाउने, घुस रिसवत माग्ने, अनावश्यक दुःख हैरानी दिने, सेवाग्राहीसँग अपमानजनक व्यवहार गर्नेजस्ता कार्य भएमा उजुरी सुनी सोको तत्काल निराकरण गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय एवम् तिनै तहका सरकारी कार्यालयमा हटलाइनको व्यवस्था गरिएको छ ।
१०. नेपालको संविधान र शासकीय प्रणालीको संशोधनलगायत जेनजी पुस्ताले आन्दोलनका क्रममा उठाएका विषय वर्तमान अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय भएकाले युवा पुस्तालगायत परिवर्तन पक्षधर आमनेपाली जनतालाई आउँदो निर्वाचनमा सहभागी भई संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान संशोधन गर्नका लागि आग्रह गर्न चाहान्छु ।
११. नेपाल सरकारले उद्योग, व्यापार तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा भएको आगजनी तथा तोडफोडबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च राख्न आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई राहत, कर, छुट, सहुलियत तथा सुविधा प्रदान गरी आर्थिक क्रियाकलाप सहज रूपमा सञ्चालन गर्न एकीकृत व्यावसायिक पुनरूत्थान योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
१२. निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि गर्न तथा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागत कम गर्न प्रक्रियागत सुधार प्रारम्भ गरिसकिएको छ । नेपाल सरकारले औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानको सुरक्षा व्यवस्था कायम राख्न उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।
१३. सरकारले आन्दोलनका क्रममा क्षति हुन पुगेका संरचनाहरू पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना र आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि अनुत्पादक खर्च कटौती गर्दै टुक्रे आयोजनाका लागि विनियोजित बजेट खारेज गरेको छ ।
१४. आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सार्वजनिक तथा सरकारी भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यका लागि पुनःस्थापना कोषको स्थापना गरिएको छ । पुनर्निर्माणमा योगदान गर्न चाहने सरकारी, निजी क्षेत्र, सङ्घसंस्था एवम् मित्रराष्ट्रलगायत स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई उक्त कोषमा रकम जम्मा गरी सहयोग गर्नुहुन हार्दिक अपिल गर्दछु ।
१५. सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी सोको पुनर्निर्माण योजना तयारीको कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । साथै, क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा मर्मतसम्भार, सवारीसाधन तथा अन्य मालसामान खरिद प्रकृयालाई छिटो र सरल बनाई नियमित काम र सेवा प्रवाह सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । दुर्गम हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने कार्य शुरूवात गरिएको छ ।
१६. आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, आगजनी, लुटपाट, बलप्रयोगलगायतका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको छ ।
१७. वर्तमान सरकारले विगतमा भएका भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा यो छोटो समयमा स्पष्ट जानकारी पाइसकेको छ । तसर्थ, त्यसको आवश्यक छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ । प्रदर्शनका क्रममा व्यक्तिका निजी घर तोडफोड र आगजनी हुँदा अस्वाभाविक रूपमा देखिएको नगद रकमका सम्बन्धमा सरकारका सम्बद्ध निकायले छानबिनको कारबाही शुरू गरिसकेको छ ।
१८. सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका त्याग, बलिदान एवम् सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै वर्तमान जेनजी आन्दोलनले उठाएका आवाजहरूलाई सम्बोधन गर्न सबैले हातेमालो गर्नुपर्ने अवस्था छ । मुलुकको स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रको रक्षार्थ हामी सबै नेपाली एकताबद्ध भई विवेक पु¥याएर अगाडि बढनुपर्ने परिस्थिति छ । तसर्थ, यस विषम घडीमा मेरो नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सबै देशप्रेमी नेपाली नागरिकबाट पूर्ण सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।
१९. गुणस्तरीय र सम्मानपूर्ण जीवन, आर्थिक विकास र समृद्धि, सामाजिक न्याय र भ्रष्टाचारको अन्त्य जेनजी युवापुस्ता र हामी सबैको साझा एजेण्डा भएकाले यी लक्ष्य प्राप्तिमा कत्ति पनि समय खेर नफाली आम नागरिकले आआफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्नुपर्ने खाँचो देख्दछु ।
२०. युवा पुस्ताको सोच र भावनाबमोजिम सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले आफूलाई रूपान्तरण गरी नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्ने कार्यमा अग्रसर भइ उच्च मनोबलका साथ आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न आह्वान गर्दछु । मनोबल कमजोर पार्ने खालका क्रियाकलाप एवम् गतिविधिमा संलग्न नभई आफ्नो तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने पक्षमा क्रियाशील हुन राष्ट्रसेवक एवम् सम्बद्ध सबै पक्षलाई अनुरोध गर्दछु ।
२१. आसन्न चाडपर्वहरूमा खाद्यान्नलगायत उपभोग्य सामग्रीहरूको आपूर्ति, यातायातको सहज प्रबन्ध र सुरक्षा व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन राज्यका सबै संयन्त्रलाई सक्रिय बनाइएको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहान्छु ।
२२. अन्तमा, २०८२ सालको बडादशैँ, तिहार, नेपाल संवत्, छठलगायतको पर्वको अवसरमा समस्त नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई सुख, शान्ति र समृद्धिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आन्दोलनका घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु ।
