काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा कुनै सम्झौता नहुने बताउँदै भारतसँगको विवादमा रहेका नेपाली भूभाग फिर्ता गर्न सरकार लागिरहेको बताउनुभएको छ ।
सरकार गठनको दुई वर्ष पूरा भएको अवसरमा आज प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधनपछि सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले पश्चिम नेपालका कालिनदीको मुहान, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र तथ्य प्रमाणले नेपालका भूभाग भएको बताउनुभयो । भारतसँगको सीमा विवाद समाधानका लागि के काम भइरहेको छ भन्ने सांसदको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “भारतसँग वार्ता गर्ने विषय एकपक्षीय भन्ने कुरा होइन । हामी मुलुकको भूभाग फिर्ता गर्न लागिरहेका छौँ, नक्सा त तुरुन्तै छापिन्छ ।”
संविधान संशोधनका सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नको जवाफका सम्बन्धमा उहाँले उपयुक्त समयमा र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन हुन्छ भन्नुभयो । “संविधान मानेर नै हामी सबै यहाँ आएका छाँै । संविधान असंशोधनीय होइन । संविधानको संशोधन र स्वीकार्यता फरक फरक कुरा हो”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो । उहाँले अदालतमा भएका विचाराधिन मुद्दाका सम्बन्धमा स्वतन्त्र न्यायापालिकाले न्याय निरुपण गर्ने भन्दै सरकारले यसमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन र त्यस्तो दृष्टिकोण पनि राख्दैन भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले वैदेशिक लगानी ल्याएर पनि देश विकास गर्ने हो, यसमा कसले सहयोग ग¥यो को खुशी हुने भन्ने प्रश्नको अर्थ छैन भन्नुभयो । राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित नभएको भन्ने प्रश्नको जवाफमा उहाँले अहिलेका प्रमुख दलले सङ्घर्ष गरेर नै ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित भएको बताउनुभयो । साथै उहाँले बराबरीको अवस्थामा महिला सहभागिता पु¥याउने र त्यसका लागि प्रक्रिया थालनी हुन्छ भन्नुभयो ।
सरकार उद्यमीका पक्षमा रहेको र उद्यमीका विरुद्धमा जान नसक्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न चाहन्छ भन्नुभयो । सरकारले गोकर्ण रिर्सोटको जग्गा स्वतन्त्र ढङ्गले मूल्याङ्कन गरेर नै लिजमा दिएको अवगत गराउँदै उहाँले अतिक्रमण गरिएका सार्वजनिक जग्गा र अनियमितरुपमा लिज दिइएका जग्गाको छानबिन हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
सांसदको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनबाट कोरोना भाइरस प्रभावित नभएका नेपाली मात्र स्वदेश ल्याइने बताउँदै उहाँले त्यस्ता व्यक्तिलाई बिरामी भए÷नभएको शङ्काका बारेमा निश्चित हुनका लागि केही दिन अलग्गै स्थानमा सुरक्षितरुपमा राखिने बताउँदै यसमा कसैले पनि चिन्ता लिनु नपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । एमसिसीका सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नबारे उहाँले अनुमोदनका दागि संसदमा पेश गरेको र सभामुखले निणर्याथ पेश गर्ने वित्तिकै अनुमोदन हुने बताउनुभयो ।
यसैगरी मुलुकमै रोजगारी सिर्जना भई १९ प्रतिशतले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या घटेको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले एनसेललाई दिइएको छुट अदालतको फैसला कार्यान्वयन मात्र गरेको हो भन्नुभयो । सांसदको प्रश्नमा उहाँले कर्णालीमा चीनको बाटो प्रयोग गरेर पनि खाद्यान्न पु¥याइएको बताउँदै नेपालमा कोही भोकले नमर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
मानवअधिकार आयोग विधेयकका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसमा छलफल गर्न सरकार खुल्ला रहेको र कुनै भावनाको पछि बग्ने पक्षमा सरकार नरहेको बताउनुभयो ।
महँगी बढेको भन्ने सांसदको प्रश्नको जवाफमा उहाँले पहिलेको तुलनामा तीन प्रतिशत कम मूल्यवृद्धि भएको तथ्य अवगत गराउनुभयो । संविधानले सबै नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्था गरेको र सोहीअनुसार नागरिकता पाउने बताउनुभयो ।
तुइन विस्थापनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले पहिला मुग्लिङको बाटो हिड्दा बाटोभरी माछाको जालो जस्तो तुइन नै तुइन देखिने गरेकामा अहिले केही ठाउँमा बाहेक तुइन छैन भन्नुभयो । बाँकी पनि छिटै हटने प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो ।