हेर्टाैंडा । बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालय र कार्यालयहरूमा कर्मचारीतन्त्रमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपले आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनमा गम्भीर असर पारिरहेको देखिएको छ । नियुक्ति, बढुवा, सरुवा लगायतका प्रक्रियामा राजनैतिक सिफारिसको प्रभाव बढेसँगै प्रदेशका प्रशासनिक प्रणालीमा जनउत्तरदायित्व कमजोर बन्दै गएको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ ।
प्रदेश सरकारका एक कर्मचारीका अनुसार “राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो निकटता हुने कर्मचारीलाई रणनीतिक स्थानमा राख्ने, असहज देखिएका कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने वा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले काम गर्ने वातावरण कमजोर भएको छ ।” आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा समेत प्रदेशका केही मन्त्रालयमा सार्वजनिक खर्च पारदर्शिताको अभाव देखिएको छ । योजनाको छनोटदेखि ठेक्का वितरणसम्मका प्रक्रियामा पारदर्शी मापदण्ड पालना नभएको, राजनीतिक प्रभावमा निर्णय लिइएको भन्ने टिप्पणी सार्वजनिक भएको थियो । प्रतिवेदनमा बागमती प्रदेशका केही पूर्वाधार आयोजनाहरूमा ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी ढंगले नचालिएको, प्राविधिक मापदण्ड नअपनाई अनुबन्ध गरिएको देखिन्छ । यसका साथै मन्त्रीहरुले दोहोरो सेवा सुविधा लिएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयले परिपत्र नै गरेको थियो । भने, मुख्यमन्त्री लगायत अन्य मन्त्रीहरुले विज्ञलगायतका दरबन्दी नै नभएको पदमा नियुक्ति गरेको विषयमा महालेखा परिक्षण कार्यालयले प्रश्न समेत उठाउको छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले नियुक्त गरेका विज्ञहरुको पहुँच प्रदेशको गोप्य कुरामासमेत रहेको भन्दै आलोचना नै हुने गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयको परिपत्र र मलेपको प्रतिवेदन
प्रदेश सरकारको आन्तरिक लेखा प्रणाली, योजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन प्रक्रियामा समेत कर्मचारीहरूको मनोबल घट्दा समयमै गुणस्तरीय कार्य सम्पन्न हुन नसकेको विभिन्न रिपोर्टहरूले देखाउँछन् । यदि राजनीतिक हस्तक्षेपको सीमा तोकिएन भने प्रदेशको विकास योजनाहरू प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती थपिदै जानेछ । त्यसैले कर्मचारीतन्त्रलाई स्वायत्त, निष्पक्ष र पेशागत बनाउने तर्फ सबैले तत्काल ध्यान दिनु जरुरी छ । प्रदेशका एक सदस्यका अनुसार, “राजनीतिक हस्तक्षेपले कर्मचारीहरूको मनोबल गिराउँछ । पेशागत क्षमता र निष्पक्षताको मूल्याङ्कन नहुदाँ योग्य कर्मचारी ओझेलमा पर्छन् ।” राजनैतिक हस्तक्षेत्रपकै कारण बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये धेरैजसोमा प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ । भने, अनुगमनको प्रणाली कमजोर हुँदा विकास योजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
ती कर्मचारीले नाम नखुलाउने सर्तमा बताएअनुसार, “मेरो सरुवा पेशागत मूल्यांकनभन्दा बढी राजनीतिक निकटता हेरेर गरिएको थियो । यो प्रवृत्तिले न त निष्पक्षता बाँच्छ, न पारदर्शिता ।” विषेश गरि कर्मचारी सरुवाको विषयमा राजनीतिक दल र मन्त्रीहरुले हस्तक्षेत्र गर्दा समस्या देखिएको उनले बतए । प्रदेश सरकार सञ्चालनको मूल आधार बन्नुपर्ने निजामती सेवा अझैसम्म नीति र संरचनात्मक ढाँचामा अलमलिएको देखिएको ती कर्मचारीको गुनासो छ ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्व सदस्य प्रह्लाद लामिछानेका अनुसार “राजनीतिक हस्तक्षेपले पेशागत क्षमता कमजोर पार्ने मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरमा असर पु¥याउँछ ।” उहाँले राजनीतिमा कर्मचारीतन्त्र र कर्मचारीमा राजनीतितन्त्र रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “नगर्ने भन्दा–भन्दै पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमासमेत राम्रो भन्दा हाम्रो मान्छे खोज्ने प्रबृति बढ्दो रहेको छ । जसले गर्दा भ्रष्टाचार र कुशासनको गन्ध आउछ । त्यसलाई सबैले स्वीकार्नुपर्छ ।”
सुशासनप्रति प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी नदेखिएको उहाँको भनाई छ । आफु निकटको कर्मचारी राखेर काम गर्दा कहिलेकाँहि मिलेमतोमा अपादर्शी काम समेत हुने खतरा रहने गरेको उहाँले बताउनुभयो । “जब कर्मचारी राजनीतिक दवावमा काम गर्न बाध्य हुन्छन्, तब नागरिकप्रति सेवा प्रवाह कमजोर हुन्छ । यसले भ्रष्टाचार बढाउँछ र दीर्घकालमा प्रणाली नै बिगार्छ ।” उहाँले भन्नुभयो । उहँँले बागमती प्रदेशमा देखिएको कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप नरोकेसम्म आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनको नारा केवल नारामै सीमित हुने देखिन्छ । यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति र संस्थागत सुधार अपरिहार्य छ ।
नियमावली नहुँदा व्यापक चलखेल
देश संघीयतामा गएपछि सबैभन्दा पहिले निजामती ऐन बनाएको बागमती प्रदेशमा अहिलेसम्म नियमावली बन्न सकेको छैन् । अन्य प्रदेशहरूमा निजामती सेवा नियमावली कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छन् भने यो प्रदेशमा भने अझै त्यसको तर्जुमा समेत हुन नसक्नुले प्रशासनिक क्षेत्रमै समेत अन्योल उत्पन्न भएको छ, भने प्रशासनिक कमजोरीलाई समेत उजागर गरेको छ । कानुन अभावकै फाईदा उठाउँदै सरुवा, बढुवा र पदस्थापनमा चलखेल र मनोमानी चल्ने गरेको छ ।
बागमती प्रदेशले कर्मचारी व्यवस्थापनकालागि मन्त्रालय नै खडा गरेर काम गरेपनि कानुन अभावमा चलखेल र मनोमानी बढ्दो रहेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । प्रदेश सरकारको ढिलासुस्ती र नीतिगत अस्पष्टताले प्रदेश निजामती कर्मचारीहरू अन्योलमा परेका बताईएको छ । जसका कारण प्रदेश निजामती सेवा अन्योलमा परेको र पेन्सन कोष, सरुवा प्रणाली र नियमावली जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूमा प्रदेश सरकारको ढिलासुस्तीले कर्मचारी तहमा अन्योल र असन्तुष्टिसमेत बढाएको छ ।
प्रदेश निजामती सेवा नियमावली किन अझै बन्न सकेन भन्ने प्रश्नमा प्रशासन मौन देखिएको छ । मन्त्रालयहरूबीचको समन्वय अभाव र राजनीतिक नेतृत्वको अस्पष्ट दिशानिर्देशन प्रमुख कारण भएको स्रोतहरू बताउँछन् । यता, प्रदेश कर्मचारीहरूको पेन्सन कोषको स्थापनाबारे अझै ठोस प्रगति हुन नसक्दा दीर्घकालीन सुरक्षामा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । यस सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको बुझिएको छ, तर स्पष्ट कार्ययोजना भने बाहिर आएको छैन ।
यस विषयमा प्रदेश लोकसेवा आयोग बागमतीले प्रदेश सरकारकै कारण प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गर्न नसकेको जनाएको छ । आयोगले तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्तिहरूको संरक्षणकालागि रिक्त दरबन्दीको माग आकृति फाराम समयमा नै नपठाउने गरेको उल्लेख गरेको थियो । भने, आयोगको पाँचौं बार्षिक प्रतिवेदनमा समेत निजामती सेवा ऐन २०४९ भन्दा प्रदेशको बढुवा समितिको संरचना फरक रहेको हुँदा काम गर्न समस्या भएको र यसको परिमार्जन हुनु पर्ने उल्लेख गरेको छ । हालसम्म नियमावली निर्माण हुन नसक्दा संघको नियमावली अनुसार काम गर्दा थप समस्या हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
लोकसेवा आयोगको प्रतिवेदन
प्रदेशमा कर्मचारी सरुवाका विषयमा नीति नै नबन्दा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको पाईन्छ । पारदर्शी र विद्युतीय कर्मचारी प्रणाली स्थापना नहुँदा कर्मचारी व्यवस्थापन अव्यवस्थित भएको गुनासो छ । भने, हाल नवौं सिफारिस भएका कर्मचारीहरूको पदस्थापन कस्तो ढाँचामा हुनेछ भन्ने विषयमासमेत अन्योल छ । दरबन्दी खाली स्थानहरूमा मात्र पठाइने हो कि समग्र सरुवा प्रणालीअनुसार ‘बेसिजन’ सरुवा गरिने भन्नेमा प्रशासन र कर्मचारी नै अन्यौलमा छन् । अहिले प्रदेशको नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणको यो अवस्थामा कार्यालय प्रमुख, महाशाखा प्रमुख वा शाखा प्रमुखहरूलाई सरुवा गरियो भने सेवा प्रवाहमा थप असर पर्न सक्छ । प्रशासनिक स्थायित्व नहुँदा योजनाको कार्यान्वयन, फाइल प्रक्रिया, र निर्णय क्षमतामा प्रतिकूल असर पर्ने देखिन्छ ।
सरुवाको क्रममा राजनैतिक दबाब बढ्दै गएको सन्दर्भमा, प्रशासनिक स्वतन्त्रता जोगाउन मुख्यसचिव र मुख्यमन्त्री कार्यालयको भूमिकाबारे समेत प्रश्न उठिरहेको छ । एक वरिष्ठ अधिकृतले नाम नखुलाउने शर्तमा भने, “यदि प्रशासनमा अनावश्यक हस्तक्षेप जारी रह्यो भने न त नीति टिक्छ, न त कर्मचारीको मनोबल ।“ प्रदेशको प्रशासनिक क्षेत्र सुधार र समृद्धिका लागि स्पष्ट, पारदर्शी र दीर्घकालीन सोच आवश्यक देखिन्छ ।
अन्य प्रदेशले निजामती सेवा नियमावलीलाई समयमै तयार पारेर कार्यान्वयन गरेपछि प्रशासनिक कार्यक्षमता बढाएको देखिन्छ । यसले बागमती प्रदेशमा ढिलाइ हुनु प्रशासनिक अस्थिरताको मुख्य कारण रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । प्रदेशको निजामती क्षेत्र संरचना विहीन र दबाबमुखी बनिरहेको अवस्थामा पारदर्शिता, विधि र नीतिगत स्पष्टता आजको आवश्यकता हो । प्रदेश सरकारको दायित्व हो, विनियोजित शक्ति अनुसार प्रभावकारी र दीर्घकालीन समाधान दिनु । पेन्सन कोष, सरुवा प्रणाली, र नियमावली जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूमा प्रदेश सरकारको ढिलासुस्तीले कर्मचारी तहमा अन्योल र असन्तुष्टि बढाएको छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोग र कर्मचारीहरूले तत्काल निजामती सेवा नियमावली निर्माण, पारदर्शी र विद्युतीय सरुवा प्रणाली लागू, तथा पेन्सन कोषको शीघ्र स्थापनाका लागि सरकारसँग माग गरिरहेका छन् । एक कानुनी विशेषज्ञ भन्छन्, “राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न र प्रशासनलाई सक्षम बनाउन कानुनी संरचना मजबुत बनाउन आवश्यक छ ।” प्रशासनिक क्षेत्रको स्थायित्व र जनतालाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न पनि प्रदेश सरकारले कानुनी, प्राविधिक र नीतिगत सुधारमा शीघ्र ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक छ ।
