हेटौंडा । बागमती प्रदेशसभाको निर्माणाधीन भवन हिजोआज ताला लगाएर राखिएको छ । बाहिरबाट भवन चिटिक्क देखिए पनि भित्र खाली छ । प्रदेशसभा सचिवालयले भवनको आन्तरिक सजावट र फर्निचरहरु राख्न २२ पुसमा ठेक्का आह्वान गरेको छ । १८ माघ २०७४ मा स्थापित प्रदेशसभा संघीय सरकार मातहतको तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको भवनमा सञ्चालन भइरहेको छ । प्रदेशसभाले बनाएको नयाँ भवन पनि अस्थायी प्रकृतिको हो ।
प्रिफ्याबबाट बनाइएको यो भवन निर्माणका लागि प्रदेशसभा सचिवालयले १९ कात्तिक, २०७७ मा ४ करोड ९४ लाख ९ हजार ९ रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको थियो । अर्घाखाँची–सगुन–पारामाउन्ट जेभीले १८ महिनामा काम सक्ने भने पनि तीन वर्षमा तयार भएको थियो । शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरका सूचना अधिकारी टेकनाथ काफ्लेका अनुसार हाल उक्त भवनको भित्री भाग खाली छ । भित्री भागमा सजावट, फर्निचर राख्ने लगायतका कामका लागि ४ करोड रुपैयाँमा ठेक्का आह्वान गरेको र परेका प्रस्तावहरु मूल्यांकनको काम भइरहेको उनले बताए ।
‘प्रि-फ्याब भवन निर्माण पूरा नभई भित्रको काम गर्ने कुरा भएन। बाहिर सकिएपछि मात्रै भित्रको ठेक्का खुलाइएको हो’, उनले भने । सबै निर्माण सक्न एक वर्ष भन्दा बढी समय लाग्ने भएकाले तत्काल नयाँ भवनबाट सभा सञ्चालन हुन नसक्ने बागमती प्रदेशसभाका प्रवक्ता मनोज गुप्ता बताउँछन् । तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा रहेको प्रदेशसभाको सभाहल ११० जना प्रदेशसभा सदस्यका लागि साँघुरो छ । साँघुरो सभाहलमा धेरै कुर्सी राखिएकाले प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई सहजै उठ्न र हिँड्डुल गर्न अप्ठेरो हुने गुप्ताले बताए ।
निमार्णधीन नयाँ भवन २ सय ५० जना क्षमताको हो । भवन कार्यालयका इन्जिनियर भूमिनन्द ढकालका अनुसार २०७२ को भूकम्प पछि मात्रै नेपालमा प्रि–फ्याबको भवनको प्रयोग सुरु भएकाले यसको क्षमता परीक्षण बाँकी रहेको छ । ‘४०-५० वर्षसम्म धान्ने बताइए पनि नेपालमा भर्खर प्रयोगमा आएकाले अहिले नै ठोकुवा गर्न मिल्दैन’, उनले भने ।
स्थायी संरचना कहिले ?
२७ पुस २०७६ मा प्रदेशसभा बैठकले स्थायी राजधानी हेटौंडा कायम गरेको थियो । राजधानी टुंगिएपछि स्थायी संरचना बनाउने आफ्नै जग्गा नभएका कारण प्रदेशसभाले अस्थायी भवन बनाएको हो ।
‘अस्थायी संरचना भनेर भवन बनाउन सुरु गरेको अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । भित्रको काम बाँकी नै छ । यहाँबाटै बैठक सञ्चालन गर्न समय लाग्ने भयो । अब स्थायी संरचनाको त हामीले परिकल्पना नै गरेका छैनौं’ प्रदेशसभाका प्रवक्ता गुप्ताले भने ।
प्रदेशसभा सचिवालय, मन्त्रालयहरु र विभिन्न आयोगका प्रादेशिक कार्यालय स्थापनाको लागि सरकारले हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१७ को सामुदायिक वनको जग्गा प्रयोग गर्ने चर्चा भए पनि हालसम्म वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनकै चरणमा रहेको भवन कार्यालयले जनाएको छ । ‘वन क्षेत्रको जग्गा परेकाले ढिलाइ भएको छ । आईई भएपनि काम अगाडि बढ्छ’, भवन कार्यालयका सूचना अधिकारी काफ्लेले भने ।
बागमतीका पहिलो मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले हेटौंडा उपमहानगरपालिका–२ स्थित हाल सरकारी कार्यालयहरु रहेकै क्षेत्रमा ‘प्रदेश सिंहदरबार’ निर्माण गर्ने भन्दै मन्त्रालयहरुको डिजाइन र माटो परीक्षण गराएका थिए । तर नेकपा विभाजनसँगै सत्ता समीकरणमा फेरबदल आएपछि पौडेल मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भए । पछि अर्का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले हटियामा ‘प्रदेश सिंहदरबार’ बनाउने योजना अनुरुप जग्गाको पहिचान गरे तर त्यसपछि काम अघि बढेन । अनलाइन खवरबाट ।