राष्ट्रिय सभाले संघीयता कार्यान्वयनका लागि बन्न बाँकी कानुनहरु तत्काल बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले तयार पारेको ‘संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरुको अध्ययन’ प्रतिवेदनलाई छलफलपछि पारित गर्दै राष्ट्रियसभाले कानुन निर्माण गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले कानुन बनाउने प्रक्रियालाई सरकारले प्राथामिकतामा राख्नेछ भन्ने विश्वास लिएको बताउनुभयो । समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघले बनाउनुपर्ने ४० वटा कानुन अझै बन्न नसकेको उल्लेख छ । संघीय कानुनको अभावमा प्रदेश तथा पालिकाले समेत कानुन बनाउन नपाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीयता कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने कानुन बनाउन ढिलो भएको स्वीकार गर्दै अब गति दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । संविधान जारी भएपछि सरकारले एक सय ९१ वटा कानुन बनाइसकेको जानकारी दिँदै उहाँले अब बाँकी कानुन बनाउन सरकारले योजनाबद्ध काम गर्ने बताउनुभयो ।उहाँले संघीय निजामति विधेयक संसदमा दर्ता गर्नका लागि भोलि बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति प्रदान गर्ने जानकारी दिनुभयो ।