मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान नगर्ने र आर्थिक गतिविधि चलायमान नहुने निजी क्षेत्रको टिप्पणी
काठमाडौँ — बाह्य सूचक सबल रहेको अवस्थामा आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने नीतिको अपेक्षाविपरीत चलाखीपूर्ण तरिकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार चालु आर्थिक वर्षका लागि कसिलो मौद्रिक नीति जारी गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर घटाउने, कर्जा पहुँच विस्तार गर्ने, घरजग्गा, सेयर, हायर पर्चेजलगायत क्षेत्रमा कर्जा विस्तारका नयाँ कार्यक्रम छैनन् ।
तर, आवासीय घर कर्जाको सीमा वृद्धि, ५० लाखभन्दा साना सेयर कर्जा, २५ लाखभन्दा साना हायर पर्चेज कर्जा र सूचीकृत घरजग्गा व्यवसायीबाट भएका घरजग्गा कर्जामा जोखिम भार घटाएर बजारको माग केही सम्बोधन गर्न खोजिएको छ ।
ठूला कर्जालाई नियमन गर्ने, वास्तविक समस्यामा रहेका ऋणीलाई सुविधाका लागि नीति बनाउने, निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्ने व्यवस्था समेटिए पनि कर्जा विस्तारको सीमा गत वर्षको भन्दा घटाइएको छ । यी व्यवस्थाले सुस्त रहेको कर्जाका माग नबढ्ने भएकाले अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या सम्बोधन नगर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।
मौद्रिक नीति ‘पोलिसीमा कसिलो र इनोभेसनमा चुकेको’ अर्थविद् एवं राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको भनाइ छ । ‘मौद्रिक नीति गत वर्षभन्दा पनि कसिलो आएकाले यसले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्दैन,’ उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा कसिलो र कन्जर्भेटिभ देखिन्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा बढी कर्जा जाने व्यवस्था भएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’
दुई वर्षयता मिटरब्याजपीडितको आन्दोलन जारी छ । त्यस विषयमा सरकारले ऐन ल्यायो, वित्तीय क्षेत्र सुधारमार्फत राष्ट्र बैंकले पनि केही सम्बोधन गर्नुपर्नेमा नगरेको उनले बताए । ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थामा पनि समस्या छ, ती समस्या समाधानमा राष्ट्र बैंक केही बोलेन, विपन्न वर्ग अनुपात यथावत् छ । एसएमई फाइनान्सिङ भइरहेको छैन । रोजगारी सिर्जना भएको छैन । तिनका लागि कुनै विशेष व्यवस्था आएन,’ उनले भने, ‘उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तारको नयाँ कार्यक्रम भएन । कृषि, पर्यटन, ऊर्जा आदिमा पनि इन्नोभेसन देखिएन ।’
यद्यपि मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले ठूला कर्जा नियमनका लागि नीति बनाउने, कर्जाको अधिक केन्द्रीकरण कम गर्ने, मनपरी रूपमा कर्जा पुनर्तालिकीरण गर्न नदिने भनेको छ । यी व्यवस्थाले कर्जाको गुणस्तरमा सुधार हुनुका साथै वित्तीय स्रोतको दुरुपयोग रोक्ने उनले बताए । ‘अब बैंकहरूलाई एसएमई कर्जा विस्तार गर्न थप दबाब पर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यी व्यवस्थाको असर तत्काल त्यति राम्रो नदेखिए पनि मध्यकालमा राम्रो हुन्छ ।’
मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान नगर्ने र आर्थिक गतिविधि चलायमान नहुने नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले बताए । ‘हामीले राष्ट्र बैंककै कार्यक्षेत्रभित्र रहेर गर्न सक्ने नीतिहरू ल्याउन सुझाव दिएका थियौं, जसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्थ्यो, ती विषय सम्बोधन गर्न सकेन,’ उनले भने, ‘समग्रमा मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदैन ।’
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न नसकेको चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए । ‘उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आधार दरमा थप दुई प्रतिशत मात्र प्रिमियमको व्यवस्था गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग थियो,’ उनले भने, ‘त्यो सम्बोधन भएन ।’ मल्लका अनुसार केही क्षेत्रमा मौद्रिक नीति यसअघिको भन्दा थोरै लचिलो भने छ । ‘आवासीय घरकर्जाको सीमा २ करोड भएको छ, नीतिगत दर ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ,’ उनले भने, ‘सानो रकमको सेयर र हायर पर्चेज कर्जामा पनि जोखिम भार घटेको छ ।’
बाह्य क्षेत्रमा भएको उपलब्धिलाई सुरक्षित राख्दै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने दाबी राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गरे । उनका अनुसार बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारसँगै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदै गएको छ । अल्पकालीन ब्याजदर घटेका छन् भने दीर्घकालीन ब्याजदरसमेत घट्ने क्रममा छन् । ‘बाह्य क्षेत्र र तरलता सुधारबाट आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘चालु खाता घाटामै रहेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आयातको अनुपात उच्च रहेको सन्दर्भमा बाह्य क्षेत्रमा भएको उपलब्धिलाई सुरक्षित राख्दै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने गरी कुल आन्तरिक माग व्यवस्थापन गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ ।’
मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै दिगो रूपमा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पुँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत परिचालन गरी उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नीतिलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए । ‘मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अवलम्बन गरिएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई आन्तरिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता छ ।’ ठूला कर्जाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाउने, कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण कम गर्दै लैजाने, साना तथा मझौला कर्जालाई प्राथमिकता दिने र वित्तीय स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी नियामकीय नीतिहरू तर्जुमा गरिएको दाबी अधिकारीको छ ।
यस्तै, अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो अवस्थामा छ । यद्यपि राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य राष्ट्र बैंकले तय गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा ११.५ प्रतिशतले निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार र १२.५ प्रतिशतका दरले विस्तृत मुद्रा प्रदाय (मुद्रा आपूर्ति) को लक्ष्य मौद्रिक नीतिमा छ । गत आर्थिक वर्षमा १२.६ प्रतिशत कर्जा विस्तार र १२ प्रतिशत विस्तृत मुद्रा प्रदायको लक्ष्य राखिएको थियो ।
‘आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यले लक्षित गरेबमोजिम ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाहित गर्ने प्राथमिकता रहेको छ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ । नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर ७ प्रतिशतबाट घटाएर ६.५ प्रतिशत बनाएको छ । बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट कर्जा लिँदा तिर्ने बैंक दर यथावत् राखिएको छ भने निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी नीतिगत दरलाई ५० आधार बिन्दुले घटाई ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । बैंकदरलाई ७.५ प्रतिशतमा यथावत् राखी निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । बैंक दरमा स्थायी तरलता सुविधा र नीतिगत दरमा ओभरनाइट तरलता सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था यथावत् छ । यो व्यवस्थाले कर्जाको ब्याजदर घट्न मद्दत पुग्ने दाबी राष्ट्र बैंकको छ । तर, अहिले वित्तीय अवस्था सहज रहेकाले उल्लिखित व्यवस्थाले सर्वसाधारण ऋणीभन्दा पनि सरकारलाई आन्तरिक ऋण उठाउँदा ब्याजदर सस्तो पर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
‘राष्ट्र बैंकले सञ्चालन लक्ष्यका रूपमा लिएको भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदर बैंक दरभन्दा उच्च र निक्षेप संकलन दरभन्दा न्यून भएमा दोस्रो बजार कारोबार र निक्षेप संकलन बोलकबोल खुला गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।’ राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत् राखेको छ ।
विश्व अर्थतन्त्र र आन्तरिक अर्थतन्त्रको अवस्था हेरेरभन्दा सन्तुलित खालको मौद्रिक नीति आएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसीले बताए । स्ट्रेस्ड लोन रिजोलुसन फ्रेमवर्क जारी गर्ने, साढे ४ प्रतिशत ब्याजदर स्ट्यान्डिङ लिक्विडिटी फेसिलिटी दिनेलगायत व्यवस्थाले ब्याजदरमा स्थिरता ल्याउन खोजेको उनले बताए । ‘विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापनका लागि स्वापलगायतका उपकरणहरूका सम्बन्धमा हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए ठूलै ब्रेक थ्रु हुनेछ ।’ केही क्षेत्रमा जोखिम भार घटाइए पनि बढ्दो खराब कर्जाबारे मौद्रिक नीतिमा पर्याप्त सम्बोधन नभएको उनले बताए ।
अर्थविद् एवं राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल भट्टले आफ्नो वास्तविक कार्यक्षेत्रभित्र रहेर पहिलो पटक सान्दर्भिक र वास्तविक मौद्रिक नीति आएको बताए । ‘अहिले जस्तो आउनुपर्थ्यो, त्यस्तै आयो । परम्परागत मौद्रिक नीतिभन्दा फरक आएको छ । यो प्याराडायम सिफ्ट नै हो । धेरै वर्षपछि मौद्रिक नीति आफ्नो परिधिमा फर्किएको छ,’ उनले भने, ‘मूल्य स्थिरता, बाह्य क्षेत्रको स्थिरता, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई तरलता प्रदान (मौद्रिक व्यवस्थापन) गर्ने भनिएको छ ।’ नीतिगत दरहरू धेरै चलाएको छैन, यसो हुँदा माग पक्षबाट हुने मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकको काबुभन्दा बाहिरी कारणले हुने मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने काम सरकारको हो,’ उनले भने, ‘नीतिले कर्जाको गुणस्तर, साना तथा मझौलामा कर्जा प्रवाह गर्न खोजेको छ ।’ पछिल्ला वर्षहरूमा मौद्रिक नीतिमा सेयर र घरजग्गालाई जोडेर हेर्न थालिएको थियो अब त्यसलाई छोड्दै जानुपर्ने र अहिलेदेखि त्यसको सुरुवात भएको उनले बताए ।
यस्तै, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पुर्याउने गैरव्यावसायिक तथा उच्छृंखल गतिविधिलाई समेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने गरी विद्यमान बैंकिङ कसुर ऐन, २०६४ मा समसामयिक संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने भनिएको छ । ‘पारस्परिक मूल्यांकनबाट प्राप्त सुझावसमेतका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित निर्देशनहरू जारी गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित कानुनको समसामयिक परिमार्जन गर्न र राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा गर्न सहजीकरण गरिनेछ ।’
अब पहिलो आवासीय घर कर्जा लिँदा नागरिकहरूले २ करोड रुपैयाँसम्म लिन पाउने छन् । यसअघि यो सीमा १ करोड ५० लाख थियो । निकै विवादित र निजी क्षेत्र असन्तुष्ट रहेको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने घोषणा पनि नीतिमा छ । ‘प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य विशेष परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरूको कर्जा पुनःसंरचनालगायतका व्यवस्था गरेर पुनरुत्थान तथा अन्य व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अवलम्बन गर्नॅपर्ने उपाय र प्रक्रियालाई समावेश गरी स्ट्रेस्ड लोन रिजोलुसन फ्रेमवर्क जारी गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर पुनर्मूल्यांकन गर्नुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक कर्जा जोखिम वर्गीकरण गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।’
केही वर्षयता राष्ट्र बैंकले कहिले भूकम्प त कहिले कोभिडका कारणले प्रभावित ऋणीलाई कर्जा पुनःसंरचनालगायत सुविधा दिँदै आएको छ । अब यस्ता पटके कार्यक्रमको साटो प्राकृतिक प्रकोपका कारणले प्रभावित ऋणीलाई सुविधा दिन स्थायी नीतिगत व्यवस्था बनाउन लागिएको हो । यद्यपि यसबारेमा के कस्तो नीति बनाउनेबारे राष्ट्र बैंक मौन छ ।
हालको तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नुपर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने र निश्चित सीमाभन्दा बढी कर्जा/सुविधा उपयोग गर्ने ऋणीहरूले अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने पनि बताइएको छ । सहकारीमा समस्या बढ्दै गएका बेला राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिने बताएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि यो विषय उल्लेख छ ।
‘सेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाका बारे मौद्रिक नीति मौन छ । ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाको समस्या र सुझाव सम्बन्धमा गठित अध्ययन समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनका सुझावहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘०८१ असार मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा विद्यमान सुविधाहरू उपलब्ध हुने गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर र प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।’ यस्तै, केन्द्रीय बैंक विद्युतीय मुद्रा जारी गर्ने सम्बन्धमा भएको अध्ययनका आधारमा थप कार्य अघि बढाउने पनि राष्ट्र बैंकको योजना छ ।
अब विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले २ हजार ५ सय अमेरिकी डलरसम्म विदेशी मुद्रा सटही सुविधा पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले आइतबार जारी गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत विदेशी मुद्रा सटही सीमा बढाइएको हो । हाल भारतबाहेक अन्य मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरूलाई राहदानी सुविधाबापत एक वर्षमा दुई पटकसम्म अमेरिकी डलर १५०० सम्म सटही सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था थियो । उक्त सीमा बढाएर २५ सय अमेरिकी डलर पुर्याएको हो ।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस बैंकको स्वीकृतिमा भित्र्याएको बाह्य ऋणमा अन्तरनिहित विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापनका लागि स्वापलगायतका उपकरणहरूका सम्बन्धमा गरिएको अध्ययनका आधारमा यस्ता उपकरणहरू उपलब्ध गराउने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशीबाट ऋण लिन प्रोत्साहन मिल्ने जानकारहरू बताउँछन् । #इकान्तिपुर
