बागमती प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको छ । १० चैतमा विश्वासको मत लिएका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले ८ दिनसम्म नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । विश्वासको मत लिएपछि केन्द्रीय भागवण्डा कुरेका बागमतीका सत्ताधारी दलहरू अझै अलमलमा छन् ।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल र नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामाको सहमतिअनुसार गठित ७ सदस्यीय कार्यदलले पनि शनिबारसम्म भागवण्डा टुंग्याउन सकेको छैन । कार्यदलको बैठक भोलि आइतबार पुनः बस्दैछ । जसकारण आइतबार पनि सरकार विस्तार नहुने लगभग पक्का छ ।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल आइतबार साँझसम्म ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने योजनामा छन् भने गठबन्धनभित्र भागवण्डा नमिल्दा सम्भावना न्यून रहेको बताइन्छ । मन्त्रीलाई शपथ खुवाउन ८ चैतदेखि हेटौँडामै बसेका प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मालाई सोमबारसम्म बाटो हेर्न भनिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
‘प्रदेश प्रमुख ज्युलाई विश्वासको मत लिएपछि तत्काल सरकार विस्तार हुने भनेर ८ गते नै बोलाइएको थियो । उहाँलाई यसअघि आइतबार हुने भनिएपछि फेरि सोमबारसम्म मन्त्री नियुक्त हुने जानकारी आएको छ’, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । ८ गते नै विश्वासको मत लिने योजना बनाएर अघि बढेका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल नेपाली कांग्रेसका सांसद हेटौँडा नआएपछि अलमलमा परेका थिए । उनले १० चैतमा सरकार प्रमुख भएपछि दोस्रोपटक विश्वासको मत पाएका थिए ।
विश्वासको मत लिनुअघि नेपाली कांग्रेससँग गरेको सहमतिले यतिबेला मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल थप अप्ठेरोमा परेका छन् । कांग्रेसले सरकारका सम्बन्धमा सहमति हुनुपर्ने अडान लिँदै ८ चैतमा विश्वासको मत दिएको थिएन । विश्वासको मतका लागि कांग्रेससँग गरेको सहमतिअनुसार बागमतीमा गठबन्धनको ठूलो दल भएकाले कांग्रेसलाई ६ मन्त्रालय दिनुपर्ने रहेको जनाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री आधा–आधा कार्यकाल, कांग्रेसलाई ६ वटा मन्त्रालय दिनुपर्ने र माओवादीले मुख्यमन्त्रीसहित ३ वटा मात्रै मन्त्रालय लिएर गठबन्धनका बाँकी दललाई मन्त्रालय बाँड्नुपर्ने सहमति भएको कांग्रेस स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘सहमतिअनुसार हामीलाई ६ वटा मन्त्रालय चाहिन्छ । भागवण्डामा कुरा नमिलेकाले नै मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई हुन पुगेको हो’, कांग्रेस स्रोतले भन्यो ।
हाल बागमती सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित माओवादी केन्द्रबाट ४ जना मन्त्रीहरू छन् । सहमतिअनुसार कांग्रेसले ६ वटा मन्त्रालय लिँदा, माओवादीले ३ वटा र एकीकृत समाजवादीलाई २ वा एकीकृत समाजवादी तथा हाम्रो नेपाली पार्टीलाई १–१ मन्त्रालय दिनुपर्ने हुन्छ । कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन गरेको हाम्रो नेपाली पार्टीलाई मन्त्रालय दिन नसक्ने र एउटा समिति सभापति दिने जनाएको छ ।
एकीकृत समाजवादीले ३ वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेसँगै २ वटा नभई नहुने अडान लिएकाले भागवण्डा मिलाउन मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल थप समस्यामा परेका हुन् । माओवादीले पाइसकेको ४ वटा मन्त्रालय छोड्ने सम्भावना न्यून रहेको बताउँदै जम्कट्टेलले कांग्रेसलाई गलाएर ५ वटासम्म मन्त्रालय दिने रणनीति बनाएका छन् । यसो हुँदा कांग्रेस ५, माओवादी केन्द्र ४ र एकीकृत समाजवादीलाई २ वटा मन्त्रालय भागवण्डा लाग्छ । शिलापत्रबाट