हेटौडा । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २३ प्रतिशत सम्म खर्च कटौती गर्ने तयारी गरेको छ । सोमबार प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रदेशका हरेक मन्त्रालय र कार्यालयहरुको खर्च कटौती गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा फजुल खालका खर्चमा २३ प्रतिशत सम्म कटौती गर्ने तयारी रहेको वताउनुभयो । प्रदेशमा १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ११ वटा मन्त्रालयमा झारेर खर्च कटौती गरिएको वताउँदै मन्त्री थपलियाले अझै पनि चालु खर्चलाई कटौती गर्ने गरी काम सुरु गरिएको वताउनुभयो ।
यस्तो छ, प्रदेश सरकारको खर्च कटौतीको प्रयास ।
नेपालको संविधानमा उल्लिखित नेपाल राज्यको शासन प्रणाली बमोजिम वि.स. २०७४ साल देखि प्रदेश सरकारहरुले प्रदेश तहको शासन सञ्चालनमा आफ्नो उपस्थित जनाउँदै आएका छन् । नेपालको संविधानमा उल्लिखित एकल तथा साझा अधिकार बमोजिम प्रदेश तहमा नीति तथा कानून निर्माण र कार्यान्वयन, योजना तथा बजेट निर्माण, कर तथा राजस्व सङ्कलन र बाँडफाँट जस्ता संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्दै प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि र प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था गरेर प्रदेशभित्र स्रोत परिचालन र सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । सोही अनुरुप प्रदेश कार्यपालिकाबाट सालबसाली बजेट निर्माण र प्रदेश व्यवस्थापिकाबाट बजेट पारित हुँदै आएको छ । यसै अनुरुप बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारले चालु खर्च कटौती तथा खर्च सुधारको लागि गरेको प्रयास तथा प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको आय तथा खर्च सम्बन्धी विवरण यस प्रकार रहेको छ ।
प्रदेश सरकारको आयः
प्रदेश सरकारको विगत पाँच वर्षको आम्दानीको विश्लेषण गर्दा कूल आम्दानीमा बढोत्तरी हुँदै गएको देखिन्छ । तथापि प्रदेश सरकारको आम्दानीको उच्च अंश संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण हुने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकममा निर्भर रहेको छ । यसबाट प्रदेश सरकार आय र व्यय व्यवस्थापनमा स्वायत्त रहेको भएतापनि प्रदेश सरकारको आय समग्र मुलुकको आर्थिक अवस्था, संघीय सरकारको स्रोत परिचालन क्षमता र प्रदेश सरकारको स्रोत परिचालन क्षमतामा निर्भर रहेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा प्रदेश सरकारले अनुदान मार्फत ५ अर्ब ३३ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट ७ अर्ब ७१ करोड, आन्तरिक आय मार्फत ३ अर्ब १० करोड आम्दानी गरेको छ ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताको प्रभाव प्रदेश सरकारको स्रोत परिचालनमा देखापर्न थालिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो ६ महिनामा वार्षिक अनुमानको २२.७७ प्रतिशत मात्र राजस्व परिचालन भएको छ। जुन आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ६ महिनाको भन्दा २९.९४ प्रतिशतले न्यून हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सोही अवधिमा सङ्कलन भएको राजस्वको अंश ३९.९४ प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो ६ महिनामा बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्व वार्षिक अनुमानको २७.११ प्रतिशत रहेको छ जुन आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यस्तो राजस्व वार्षिक अनुमानको ३७.४७ प्रतिशत रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्व मध्ये घरजग्ग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर क्रमश: २०.०२ प्रतिशत र २०.१२ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको छ। यस्तो राजस्व आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सोही अवधिमा वार्षिक अनुमानको क्रमशः २८.९८ प्रतिशत र ४६.८१ प्रतिशत रहेको थियो । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० पहिलो ६ महिनामा सवारी साधन कर वार्षिक अनुमानको ४७.३० प्रतिशत सङ्कलन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सोही अवधिमा सवारी साधन कर वार्षिक अनुमानको ५६.०१ प्रतिशत सङ्कलन भएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको आफ्नो स्रोतबाट सङ्कलन हुने राजस्व सङ्कलनको दर सन्तोषजनक रहेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७९/५० को पहिलो ६ महिनामा प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट सङ्कलन हुने राजस्व वार्षिक अनुमानको ३८.७२ प्रतिशत रहेको छ यस्तो राजस्व आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सोही अवधिमा वार्षिक अनुमानको ६२.७८ प्रतिशत रहेको थियो । हालसम्म संकलित राजस्वको अवस्था र मुलुकको आर्थिक गतिविधिको विद्यमान अवस्था समेतको विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बागमती प्रदेश सरकारको गत वर्षको नगद मौज्दात र संघीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरणा परिमार्जन नभएको अवस्थामा बाहेकमा लक्ष्य बमोजिम राजस्व सङ्कलन गर्न कठिन हुने देखिन्छ । प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारबाट यस आर्थिक वर्षमा समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदानमा समेत संघीय सरकारको राजस्व परिचालन दर अनुमान भन्दा न्यून रहेको अवस्थाको विद्यमानताले संकुचन ल्याउने देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारको बजेट खर्चः
प्रदेश सरकारले निर्माण सालबसाली निर्माण गर्ने बजेटमा पुँजिगत बजेटको आकार चालु बजेटको तुलनामा ठूलो रहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पुँजीगत बजेट ४१ अर्ब ८४ करोड र चालु बजेट २७ अर्ब ९ करोड रहेको छ । जुन कुल बजेटको क्रमशः ५९ र ३८ प्रतिशत हो । प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्चमा उल्लेखनीय अंश विनियोजन हुने भए तापनि पूँजीगत खर्चको प्रगति न्यून हुँदा चालु तर्फको खर्च प्रतिशत उच्च रहँदै आएको छ ।
प्रदेश सरकारको खर्च अवस्था विश्लेषण गर्दा निरन्तर रुपमा खर्च रकम बढ्दै गएको अवस्था छ। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुल विनियोजनको ११ अर्ब १९ करोड खर्च भएको छ । जुन कुल विनियोजनको १६ प्रतिशत हो । पुँजिगत विनियोजन तर्फको १० प्रतिशत र चालु विनियोजन तर्फको १४ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । चालु खर्चमध्ये अनिवार्य दायित्व (तलब, भत्ता लगायत) र उपभोग खर्च (कार्यालय सामान, मसलन्द, ईन्धन) वृद्धि उच्च रहेको छ । प्रदेश सरकारको चालु प्रकृतिको उपभोग खर्चको अंश अन्य भन्दा बढी रहेको छ । भौतिक निर्माण सम्बद्ध कार्यक्रम र आयोजनाको खर्च न्यून हुनु र सवारी साधन खरिद, फर्निचर खरिद, ईन्धन, अनुगमन तथा भ्रमण खर्च जस्ता शीर्षकमा उल्लेखनीय खर्च हुनुले प्रदेश सरकारको खर्च व्यवस्थापनमा सुधार गर्नु पर्ने अवस्था देखाउँछ। यस किसिमको खर्चले प्रदेशको उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र प्रदेशको संस्थागत सबलीकरणमा उल्लेख्य योगदान नगर्ने भएकोले यस तर्फ विशेष ध्यान जान जरुरी छ ।
वर्तमान प्रदेश सरकार गठन भएपश्चात चालिएका कदमः
वर्तमान प्रदेश सरकार गठन भएसँगै खर्च व्यवस्थापनको कार्य अगाडी बढाएको छ । साबिकका १४ वटा प्रदेश मन्त्रालयहरुको संख्या कटौती गरी ११ वटा कायम गरिएको छ । मन्त्रिसँख्या समेत १८ बाट घटाई ११ कायम गरिएको छ भने राज्यमन्त्री राखिएको छैन । योजना आयोगमा सदस्य संख्या २ जना मात्र नियुक्त गरिएको छ । पुँजिगत खर्चमा बढौती गर्नको लागि विषयगत मन्त्रालयहरुसँग निरन्तर छलफल र समन्वय गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारको सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै खर्चलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले तत्काल तपसिल बमोजिम गर्ने व्यवस्था गरेको छः
चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु तर्फ विनियोजित रकममा प्रत्येक मन्त्रालयले कम्तिमा १५ प्रतिशतले कटौती गर्ने । गोष्ठी, सेमिनार जस्ता कार्यक्रमहरुको वार्षिक लक्ष्यमा कम्तिमा ३० प्रतिशतले कटौती गर्ने । यस्ता कार्यक्रम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्र गर्ने।
सबै निकायको ईन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन, सञ्चार, सफ्टवेयर खर्चमा समेत २० प्रतिशत कटौति गर्ने ।
कर्मचारीहरुलाई पुँजीगत प्रकृतिका आयोजना तथा कार्यहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन बाहेक चिट्ठीपत्र ओसार पसार, कार्यालय निरीक्षण जस्ता कामको लागि अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र सीमित दिनका लागि काजमा खटाउने।
मन्त्रालय तथा निकायहरुले (यस अघि खरिद प्रक्रिया सुरु गरिसकेका बाहेक) यस वर्ष सवारी साधन र कम्प्युटर खरिद नगर्ने ।
मन्त्रालय तथा निकायहरुले नयाँ कार्यालय स्थापना बाहेक फर्निचर खरिद नगर्ने, नयाँ कार्यालय स्थापना भएको हकमा नेपाली फर्निचर र फनिसिङ्गका सामग्री मात्र खरिद गर्ने।
सवारी सुविधा पाउने पदाधिकारी/कर्मचारीलाई कार्यालयहरुले प्रदेश सरकारी खर्चको मापदण्ड,२०७८ मा उल्लेख भए बमोजिम मात्र इन्धन उपलब्ध गराउने व्यवस्था पालना गर्ने/गराउने ।
गोष्ठी/छलफल, प्रशिक्षण, सेमिनार, अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रम सम्भव भएसम्म सरकारी कार्यालय/निकायको हलमा सञ्चालन गर्ने।
प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने गरी कुनै पनि कर्मचारीलाई वैदेशिक तालीम वा अध्ययनमा सहभागी गर्न मनोनयन नगर्ने ।
वि.स. २०७९ फागुन महिना देखि चालु आर्थिक वर्षको अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने।
विभिन्न मन्त्रालय / निकायका सम्पर्क कार्यालय २०७९ फागुन १ गतेबाट बन्द गर्ने ।
सबै निकायले सामुदायिक तथा सरकारी खानेपानी आपूर्ति प्रणालीबाट वितरित पिउने पानी प्रयोग गर्ने। आपूर्ति प्रणालीबाट पानी आपूर्ति नहुने अवस्थामा मात्र निजी कम्पनीबाट जारमा आपूर्ति हुने पिउने पानी खरिद गर्ने, बोतलमा भरिएको पानी (bottled Water) खरिद नगर्ने व्यवस्था गर्ने ।
कार्यालयमा पंखा, हिटर, एयर कण्डिसन जस्ता विद्युतीय सामग्रीको मितव्ययी प्रयोग गर्ने, पानी तताउने, चिया पकाउने कार्यमा विद्युतीय चूल्हो अनिवार्य रुपमा प्रयोग गरी क्रमश: LP Gas पूर्णरूपमा विस्थापित गर्ने ।
चालु आर्थिक वर्षमा थप कार्यालय स्थापना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने।
अनिवार्य दायित्व बाहेक कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा थप रकम माग नगर्ने। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमति नलिई कुनै पनि निकायले आर्थिक दायित्व पर्ने कुनै निर्णय नगर्ने।
प्रदेश सरकारले सामान्यतया आर्थिक सहायता प्रदान नगर्ने, सशर्त / निशर्त अनुदान शीर्षकमा विनियोजित बजेटमा थप रकम निकासा नगर्ने अन्य शीर्षकबाट रकमान्तर नगर्ने विभिन्न संघ संस्थाका वार्षिक उत्सव, तालीम, गोष्ठी जस्ता कार्यका लागि अनुदान प्रदान गर्न माग नगर्ने ।
अतिरिक्त समय कार्य गरे बापत भत्ता लिन कार्यालय समयमा नै सम्पादन गर्ने कार्यलाई समयपछि गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने।
अनिवार्य दायित्व बाहेकका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, अतिरिक्त काम गरे बापत भत्ता जस्ता कार्यमा थप रकम माग नगर्ने ।
प्रदेश निकायहरूले घर भाडामा लिंदा मूल सडक र व्यापारिक क्षेत्रमा भाडामा नलिने भित्रि सडक र गैर व्यापारिक क्षेत्रहरुका भवन भाडामा लिने व्यवस्था गर्ने। घर भाडामा विनियोजित रकममा थप रकम माग नगर्ने।
यस बाहेक प्रदेशको सार्वजनिक खर्च तथा बजेट प्रणालीमा सुधारका लागि दीर्घकालिन रुपमा गर्नुपर्ने केही कार्यको विषयमा समेत प्रदेश सरकारले सोच राखेको छ ।
मन्त्रालयमा समान कार्य जिम्मेवारी हेर्न महाशाखा, निर्देशनालय, प्रदेश सरकारले स्थापना गरेका समिति, बोर्ड लगायतका निकायहरुको कार्यबोझ, आवश्यकता र औचित्यता अध्ययन गरी एउटा मात्र निकाय वा संरचना राख्ने वा प्रदेश सरकारका नियमित संरचनाबाट नै सम्पादन गर्दा हुने कार्यहरु यस्ता निकायहरुबाट सम्पादन भएका भए पुनरवलोकन गर्ने ।
अस्थायी रुपमा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरुको औचित्य हेरी उद्देश्य पूरा भई सकेको र उद्देश्य प्राप्तितर्फ उन्मुख नभएका आयोजनाहरु खारेज गर्ने ।
एउटै मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका जिल्लास्थित कार्यालयहरुलाई एउटै सेवा समूहका कर्मचारीबाट सञ्चालन गर्न सम्भव हुने तथा एउटै प्रकृतिको कार्य गर्ने निकाय भएमा कार्यालयको क्षमता बढाउने र कार्यालय एउटैमा गाभ्ने वा प्रदेश मन्त्रालय मातहत छुट्टा छुट्टै कार्यालय खोल्नुको साटो एकीकृत सेवा कार्यालय राख्ने व्यवस्था गर्ने ।
ठूला सार्वजनिक निर्माणमा बजेट विनियोजन गर्दा जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय परीक्षण मूल्याङ्कन(EIA) विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन लगायतका पूर्व तयारी सम्पन्न भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने ।
प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार लगायतका निर्माण कार्य र सामाजिक क्षेत्र विकास सम्बद्ध कार्यक्रमहरुको एउटा निश्चित सीमा तय गरी सो सीमा भन्दा न्यून रकमका आयोजना तथा कार्यक्रम स्थानीय तहबाट कार्यन्वयन हुने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने।
संविधानले अर्को तहसँगको साझा अधिकार सूचीमा राखेको विषयमा संगठन वा कार्यालय खोल्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन आदेशमा चार जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेकोले सोमा संशोधन गरी दुई जना सदस्य मात्र रहने व्यवस्था गर्ने।
संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीका विषयमा संघका परिषद् बोर्ड जस्ता निकाय रहेकोमा यस्ता निकाय प्रदेशले खडा नगर्ने।
मन्त्रालयहरुबाट विभिन्न क्षेत्रमा अनुदान प्रवाह गर्ने गरी बजेटमा कार्यक्रम प्रस्ताव हुने गरेको सन्दर्भमा कृषि उत्पादन र पशुपालन उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रदान गर्ने गरी अन्य क्षेत्रमा अनुदान प्रदान नगर्ने नीति लागू गर्ने ।
