“मन्त्रालय घटाउनु एउटा विकल्प पक्कै हुन सक्ला तर, मन्त्रालय घटाउँदैमा नागरिकले खोजेको संघीयता र पाउने सेवा सुविधामा पर्ने प्रभावलाई पनि बिर्सन हुँदैन ”
मुलुक संघीयतामा गएसंगै तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरियो । तर, तीन तहको परिकल्पना सहि थियो या गलत अहिले सबैको चाँसो र चर्चाको विषय बनेको छ । यस विषयमा सबैभन्दा बढी प्रदेश संरचना आवश्यक थियो या थिएन भन्नेको जमात बढ्दै गएको छ । जसमा नेपाल जस्तो सानो मूलुकमा प्रदेश संरचना सायद आवश्यक थिएन भन्ने आवाजहरु बढ्न थालेका छन् ।
वास्तवमा प्रदेश संरचना आवश्यक थियो वा थिएन/छ वा छैन थोरै चर्चा गरौं । मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपश्चात् देशमा हाल तीन तहको सरकार क्रियाशील छन् । संघीय सरकार एक, प्रदेश सरकार सात र सबैभन्दा तल्लो तहको रुपमा रहेको स्थानीय तहमा कुल ७५३ वटा स्थानीय सरकार रहेका छन् । सबैभन्दा तल्लो तहको सरकार जनसंख्या, भौतिक पूर्वाधारको अवस्था लगायतका परिसूचकको आधारमा स्थानीय तहलाई महानगरपालिका, उप–महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका गरी जम्मा ४ भागमा विभाजन गरिएको छ । जसअनरुप ६ वटा महानगरपालिका, ११ उप– महानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका रहेका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाल राज्यको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा हुने र यी तीन तहले सहकारिता, सह–अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भई राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ । विद्यमान अवस्थामा संविधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सम्बन्धित सरकारले आवश्यक नीतिहरु तर्जु गरेर विकास निर्माण लगायतका कार्यहरु अगाडि बढाई रहेका छन् । तर, आम नागरिकले कल्पना अनुसारको सुविधा प्राप्त गर्न नसक्दा नेपालमा पहिलो पटक अभ्यासमा रहेको प्रादेशिक सरकारको अभ्यासको सन्दर्भमा भने यसको आवश्यक्ता र औचित्य पुष्टि गर्न थप जटील बन्दै गएको छ ।
देश राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा जाँदा पनि जनता र प्रशासनिक संयन्त्रलाई संक्रमणकालको अनुभूति भएको थिएन, जति अहिले संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा भइरहेको छ । यसमा नयाँ प्रयोगका रुपमा संचालनमा रहेको प्रदेश सरकार अहिले सबै भन्दा बढी विवादित र अन्योलमा देखिन्छ । जसका कारण पनि प्रदेश संरचना प्रति अहिले आम असन्तुष्टि व्यक्त हुन थालेका छन् । संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारिता, सह–अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भई राज्य शक्तिको प्रयोग गर्न नसकेकै कारण पनि प्रदेश संरचना माथि आम नागरिकले प्रश्न गर्न थालेका हुन् ।
तीन तह मध्ये संघीय सरकारसंग भएका कतिपय अधिकारहरु प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्न अझै सकेका छैनन् । भने, प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय तहसंग सुमधुर सम्बन्ध बनाउन सकेका छैनन् । अहिले सबैभन्दा बढी संविधानद्धारा प्रद्धत अधिकार प्रयोगका विषयमा तीन तहबीच द्धन्द छ । तीन तहका सरकार मध्ये कस्ले कति अधिकार प्रयोग गर्ने र कस्को कति अधिकार भन्ने अन्योलता नै यसको ठुलो कारण हो । अधिकार प्रयोगका नाममा आम नागरिकले अनियन्त्रित, अव्यवस्थित निर्माण र आधारभूत सुविधाहरूसम्म उपलब्ध हुन नसकेका कारण प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठेको हो । पछिल्लो पाँच वर्षमा प्रदेश सरकारले कुनै ठोस काम गर्न नसक्दा पनि यो प्रश्न उठेको हो ।
फेरी यसमा प्रदेशको मात्रै पनि दोस भन्न सकिन्न, सहकारिता, सह–अस्तित्व र समन्वयको अभावले यसलाई प्रभाव पारेको छ । वास्तवमा संघीयता त्यस्तो शासकीय प्रणाली हो जस अन्र्तगत दुई वा दुईभन्दा बढी तहमा देशको शक्ति, अधिकार, स्रोतसाधन र जिम्मेवारी किटान गरिन्छ । एकल अधिकार बाहेकका साझा अधिकारहरूको प्रयोग सहकार्य र समन्वयमा गर्नु पर्दछ । संघीयताको अवधारणा शासन संचालनको स्वायत्तता, सहभागिता र जवाफदेही पद्घति अन्र्तगत संघीयता एक महत्वपूर्ण आयाम पनि हो । एकात्मक प्रणालीको केन्द्रीयता घटाउने, स–साना राज्य मिलेर सवल राज्य बन्ने चाहना आवश्यकता र राजनीतिक सहमतिले संघीय प्रणाली विकसित हुने हो । सरकारका विभिन्न तह अन्तरगत संविधानद्घारा देशको शक्ति केन्द्र र तल्ला तहका सरकारसंग विभाजित हुनु पर्दछ । तर, यस्तो हुन सकेको छैन्, जसका कारण प्रश्न उठेको हो ।
केन्द्र सरकारबाट अधिकार प्राप्त गर्न नसकेकै कारण कतिपय अवस्थामा प्रदेश सरकारले स्रोतको उचित व्यवस्थापन समेत गर्न सकेको छैन् । भने, खर्च कटौतीका नाममा अहिले मन्त्रालय घटाएर प्रदेश सरकारले आफुलाई थप कमजोर सावित गरेको छ । प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकाल सुरु हुँदै गर्दा खर्च कटौतीका नाममा मन्त्रालय घटाउनाले के प्रदेश संरचना बोझ नै भएको हो त ? भन्ने प्रश्न थप मजबुत हुँदै गएको छ । मन्त्रालय घटाउनु एउटा विकल्प पक्कै हुन सक्ला तर, मन्त्रालय घटाउँदैमा नागरिकले खोजेको संघीयता र पाउने सेवा सुविधामा पर्ने प्रभावलाई पनि बिर्सन हुँदैन । अहिले पनि प्रदेश सरकारले २०÷५० हजारका योजना कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको पाईन्छ । नागरिकले आफ्नै ठाउँबाट अझै सहज सेवा पाउन सकेका छैनन् । जसका कारण प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको हो । यस तर्फ बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ र के प्रदेश प्रदेश सरकार २०÷५० हजारका योजना कार्यान्वयका लागि बनेको हो ? प्रदेश सरकारले प्रश्नको उत्तर खोज्न पनि जरुरी छ ।
संघीयताको बेफाइदा भनेको यसले खर्चको सीमा बढाउँछ । तर, संघीयताले राज्यसत्तालाई जनताको घर नजिक पनि र्पुयाउँछ । त्यसैले बेफाइदाभन्दा फाइदा बढी देखिन थाल्यो भने पक्कै जनताको समर्थन प्राप्त हुन्छ, बेफाइदाको चाङ मात्रै बढ्न थाल्यो भने आलोचनाको स्तर बढ्दै आक्रोशसम्म पुग्छ । अहिले प्रदेश संरचनामाथि गरिदै आएको आलोचनाको मात्रा कम गर्ने हो भने खर्च कम गरेर ज्यादा काम गर्ने दिशामै केन्द्रित हुनु जरुरी पनि छ । तर, फेरी प्रदेशले सुशासन, मितव्ययिता र सेवा प्रवाहमा भने ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
अन्त्यमा नेपालमा पहिलो पटक प्रदेश संरचनाको अभ्यास भएकाले अघिल्लो पाँच वर्ष प्रदेश सरकारहरुबाट भएका कामकारवाहीप्रति आम नागरिकले निकै चासो दिएको पाईएको छ । तर, अघिल्लो कार्यकालमा प्रदेशहरुमा कानुन र केही संरचना निर्माणबाहेक आमरुपमा प्रदेश सरकारहरुले खास्सै उपलब्धी हासिल गरेको पाईन्न । जसले गर्दा पनि प्रदेश संरचना अनावश्यक बोझको रुपमा थोपरिएको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको हो । त्यसैले अबको कार्यकालमा प्रदेश सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारीमा पुगेकाहरुले प्रदेश संरचनाकै औचित्य पुष्टि गर्ने गरी कामकाज गर्नु आवश्यक छ ।
