हेटौंडा । गृह मन्त्रालयले मापदण्डविपरीतका क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि मकवानपुरका १ सय २ वटा क्रसर उद्योगलाई सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । क्रसर उद्योगहरु बन्द भएपछी विकास निर्माणका कामहरु प्रभावित भएका छन् । गृहमन्त्रालयको निर्देशन अनुसार सबै क्रसर उद्योगहरु पूर्ण रुपमा बन्द गरिएको मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्र देव पाण्डेले वताए ।
जिल्लाका ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन, प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगहरू पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन् । क्रसर उद्योगहरू कुनै दर्ताबिनै सञ्चालनमा रहेको, कुनैले उद्देश्यविपरीत कार्य गरेको पाइएको छ । नियमनकारी निकायहरूले विगतका वर्षमा प्रभावकारी नियमन नगरेका कारण ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन, प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगहरूले मनलाग्दी गरेको पाइएको हो । सरकारी रिपोर्टका अनुसार जिल्लाका १ सय २ वटै क्रसर उद्योगहरू मापदण्डभित्र सञ्चालित छैनन ।
सरकारी मापदण्डकै कारण क्रसर उद्योगहरू नवीकरण हुन नसकेको दाबी गरिए पनि सरकारले संशोधन गरेर उद्योगहरूलाई सहज बनाएको थियो । तर, मापदण्ड सहज हुँदासमेत क्रसर उद्योगहरू नियमभित्र रहेर नवीकरण नभएको देखिएको छ । सरकारले मंसिर २०७७ मा जारी गरेको नयाँ मापदण्डले घनाबस्ती र वनक्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको पाँच सय मिटर दूरीभित्रको नदी, सडक तथा पुलको एक किलोमिटर तल र पाँच सय मिटरमाथिको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न रोक लगाएको थियो । तर, सरकारले क्रसर उद्योगहरू खुलाउन सहज हुने गरी असार २०७९ मा मापदण्ड संशोधन गरेको थियो ।
संशोधित मापदण्डले क्रसर उद्योग अझै बस्ती नजिक आउने बाटो खोलेको थियो । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन पनि बस्ती नजिकसम्म नै गर्न पाइने बनाइएको थियो । मापदण्ड संशोधनपछि घना बस्तीमा तराई क्षेत्रमा १ किलोमिटरमै उत्खनन गर्न दिने बाटो खोलिएको थियो । पहाडी क्षेत्रमा ५ सय मिटर बाहिर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न पाउने बनाएको छ । यस्तै, तराई क्षेत्रमा राजमार्गको पाँच सय मिटर र पहाडी क्षेत्रमा २ सय मिटर दूरी बाहिर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
जिल्लामा ३२ वटा क्रसर उद्योग दर्ता नै नभई सञ्चालनमा रहेको भेटिएको मकवानपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार गृह मन्त्रालयबाट अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि जिल्लाका १ सय २ वटा क्रसर उद्योगहरू बन्द रहने छन् । जिल्ला समन्वय समितिका अनुसार साउन २०७८ सम्मको रिपोर्टले २६ वटा क्रसर उद्योगले बुझाउनु पर्ने सरकारी दस्तुर नबुझाएको फेला परेको थियो । ९ वटा क्रसर उद्योग बन्द भएको, दुईवटा क्रसर उद्योग उद्देश्यअनुसार सञ्चालन नभएको, कागजात नै पेस नगरेका ९ वटा र अनुगमन नै नगरिएका ११ वटा क्रसर उद्योग रहेको उल्लेख छ ।
क्रसरकै कारण बस्ती जोखिममा पर्दासमेत सरकारले ध्यान नदिँदा क्रसर उद्योग मनलाग्दी रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका थिए । यतिसम्म कि कुलेखानी जलाशयमा थाहा नगरपालिकामा सञ्चालित क्रसर उद्योगका कारण बालुवा भरिएर पानी अट्ने क्षमता घट्दासमेत सरकारी निकाय मौन थिए । यो घटना नै नदीजन्य पदार्थमा क्रसर उद्योगको कब्जा कस्तो थियो भन्ने दरिलो उदाहरण हो । तर, सरकारी मापदण्ड पुर्‍याउन नसकेका क्रसर उद्योग नवीकरणबिनै सञ्चालनमा भएता पनि सरकारलाई राजस्व भने बुझाउँदै आएका थिए । मकवानपुरका क्रसर उद्योग बन्द हुँदा जिल्लास्थित १० स्थानीय तहलाई ४५ करोड भन्दा बढी राजश्वमा धक्का लाग्ने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा मात्रै जिल्लाभित्र सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगले स्थानीय तहलाई ४५ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व तिरेका थिए । स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतको बलियो आधार मानिएको क्रसर उद्योग बन्द हुँदा राजस्व पनि गुम्ने भएको हो । सरकारी रिपोर्ट अनुसार २०७७-७८ मा क्रसर उद्योगबाट सबैभन्दा धेरै राजस्व उठाउनेमा हेटौँडा उपमहानगरपालिका र मनहरी गाउँपालिका छन् । यी दुई पालिकामा धेरै क्रसर उद्योगहरू सञ्चालित छन् ।
क्रसर उद्योगहरूले ४५ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाए पनि राजश्व छली गर्ने क्रसर उद्योगदेखि बालुवा प्लान्टहरू अधिक छन् । तर, राजस्व नबुझाउँदा पनि बालुवा प्लान्टहरू निर्वाध सञ्चालनमा थिए । अधिकांश क्रसर उद्योग तथा बालुवा प्लान्टहरूमा राजनीतिक दलका नेताहरूको कुनै तरिकाबाट संलग्नता र लगानी छ । जसका कारण नियमनकारी निकायको आँखामा नपरेकाले बालुवा प्लान्टहरूले नदीजन्य पदार्थको दोहोनसँगै राजस्व पनि छल्दै आएको जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरको अनुसन्धानमा फेला परेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा हेटौँडाका २४, मनहरीका १२, भीमफेदीका २, बकैयाका ३, राक्सिराङका ५, मकवानपुरगढीका ६, इन्द्रसरोबरका १ र थाहा नगरपालिकाका ८ वटा क्रसर उद्योगले राजस्व बुझाएको सरकारी रिपोर्ट छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरको नयाँ तथ्यांकमा जिल्लाभर १ सय २ वटा ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन, प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योग छन् । तर, बालुवा उत्खनन तथा प्रशोधन गर्ने उद्योग भने अनगिन्ती रहेको जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले जनाएको छ ।
बालुवा प्लान्टको यकिन तथ्यांक अझै सरकारी निकायसँग छैन । जसका कारण स्थानीय सरकारलाई राजस्व गुम्दै पनि आइरहेको समन्वय समिति स्रोतले शिलापत्रलाई जानकारी दियो । ‘क्रसर उद्योगहरूले पनि राजस्व छली गर्दै आएका थिए । बालुवा प्लान्ट त कति छन् कति, तर कमैले राजस्व तिर्छन्,’ स्रोतले भन्यो । बालुवा प्लान्टको हिसाबै नभएको समिति स्रोतले जानकारी दिएको छ । मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका, थाहा नगरपालिका, गाउँपालिकाहरू मनहरी, मकवानपुरगढी, राक्सिराङ, बकैया र बागमतीमा धेरै ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन, प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योग छन् । शिलापत्रबाट ।