घर-जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न अब अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको छ । मालपोत ऐन-२०३४ संशोधन गर्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । सरकारले नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक नै जारी गरेर विभिन्न ऐन संशोधन गर्न लागेको छ । सरकारबाट सञ्चालन भएका क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलाप पारदर्शी बनाउन ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।
उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको छ । अब राष्ट्रियसभाले पारित गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यो लागू हुनेछ । यो ऐन लागू भएपछि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा सीमाभन्दा बढीको घर-जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्दा अनुमति लिनु पर्नेछ । घर-जग्गा सम्बन्धी कारोबार भन्नाले कुनै शुल्क लिई वा नलिई कसैको घर वा जग्गा खरिद वा बिक्री गर्न सहयोग गर्ने, त्यस्तो घर वा जग्गा खरिद वा बिक्री गर्ने व्यक्तिलाई परामर्श दिने वा सो विषयमा अन्य कुनै किसिमले कुनै सेवा उपलब्ध गराउने बुझ्नु पर्छ ।
घर(जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न अनुमतिका लागि निवेदन दिनु पर्नेछ। यस्तो निवेदन नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारीसमक्ष दिनु पर्नेछ । नेपाल सरकारले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको अधिकारीलाई यस्तो व्यक्ति तोक्न सक्नेछ। यसरी लिएको इजाजत पाँच वर्षसम्म कायम रहने छ । इजाजत पत्र नलिई सरकारले तोकेको क्षेत्रमा घर-जग्गा सम्बन्धी कारोबार गरेमा सम्बन्धित अधिकारीले कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
