हेटौंडा– वाग्मती प्रदेश सरकारले पुनस् २ वटा अध्यादेश जारी गरेको छ । अघिल्लो पटक जारी गरेको अध्यादेश सदनबाट पास नभएको अवस्थामा प्रदेशले फेरि जारी गरेको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालका अनुसार दुवै अध्यादेश अब बस्ने सदनबाट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पारित गरिनेछ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेटौंडा–१७ हटियास्थित मकवानपुर बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडको नाममा रहेको कित्ता नम्बर १८३ को जग्गा प्रदेश सरकारको संरचना निर्माणको लागि भोगाधिकारको माग गर्दै संघीय सरकारसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ । प्रदेशले यसअघि हेटौंडामा ७ वटा जग्गा भोगाधिकारको माग गर्दै संघीय सरकारसमक्ष पठाइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकार मातहतमा कार्यरत करारका कर्मचारीहरुलाई मासिक २ हजार रुपैयाँका दरले महँगी भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा काम भएको र असार मसान्तमा लेखाको सिस्टम सर्भर डाउन भएर भुक्तानी हुन बाँकी रहेको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ रकमको यकिन विवरण निकालेर भुक्तानी प्रक्रियामा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । इकान्तिपुरबाट