संसदीय विशेष समितिले करका दर हेरफेर भएको भनी उठेको प्रश्नका विषयमा अध्ययन गर्नका लागि आवश्यक प्रमाण माग्दा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले हलुका ढङ्गले व्यवहार गरेको टिप्पणी गरेको छ । यसैसँग जोडिएर समितिले अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र जवाफदेहिता सही रूपमा बहन गर्नुपर्ने बताएको छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘संसद र संसदीय समितिले माग गरेका कागजात प्रमाणहरू र गरिएका पत्राचारको सम्बन्धमा जवाफ र विवरण उपलब्ध गराउने सिलसिलामा विषयको गाम्भीर्यलाई ध्यान नदिई हलुका ढङ्गले व्यवहार गरेको समितिले छानबिनको क्रममा महसुस गरेकोले अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र जवाफदेहिता सही रूपमा बहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
बजेट तर्जुमाको कार्यमा संलग्न पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी सम्बन्धी विधिमा उल्लेखित राजस्वका दरहरू परिवर्तन, खारेजी तथा नयाँ प्रस्ताव गरी आर्थिक विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने छलफलमा अर्थमन्त्री, अर्थ राज्यमन्त्री, अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भन्सार विभाग तथा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकहरू र राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका भन्सार र आन्तरिक राजस्व हेर्ने उपसचिव बाहेक अन्य कुनै पनि पदाधिकारीलाई संलग्न नगराउने व्यवस्था रहेको प्रतिवेदनमा स्मरण गराइएको छ । ‘संलग्न हुन नपाउने पदाधिकारीलाई संलग्न गराउन उचित हुन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । साथसाथै, राजस्वको दर सम्बन्धी प्रस्तावमा राजस्व नीति कार्यान्वयनमा प्रमुख जिम्मेवारी रहने राजस्व सचिव र राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको समेत हस्ताक्षर हुनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
