व्यापार व्यवसाय गर्ने वातावरणलाई लिएर विश्व बैंकले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नेपालले फड्को मारेको छ। यसमा १६ अंकले सुधार गर्दै नेपाल ९४ औँ स्थानमा आइपुगेको छ। गत वर्ष नेपाल ११० औँ स्थानमा थियो। ९४ औं स्थानमा उक्लिएको नेपालले ६३.२ अंक पाएको छ। हालको विश्व बैंकको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने दक्षिण एसियामा नेपाल तेस्रो स्थानमा छ। ६३ स्थानमा रहेको भारत पहिलो र ८९ स्थानमा रहेको भुटान दोस्रो स्थानमा छ। भारत गत वर्ष ७७ औं स्थानको थियो। भारत १४ स्थान माथि उक्लिएको हो। नेपालमा निर्माण अनुमतिका लागि दिने प्रक्रियामा यो वर्ष सुधार आएको छ।
ऋण प्रवाह, अन्तरदेशीय व्यापार र ठेक्का सम्झौतामा नेपालमा पछिल्लो वर्ष सुधार भएको बैंकको अध्ययनले देखाएको छ।डुइङ बिजनेस २०२० को अध्ययनले विकासशिल अर्थव्यवस्था भएका देशहरुले विकशित अर्थव्यवस्थालाई पछ्याइरहेको देखाएको छ। यद्यपि, अझैपनि विकासशील अर्थतन्त्र र विकशित अर्थतन्त्रबीचको ग्याप भने कायमै छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको चालु आर्थिक वर्षका दुई महिना (साउन–भदौ) का आर्थिक परिसूचकले अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोतिर लागेको देखिएको छ। गतवर्ष उच्चदरको व्यापार घाटा र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको कमीले अर्थतन्त्रमा समस्या आउन सक्ने आँकलन गरिएको थियो। गत वर्ष विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएको थियो भने यो वर्षको अहिलेसम्म विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेको छ।
लामो समयदेखि चुलिँदै आएको व्यापार घाटामा यो बर्ष झिनो सुधार आएको छ। गतवर्षको व्यापार घाटा मुलुकको कुल बजेटकै हाराहारीमा पुग्न खोजेको थियो। यो वर्षका दुई महिनामा भने व्यापार घाटा दुई खर्ब ११ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष ३८ प्रतिशतले बढेको आयात यो वर्ष डेढ प्रतिशतले घटेका कारण व्यापार घाटामा सुधारको संकेत देखिएको हो। यद्यपी सरकारले चाहेजस्तो वास्तविक सुधार भने अझै हुन सकेको छैन।
यो अवधिमा निर्यातमा केही सुधार आएको छ। यो वर्ष २५.९ प्रतिशतले निर्यात बढेको छ। एक खर्ब रुपियाँको वस्तु पनि निर्यात नगर्ने मुलुकले दुई महिनामा १८ अर्ब ५० करोडका सामान निर्यात गरेको छ। यो पर्याप्त होइन तर शुभसंकेत हो।
चालु आर्थिक बर्षको दुई महिनामा विप्रेषण एक खर्ब ५३ अर्ब ७३ करोड भित्रिएको छ। चालु आर्थिक बर्षका दुई महिनामा ४० अर्ब रुपियाँ विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेको छ। यो अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत हो। यस्तै गत वर्ष समस्यामा रहेको शोधनान्तर स्थिति पनि अहिले आठ अर्ब ८३ करोडले बचतमा छ। गतवर्ष भदौसम्म शोधनान्तर स्थिति २५ अर्ब ४५ करोडले घाटामा थियो। गतवर्ष यो बेला ३५ अर्ब रहेको चालु खाता घाटा अहिले २१ अर्ब ७९ करोडले मात्र घाटामा छ।
नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक संविधानसभाबाट घोषणा भएको संविधान कार्यान्वयन गर्नु पर्ने र खराब अर्थतन्त्रलाई समुचित मार्गमा ल्याउनुपर्ने प्रमुख चुनौतीबीच नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विश्वमा नेपाल देखिने र सुनिने मुलकको रुपमा स्थापित गराएको छ। मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको आधार खडा गर्ने कानूनी आधार तयार गर्न र भौतिक संरचना निर्माणको क्रमलाई सरकारले अगाडि बढाएको छ।
प्रादेशिक सरकारहरुले आ–आफ्ना प्रदेशमा २१ एकल अधिकार अन्तर्गत रहेर केहि कानून बनाई लागू गरिरहेका छन्। संघीय सरकारले स्थानीय तहका लागि निर्माण गरिदिएको सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा छ। संविधानको मर्म अनुसार सहयोगात्मक संघीयताको मोडेल अनुसार नेपालका तीन वटै तहका सरकार सञ्चालन भइरहेका छन्। स्थानीय तहका सरकारहरुले पनि संविधानले प्रत्याभुत गरेका २१ एकल अधिकार अन्तर्गत रहेर केहि कानून बनाएर आफ्नो शासन आफैं चलाउने मार्ग प्रशस्त गरिरहेका छन्।
सामान्य मतभेदका बाबजुद पनि सरकार र राजनीतिक दलहरुले संविधानवादलाई ख्याल गरी संविधान कार्यान्वयनमा आ–आफनो ठाउँबाट योगदान गरेका छन्। संघीय शासन पद्धति अवलम्बन गरेका विश्वका अन्य बिभिन्न मुलुकहरुको अनुभव र हाम्रो देशको मौलिकताका आधारमा नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन भइरहेको छ। संघीयता कार्यान्वयनमा बिभिन्न मुलुकहरुले आरोह र अवरोह झेलेका तथ्य हाम्रा सामू छन्। रुस, ब्राजिल र मेक्सिको प्रजातान्त्रिक लहरसँगै संघीय शासन पद्दति अंगाल्न पुगेका मुलुक हुन् भने केन्द्रीकृत राज्यप्रणाली भएका मुलुकहरू बेल्जियम, दक्षिण अफ्रिका, इथियोपिया र स्पेन संघीय बनेका छन्।
पछिल्ला दशकमा बोस्निया, इराक, सुडान द्वन्द्व व्यवस्थापनपछि संघीय मोडलमा प्रवेश गरेका थिए भने सुडान उत्तरी सुडान र दक्षिणी सुडानमा परिणत भएको छ। विश्वका धेरै जनसंख्या भएका मुलुकहरुले पनि संघीय शासन पद्दति अवलम्बन गरी आफनो मुलुकका नागरिकको असन्तुष्टीलाई सम्बोधन गरेका छन्।
नेपालमा स्थानीय सरकारले विकास निर्माणमा दिएको ध्यान, प्रदेश सरकारको गतिशिलता र संघीय सरकारको दुरदर्शी सोचले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन संभव भएको हो। दुई बर्षमा देखिएको तथ्य र आधारलाई हेर्ने हो भने नेपाली समाज समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढेको देखिन्छ।
समृद्धि काम गरेर आउने हो। नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को सपना साकार पार्न सरकार दत्तचित्त भएर लागिरहेको तथ्यहरुले पुष्टी गरेका छन्। ओली नेतृत्वको सरकारले मुलुक बनाउने र विश्वमा नेपाललाई चिनाउने कामलाई योजनावद्ध रुपमा अघि बढाएकै कारण सकारात्मक परिणामहरु प्राप्त भइरहेका हुन्। यसरी स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको सिद्धान्त अनुसार अगाडि बढदा मुलुकले समृद्धि हासिल गर्ने निश्चित छ। तीन वटै सरकारले आफ्ना प्राथमिकता निर्धारणमा एकरुपता ल्याउने हो भने सकारात्मक परिणाम ल्याउन सहज हुनेछ। (अनुप पौडेल प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलका स्वकीय सचिव तथा विद्यावारिधिका शोधकर्ता हुन्)
