हेटौंडा – सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछी मकवानपुर जिल्लाका भुमिहिन र अव्यवस्थित ४० हजार परिवारलाई समस्या परेका छन । आयोगले शनिवार हटौंडामा हालसम्म गरेका कामहरुको बारेमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर रानाले सरकार खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित गरिने काम अलपत्र परेको बताउनुभयो ।
उहाँले सरकार परिवर्तनको आधारमा जनताको समस्याहरुको बेवस्ता गर्दै आयोग जै खारेज गर्नु खेदजनक रहेको बताउनुभयो । भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग मकवानपुरले आफ्नो कामहरु गम्भिरता पुर्वक गरेर अन्तिम चरणमा पुगिसकेको स्थितीमा वर्तमान सरकारले आयोगनै खारेज गर्दा अन्तिम टुङ्गो लाग्न नसकेको बताउनुभयो । अध्यक्ष रानाले अहिले भईरहेको राजनितिक परिर्वतन र सरकार परिर्वतको आधारमा जनताहरुको समस्याहरु समधानको निम्ती स्थाइ रुपले अघि बढ्न नसक्नु र आयोगनै खारेज गर्नु खेदजनक रहेको बताउनुभयो । आयोगमा जिल्लाका पाँच वटा स्थानीय तहका ४० हजार ४ सय ६९ जनाले आयोगमा निवेदन दिएका थिए । आयोग खारेज हुनुपुर्व मकवानपुर जिल्लाको हेटौंडा उपमहानगरपालिका र ४ वटा गाउँपालिकाहरुमा लालपुर्जा वितरणको अन्तिम चरण पुगिसकेको स्थितीमा रहेको समेत अध्यक्ष रानाले बताउनुभयो । पत्रकार सम्मेलनमा भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग मकवानपुरका सदस्यहरु प्रतिमा श्रेष्ठ र तुलसी रिजाल लगाएतको उपस्थिती रहेको थियो ।
