काठमाडौं – पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीले दाबी गर्न सक्ने तर्क गर्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस गर्ने क्रममा उहाँले उक्त तर्क गर्नुभएको हो ।
“राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा दलको ह्विप लाग्ने व्यवस्था ७६ ९५० मा छ, यो धाराअनुसार दलको ह्विप किन नलाग्ने श्रीमान् ? ”, वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भन्नुभयो, “एउटा दलको नेताले अर्को दलको नेतालाई समर्थन संसदीय व्यवस्थामा लागू हुन्छ र ? धारा ७६ (५) अनुसार ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न कि नसक्ने ? ” प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पनि ल्याउन नसक्नेले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइँदैन भन्न नमिल्ने खरेलले तर्क राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसेक पछि ७६ (२) को सरकार बनाउन अवसर दिइएको थियो नि त ! किन सरकार बनाउन सक्नुभएन त रु त्यो बनाएको भए अहिले बहस गर्नै पर्दैनथ्यो ।”
संविधानको धारा ७६ ९५० स्वतन्त्र भएको तथा उपधारा २ र ५ मा के फरक छ समेत भन्ने खरेलको प्रश्नमा प्रधानन्यायाधीश राणाले सोध्नुभयो, “७६ (२) को दलहरूको हो, ५ ओपन हो, देउवाको हकमा हेर्दा माओवादी र काँग्रेसको समर्थन पनि छ, अरू दलको पनि छ, कसरी गल्ती भयो भनिन्छ कुरा के हो रु”, उत्तरमा वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भन्नुभयो, “राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन छ, ७६(५) अनुसार दललाई ह्विप लाग्छ, ह्वीपविपरीत सांसद जान्छन् भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन, दलबाहेक सांसदले अरूलाई समर्थन गर्न मिल्दैन ।” उक्त विवादमा संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ ।
रासस
