काठमाडौँ – स्टार्ट अप व्यवसाय र कार्यस्थलमा आधारित तालिम तथा रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा गृहकार्य गर्न अर्थ मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९को बजेटमा उल्लेखित निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनको तयारी सम्बन्धमा आइतबार भएको छलफलपछि अर्थ मन्त्रालयले कार्यदल निर्माण गरेको हो ।
मन्त्रालयले आगामी बजेटमा समावेश निजी क्षेत्रका विभिन्न विषयहरूको कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रसँग छलफल सुरु गरेको समेत जनाएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तथा नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलपछि स्टार्टअप व्यवसाय र कार्यस्थलमा आधारित तालिम तथा रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा गृहकार्य गर्न मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश भट्टराई संयोजकत्वमा कार्यदलमा गठन गरेको छ ।
कार्यदलमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका साथै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि रहनु भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराइने र यसका लागि १ अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फण्ड स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै गरी बजेटले स्वदेशी उद्योगको आवश्यकता अनुरुपको सीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्न निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा उत्पादन तथा सेवा मुलुक उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदारलाई तीन महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको अनुदान उपलब्ध गराइ कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्न १ अर्ब रुपैयाँ छुटाएको छ ।
