कोरोना संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढ्न थालेपछि सरकारले सार्वजनिक यातायातको अनुगमनमा कडाइ गर्ने भएको छ । करिब ६ महिना लामो बन्दाबन्दीपछि यही असोज १ गतेदेखि लामो, मध्यम र छोटो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन भएका थिए । गत भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार भदौ ३१ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ‘कोभिड–१९ अवधिभर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन निर्देशिका, २०७७’ ल्याएको थियो ।
उक्त निर्देशिकाअनुसार सार्वजनिक यातायात सञ्चालन तथा यात्रु व्यवस्थापन निर्देशिका बमोजिम भए नभएको, स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको कडाइका साथ पालना भए नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरीलाई दिइएको छ । सार्वजनिक यातायातमा निर्देशिका पालना नभएको भन्ने गुनासो बढेपछि यातायात व्यवस्था विभागले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै स्थानीय तहसम्म अनुगमनको निर्देशनका लागि आग्रह गरेको छ । एकातिर दैनिकजसो कोरोना संक्रमितको संख्या बढेको छ भने अर्कोतिर चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा राजधानीबाट बाहिरिने र भित्रिनेको संख्या पनि बढेको छ । यस्तो जोखिमका बेला निर्देशिका थप कडाइका साथ पालना गराउन ५५३ वटै स्थानीय तहलाई आग्रहका लागि पत्र लेखेको विभागका सूचना अधिकारी लोकनाथ भुसालले खबरहबलाई जानकारी दिए ।
‘सरकारले जारी गरेको निर्देशिका कडाइका साथ प्रभावकारी बनाउन पत्र पठाइएको हो’ भुसालले भने, ‘केन्द्रबाट मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि सार्वजनिक सवारीको अनुगमन गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार उक्त पत्रमा यातायात सेवामा कार्यरत कर्मचारी, सवारी चालक र सहचालकले निर्देशिका पालना गरेरनगरेको र सार्वजनिक यातायातमा सवार यात्रुहरूले पालना गरेरनगरेको विषयमा अनुगमन समिति गठन गरी व्यवस्थित बनाउन सबै स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरिदिन अनुरोध गरिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई एकसाथ परिपत्र गरी असोज १८ गते नै निर्देशन दिइसकेको जनाएको छ ।
