संविधानसभाबाट नेपालको संविधान औपचारिकरुपमा २०७२ असोज ३ गते घोषणा भएसँगै शुरु भएको कार्यान्वयन प्रक्रिया क्रमिक रुपमा अघि बढेको छ । संविधानतः गठित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना कामकारवाही अघि बढाइरहेका छन् । सरकारले संविधान घोषणा गरिएको दिन प्रत्येक वर्ष असोज ३ गतेलाई राष्ट्रिय दिवसकै रुपमा संविधान दिवस मनाउँदै आएको छ ।
नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको उपलब्धिस्वरुप संविधानसभाबाट निर्मित संविधानको कार्यान्वयनमा अधिकारको बाँडफाँटलगायत विषयमा अझै पनि कतिपय अस्पष्टताले समस्या ल्याउने गरेको छ । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो संविधान नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४ घोषणा भएयता वर्तमान संविधानसमेत गरी सात संविधान जारी भइसकेका छन् । वर्तमान संविधानले २५० वर्षदेखिको एकात्मक राज्य प्रणाली अन्त्य गर्दै देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा गरेको छ ।
नेपाली जनताको बलिदान, त्याग र तपस्याको प्रतिफलस्वरुप करिब ६५ वर्षको लामो प्रतिक्षापछि नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्यव्यवस्थासहितको संविधान जारी गर्ने कामले सफलता पाएको हो । यो संविधानले मुलुकका सबै जाति, लिङ्ग, महिला, दलित, भाषाभाषी, मधेशी, सिमान्तकृत सबै बर्गको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर नयाँ संविधान बमोजिम कानून निर्माण गर्ने प्रक्रिया जारी नै रहेकाले कतिपय अवस्थामा भने नागरिकलाई अप्ठेरो परेको महसुुस पनि भएको बताउने गरेका छन् ।
नेपालको इतिहासमै नेपाली नागरिक सहभागी भएर निर्वाचित संविधान सभाबाट निर्मित र राष्ट्रपतिबाट जारी भएको संविधानले पाँचवर्ष पूरा गरेको छ । यस संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था स्थापित भएर प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु निर्माण भएका छन् । त्यसैले अहिले नै जनताको जीवनस्तरमा भने उल्लेख्य रुपमा परिवर्तन आउन सकेको छैन किनभने संविधान अझै कार्यान्वयनकै चरणमा छ ।
राज्यको मूल कानून संविधानकै मर्म र भावनानुरुप अन्य कानून निर्माण हुने संवैधानिक प्रचलन छ । संविधानतः राज्यको विद्यमान संरचना अन्त्य भई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार तीन वटै सरकारले आआफ्ना कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाइरहेको छ । संविधान कार्यान्वयनका कामले गति लिएको छ भने तीन तहका सरकारले यस अवधिमा कानून निर्माणलगायत धेरै काम सम्पन्न गरेका छन् ।
पाँच वर्ष परा गर्दै गर्दा संविधानले परिकल्पना गरेको नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअनुरुप तीन तहको सरकारको संरचना तयार गरी पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । मौलिक हकका कानूनहरु बनिसकेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहका कानूनहरु पनि प्रायः बनिसकेका छन् । संविधान सभामा सबै राजनीतिक शक्तिको सहमतिबाट जारी यस संविधान कार्यान्वयनको पाँच वर्ष पुग्दैछ । संविधान संशोधनका आवाज उठ्ने गरेका छन् तर यो सबै कानुनी र संवैधानिक प्रक्रिया भित्रै पर्ने भएकोले राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा हुँदै जाने प्रक्रिया नै हो ।
नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका ३१ वटा मौलिक हकको तीन वर्षभित्र कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो । तीन वर्षभित्र कानून बने तर नियमावली बनाएर लागू गर्ने भनिएको अझै आवास र खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी नियमावली बन्न सकेको छैन । पाँचवर्षसम्म मौलिक हक नै कार्यान्वयमा आएको छैन । संविधान जारी भएपछि संविधानअनुरुपका कानून निर्माणमा समय बितेको देखिन्छ । नेपालको संविधानअुनसार सङ्घले संविधानसँग नबाझिने गरी कानून बनाउँछ । सोहीअनुरुप प्रदेश र स्थानीय तहले कानून बनाउनुपर्ने हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानून बनाउनका लागि सहज गर्न सङ्घले कानूनका मस्यौदा समेत तयार गरेर पठाइसकेको छ । सोहीअनुसार धेरै कानून बनीसकेका छन भने केही बन्ने क्रममा छन् ।
संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई विभिन्न अधिकारको एकल एवम् साझा सूची तय गरेको छ । तर, संविधानले दिएका अधिकारको बाँडफाँट एवम् उपयोगमा संघीय सरकारबाट बन्नुपर्ने आवश्यक कानून बन्न नसक्दा अझै पनि साझा अधिकारको सूचीमा रहेका अधिकांश कानूनहरु भने बन्न सकेका छैनन् । कतिपय एकल अधिकारको सूचीमा रहेका कानून निर्माणका लागि पनि संघबाट आधार र मापदण्ड आउनुपर्ने तर बन्नुपर्ने कतिपय कानूनका सन्दर्भमा संघबाट हालसम्म पनि आधार र मापदण्ड आइनसक्दा समस्या भएको पाईन्छ ।
सङ्घीयताको अनुभूति हुने गरी अधिकारको बाँडफाँटसहित तय गरिएका कानून निर्माणले गति लिनुपर्ने भए पनि सोअनुरुप सरकार अघि बढ्न नसकेको अवस्थाका कारण समस्या पक्कै भएको छ । संविधानतः जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय स्थानीय तह मातहत जाने परिकल्पना गरिए पनि हालसम्म त्यस्तो हुन सकेको छैन् । जसका कारण संविधानको मर्मअनुरुप सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा आउनुपर्ने अधिकार प्राप्त नहुँदा अपेक्षित काम गर्न नसकिएको स्थानीय तहहरुको गुनासो छ । तीन तहबीच नयाँ संरचनाका कारण पनि समस्या भएको हो भन्ने आधार पनि अब सकिदै छ । संविधान जारी भएकै ५ वर्ष पुरा भएको छ भने सरकार गठन भएकै पनि धेरै भईसकेको छ । यस विचमा संघले केन्द्रलाई मात्र नेपाल सम्झनु, स्थानीय तहले आफुलाई सिंह सम्झनु र प्रदेशले राम्रो समन्वय गर्न नसक्दा जनताले संघियता अनुभुति गर्न सकेका छैनन् । यसमा तीनै तहका सरकारले सोच्न जरुरी छ ।
संविधान दिवशको सबैलाई शुभकामना
