डा. संजीव कुमार ठाकुर
नीतिगत ब्यबस्थाको नाममा समायोजनमा हेरफेर गर्नु कति को उचित छ र गर्नै पर्छ भन्ने संघीय निजामती ऐन र प्रदेश निजामती ऐन चाड़ै बनाई पुनः संसोधन को एक अबसर दिदा न्यायोचित हुन सक्ला नत फगत कसैको स्वार्थ सिद्धि गर्ने बाटो हुन सक्ने आशंका धेरै कर्मचारीको मनमा छ, किनकी एक स्थानीय र एक प्रदेश बाट अर्कोमा जान दुबैको सहमति लिनु पर्ने प्राबधानले गर्दा सरुवा सजिलो हुने छैन केवल संघ बाट प्रदेश वा स्थानीयमा जान सजिलो हुने छ जून सरकारको चाहना पनी हो जस्को प्रत्यक्ष असर प्रदेश लोकसेवा लाई पर्ने निश्चित छ ।
२०७५/११/१० मा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ जारी भई सोहि अनुसार कर्मचारी मानी न मानी समायोजन हुन् बाध्य पारियो, एउटै प्रक्रिया र बिधिबाटै एकै चोटी छिरेको कर्मचारीहरुमा सेवा सुबिधामा फरक पारियो त्यति हुँदा हुदै पनि कोहि घर पाएक, कोहि प्रदेशको सेवाको नाममा चित बुझाई राष्ट्र सेवामा समर्पित हुन् पुगे र २०७६ असार २२ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट तिनै तहको समायोजन सकेकोले समायोजन महाशाखा बिघटन भएको निर्णय गरियो । तर, सो निर्णय निर्णयमै सिमित रह्यो किनकी त्यति बेलासम्म स्वास्थ्य सेवाको समायोजन टुंगिएको थिएन । बिस्तारै त्यो पनि टुंगियो ।
समायोजनको केहि सबल पक्षहरु पनि थिए जस्तै समायोजन सोफ्टवेर मार्फत भएकोले भनसुनको ठाउँ थिएन र यो नेपालकै इतिहासमा एउटा उत्कृष्ट कार्य थियो । जुन सदैव प्रशंसनीय रहनेछ तर यो समायोजन टुंगिएको केहि महिनामै चलखेल सुरुभयो र बिभिन्न बहानामा समायोजन संशोधनको नाटक मञ्चन भयो । कहिले समायोजन ऐन टेकेर र कहिले मन्त्रिस्तरीय निर्णयको नाममा फाट्टफुट रुपमा सुरु चल्यो ।
सधै भाद्र÷अशोजमा सरुवा गर्ने चलन अब सरुवा गर्दा थोरै कर्मचारी चलाउन पाउने भएकोले होला नयाँ जुक्ति निकालियो जसअनुसार थुप्रै कर्मचारीलाई केन्द्र बाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा जानु पर्ने समस्या भएको, अंतरप्रदेश सरुवाको आवश्यक्ता रहेको र स्थानीय तहमा सरुवाको आवश्यक्ता देखाइयो र यथार्थमा पनि छ होला । तर, के यो ऐन र नियम संगत छ, हेरौ त कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को व्यवस्था ।
१. समायोजन ऐन को दफा १४ मा समायोजन भएको कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवा समबन्धि व्यवस्थामा प्रदेशको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश कानुनमा तोकिएको अबधि पुराभएपछि सम्बन्धित प्रदेश वा अन्तर्गतको कार्यालयमा सरुवा गर्न सकिनेछ ।
२. दफा ९ मा कर्मचारी खटाउन सकिने ब्यबस्था रहेकोमा उपदफा (८ ) मा खटिएको कर्मचारीको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा प्रदेश लोकसेवा गठन नभएसम्म पदपूर्तिका लागि मन्त्रालय मार्फत लोकसेवामा अनुरोध गरि पठाउनु पर्नेछ, त्यस्तै दफा ९ को उपदफा (९) मा यस ऐन बमोजीम संघको सेवाको पदमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको मागको आधारमा प्रदेश वा स्थानीय तहमा कामकाज गर्ने गरि खटाउन सकिनेछ ।
माथिको २ नंं. बुँदाबाट प्रस्ट व्यबस्था हुदा हुदै पुन समायोजन गर्न खोजिदै छ जुन कसैलाई काखा कसैलाई पाखागर्न खोजिएको हामी कर्मचारी को बुझाई छ । नत्र भन्ने वन वे ट्राफिक जस्तो एउटै रट्टान माथिबाट तल यो कुन नियम संगत हो । यहाँ पनि स्थानीय र प्रदेशबाट संघमा समेत समायोजन हुनदिनु पर्यो अनि मात्र न्याय संगत हुनेछ । यो अनुनय बिनय पनी मान्दा थुप्रै कर्मचारी खुशी नै हुनेछन ।
जहासम्म ३ वर्ष भन्दा कम सेवा अवधि रहेको कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन संशोधन हुन नदिने कुरो पनी न्याय संगत भएन किनकी बुढेसकाल मै घरपाएक बस्ने इकच्छा हुनु स्वभाविक हुन्छ र जहाँसम्म पेन्सन रकम बढी खाने लोभले प्रदेश वा स्थानीय तहमा जान खोज्छन भन्नु गलत र अपमान जनक हुनेछ किनकी समायोजन ऐन को दफा १६ मा समायोजन भएका तथा खटाइएका कर्मचारीको उपदान, निवृतिभरण, उपचार खर्च, सञ्चित बिदाको रकम नेपाल सरकारले व्योहोर्ने छ र यस्तो रकम उपलब्ध गराउँदा संघीय निजामती सेवाको समान श्रेणी वा तहको कर्मचारीले पाउने सुबिधा भन्दा घटी बढी नहुनेगरी उपलब्ध गराइनेछ भन्ने प्रस्ट ब्यबस्था भएकोले त्यों कुरापनी सहजै मान्न सकिने अवस्था रहेन ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई चाहिने कर्मचारी प्रदेश लोकसेवाबाट पदपूर्ति गरिने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसलाई प्रत्यक्ष असर पर्न गएको प्रस्ट देखिन्छ । किनकी जबसम्म संघीय निजामती ऐन पारित हुदैन, तबसम्म प्रदेश निजामती ऐन जुन सबै प्रदेशले तयारी अबस्थामा राखेको छन् त्यो पनी पारित गर्न सकिदैन र कर्मचारी अभाव खासमा प्रदेश २ जहाँ ४० प्रतिशतभन्दा कम कर्मचारीले काम चलाउनु पर्ने बाध्यता छ । यस्तै अवस्था कर्णाली लगायत थुप्रै प्रदेश को छ । त्यसैले संघीय निजामती ऐन जतिसक्दो चाँडो पारित गर्नु को विकल्प छैन । उल्टो बाटोमा हिडेर गन्तब्यमा कहिले पुगिन्न । हेक्का रहोस बरु संघीय र प्रदेश निजामती ऐन फास्ट ट्रयाकबाट पारित गरी पुनः समायोजनको एक अन्तिम अबसर दिए सबै कर्मचारीलाई न्याय नै हुने थियो । किनकी त्यो बेला के अबसर र के चुनौती कहाँ होला भनी थाहा नै नपाई समायोजन हुन बाध्य पारियो । त्यो बाध्यता सच्याउने अबसर हुनसक्छ । आगे प्रभु को मर्जी ।
(लेखक भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र ,महोत्तरीमा अधिकृत आठौ स्तरमा कार्यरत हुनुहुन्छ)
