मकवानपुर– मकवानपुरमा २०७२ साल वैशाख १२ र त्यसपछिका परकम्पबाट प्रभावित ९७ जना भूमिहिन लाभग्राहीलाई साविककै स्थानमा घर निर्माणका लागि सिफारीस गरिएको छ । जिल्ला सहजिकरण समितिका संयोजक एवम् जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जिल्लाका ९७ भूमिहिन लाभग्राहीलाई साविककै स्थानमा घर निर्माणका लागि जिल्ला समन्व्य समितिमा सिफारीस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल सरकारले लाभग्राही सुचिमा परेका भूमिहिन भुकम्प प्रभावितहरुको स्थानान्तरण हुन चाहेमा परम्परा देखि भाेग गर्दै आएको साविक घडेरी जग्गामा नै निजि आवास पूनर्निर्माण गर्न चाहेको अवस्थामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कामकार्वाहीमा समन्वय गर्न गठित जिल्ला समन्वय समितिकाे निर्णयको आधारमा साेही स्थानमा घर पुनर्निर्माण गर्न स्वीकृत दिने व्यवस्था गरेको छ । सोहि व्यवस्था बमोजिम गत साउन २५ गते सम्म प्राप्त कागजातहरु ( निवेदन, सर्जिमिन मुचुल्का, स्थानिय तहबाट प्राप्त सिफारीस) का आधारमा दिगो समाधान परियोजनाको सहजिकरणमा संकलन भएको भूमिहिन लाभग्राहीलाई साविककै स्थानमा घर निर्माणका लागि समन्वय समितिमा सिफारीस गर्ने निर्णय गरेको हो । यस अघि जिल्लामा त्यस्ता साबिककै स्थानमा घर निर्माण गर्न स्वीकृत प्राप्त भूमिहिन लाभग्राही ५ हजार १८७ कायम रहेका छन् । जस मध्ये ६० जनाले मात्र अन्यत्र जग्गा खरिद गरेका छन् ।
त्यस्तै बैठकले भौगर्भिक सर्वेका लागि गरिएको सिफारिश अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ । जिल्लाको मनहरी गाउँपालिकाका १० जना र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका ६ जना लाभग्राहीले जोखिम स्थानको पुर्जा पेश गरि सम्झौता गरेको तर, उक्त स्थानमा घर बनाउन नमिल्ने भएकाले भौगर्भिक अध्यन गरि पाउँ भनि कागजातहरु ( निवेदन, सर्जिमिन मुचुल्का, स्थानिय तहबाट प्राप्त सिफारीस) पेश गरेकाले ती लाभग्राहीले सम्झौता गर्दा पेश गरेको जमिन भौगोलिक रुपले घर निर्माण गर्न उपयुक्त हो होईन यकिन गर्न भौगर्भिक अध्यनका लागि यस अघि नै राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणमा गरिएको सिफारीसलाई बैठकले अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै बैठकले भूकम्प प्रभावित जोखिम बस्ती र भूमिहिनहरुको स्थानान्तरण र साविकमा बसोबासको लागि कार्य गरेको दिगो विकास समाधानको समयावधि समाप्त भएकाले जिल्लाको भुकम्प पुनर्निनिर्माणमा संस्थाले गरेको महत्वपुर्ण योगदानका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै भुकम्प पुननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना ईकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पुर्वाधार) कार्यालयको वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपकराज नेपाल, समन्वय अधिकारी आनन्दराज पोखरेलगायत सहजिकरण समितिका सदस्यहरुको उपस्थिती थियो ।
