विधायन व्यवस्थापन समितिबाट पारित भएको अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस भएको छ । राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६’ र ‘भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६’ सम्बन्धमा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेस गर्नुभएको हो ।
उहाँले दुवै विधेयक संविधान अनुरुप र विश्व महासन्धिको व्यवस्था अनुरुप मिलाउन आवश्यक भए अनुसार दफावार छलफल भइ संशोधनसहितको प्रतिवेदन तयार पारिएको बताउनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार हेर्नको लागि स्वतन्त्र निकायलाई स्थान दिनुपर्ने महासन्धिको अवधारणा अनुसार केही सार्वजनिक सङ्घ-संस्थाहरुलाई पनि अख्तियारले निगरानी गर्ने गरी केही कुराहरुको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको बताउनुभयो ।
सभापति गुरुङले दुवै विधेयक संविधान अनुकूल बनाउन प्रस्तुत भएको स्पष्ट पार्नुभयो । पुरानो संविधान अनुसार अख्तियार अनुसन्धान आयोगको कार्य क्षेत्र कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य गरी पदको दुरुपयोग गरेमा कारबाही गर्ने प्रावधान रहको र यो अहिलेको संविधानमा अनुचित कार्य गरेको भन्ने शब्द नरहेको कारणले संविधान अनुकूल बनाउन संशोधनको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले नेपाल भष्ट्राचारसम्बन्धी विश्व महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको कारणले महासन्धिको भावना अनुरुप पनि ऐनलाई मिलाउनु पर्ने भएकोले संशोधनको रुपमा आएको बताउनुभयो । त्यस्तै महासन्धि अनुसार सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको निगरानी पनि स्वतन्त्र निकायबाट हुनुपर्छ भन्ने भएकाले संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सभाको २०७६ माघ २२ गतेको बैठकले ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६’ र २०७६ फागुन ६ गते को बैठकले ‘भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६’ दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाएको थियो । समितिले दुवै प्रतिवेदन २०७७ जेठ २९ गते पारित गरेको थियो ।
