मकवानपुर, जेठ २९ । भूमि समस्या समाधान आयोग मकवानपुरले जिल्लामा रहेका विभिन्न भूमि सम्बन्धी समस्याहरू समाधान गर्न हालको कार्यादेशले समेट्न नसकेका विषयमा सुझावसहितको पत्र केन्द्रिय आयोगलाई बुझाएको छ। बिहीबार मकवानपुरका आयोग अध्यक्ष बलराम बलसहितको टोलीले काठमाडौंमा केन्द्रिय अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाललाई भेटी उक्त पत्र बुझाएको हो।
आयोगले यसअघि बैठक बसेर विगतका आयोग, समिति र कार्यदलहरूले प्रारम्भ गरेको तर अधुरो अवस्थामा रहेको कार्य तथा हालको कार्यादेशले छुटेका विषयहरूबारे समस्या देखिएको भन्दै केन्द्रमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगकी सदस्य दिलुमाया घर्तीका अनुसार २०८१ सालमा जारी भएको “भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश” अन्तर्गत कार्यविधिको दफा ३ अनुसार बाँकी कामको पहिचान बाहेकका काम कारवाहीमा अन्योल देखिएकाले सोको स्पष्टता माग गरिएको हो।
घर्तीका अनुसार विगतमा सर्जमिन गरी दर्ता गरिएका, हकदावी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएका, दर्ताको टिप्पणी र आदेशसम्म पुगेका निवेदन, तथा फिल्ड सर्जमिन र भेरिफिकेशन सम्पन्न भएका तर कार्यादेशमा उल्लेख नभएका मुद्दाहरूलाई कार्यादेशमा समावेश गर्न माग गरिएको छ। त्यस्तै, मालपोत कार्यालयको फिल्डबुकमा नाम उल्लेख भए तापनि भोगचलन प्रमाण नभएको तथा छोडपत्रको आधारमा दर्ता प्रमाण माग गर्दै दर्ता गरिएको निवेदनबारे पनि स्पष्ट मार्गनिर्देशन माग गरिएको छ ।
आयोगका सदस्य कविन सांगामीका अनुसार, जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा भएको अन्तरक्रिया तथा सुझाव संकलनका आधारमा भूमि विहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्याबारे लिखितरूपमा सुझाव केन्द्रलाई बुझाइएको हो। आयोग मकवानपुरको टोलीले सोही सन्दर्भमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीलाई समेत जानकारी गराउने बताइएको छ ।
यसैबीच, आयोगले मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका र बकैया गाउँपालिकाका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुनः निवेदन दिन ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ। बिहीबार जारी गरिएको सूचनामा आयोगले जग्गा पाउन इच्छुक व्यक्तिहरूले आयोगले तोकेको ढाँचामा फाराम भरी स्थानीय तहबाट वडामा खटाइएका लगत संकलकमार्फत निवेदन दिन आग्रह गरेको छ । आयोगका अनुसार उक्त प्रक्रिया अन्तर्गत भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गरिनेछ ।
