काठमाडौं । निजी क्षेत्रले शुक्रबार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीति आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ केन्द्रित नभएको बताएको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै मौद्रिक नीति कसिलो आएको बताएका छन् ।
परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले मुद्रा आपूर्ति घटाउने, ब्याजदरलाई अझै बढाउने र मूल्यवृद्धिलाई बढावा दिने गरी मौदि्रक नीति आएको बताए । अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातमा वृद्धि, नीतिगत ब्याजदर र बैंकदरमा वृद्धि लगायतले ऋणलाई निरुत्साहित गर्ने अग्रवाल बताउँछन् । यस्ता व्यवस्थाले ब्याजदरलाई नै बढाउने र समग्रमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई सहयोग नगर्ने उनको अग्रवालको टिप्पणी छ । ‘यसले बजारमा मागलाई खुम्च्याउँछ, पैसको आपूर्ति नै कम भएपछि बजारमा आपूर्ति पनि घट्छ,’ उनी भन्छन्,’पुर्नकर्जालाई पनि घटाउँदै लैजाने भनिएको छ, पहिले ७०-८० अर्बको तरलता अब ४० अर्बमा खुम्च्याउँछ, यसले बैंकहरुलाई ऋण प्रवाह गर्न झन कठीन पर्छ ।’
उत्पादनमूलक क्षेत्र र व्यापार क्षेत्रको ब्याजदरमा अन्तर गर्नु सकारात्मक भएको उनको टिप्पणी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि २ करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत विन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने व्यवस्थाले धेरै लाभ दिन नसक्ने उनको भनाइ छ । निर्यातमुलक उद्योगलाई २ प्रतिशतको क्याप राख्नु सकारात्मक रहेको भन्दै उनले ग्रिन बन्डको कार्यविधि र डिजिटल बैंक स्थापनाको कानुन संशोधनको घोषणा पनि सकारात्मक भएको अग्रवालले बताए । ‘मुद्राप्रदायलाई कसिलो गरेपछि मुद्रास्फिति पनि बढ्छ, यसले मागलाई पनि प्रभावित गर्छ ।’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि मौद्रिक नीति कसिलो भएको बताए । ब्याजदर बढ्ने र उपभोग्य वस्तु महँगो हुने बताए । सीआरआर सीमा बढाउँदा यसले लगानी गर्ने स्रोत संकुचन हुने उनको भनाइ छ । उनले सेयर कर्जामा ४/१२ को सीमा परिमार्जनको विषय स्वागत योग्य भएको भन्दै अभ्यक्ष मल्लले भने ‘४/१२ को सीमामा ४ करोड हटाएर १२ यथावत राख्ने र २५ लाखसम्मको कर्जामा जोखिम भारलाई १०० प्रतिशतमा राख्ने नीतिले साना लगानीकर्ता लाभान्वित हुन्छन् ।’
