मकवानपुर । बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री भरत बहादुर केसीले वन संरक्षणदेखि जलाधार व्यवस्थापनसम्मका विषय समेट्दै ३७ बुँदे प्रतिवद्धता सार्वजनिक गर्नु भएको छ । मन्त्रालय सम्हालेकाे एक महिना पुगेकाे अवसरमा बिहीबार मन्त्रालयको सभाहलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले समुदायको सक्रिय सहभागिता, प्रविधिको अधिकतम प्रयोग र तीनै तहका सरकारसँगको सहकार्यलाई मूल आधार बनाइ काम गर्ने घोषणा गर्नु भएको छ ।
प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनीक गर्नुहुँदै मन्त्री केसीले वन अपराध नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकाय र समुदायसँग सहकार्य गर्दै आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत वन, वन्यजन्तु र वनस्पतिको प्रभावकारी संरक्षण गरिने उल्लेख गर्नुभयो । निजी जग्गा र राष्ट्रिय वन क्षेत्रबीच स्पष्ट सीमाङ्कन गरी सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– “अतिक्रमित क्षेत्रको नक्साङ्कन, अभिलेख तयार पार्ने र कानुन बमोजिम समुदाय तथा स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा अतिक्रमण हटाइनेछ ।”
मन्त्री केसीले वन डढेलो नियन्त्रणका लागि अग्नीरेखा निर्माण, उपकरण खरिद, कर्मचारी तथा उपभोक्ताको क्षमता विकास र प्रविधिमैत्री वनदस्ता परिचालन गर्ने साथै डढेलोबाट ज्वलनशील पदार्थ हटाई कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिने बताउनुभयो । उहाँले दुर्लभ, लोपोन्मुख र संरक्षित वनस्पतिको संरक्षणमा स्थानीय तथा परस्थानीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, घाइते र टुहुरा वन्यजन्तुको उद्धार तथा पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने, मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्वका लागि निजी जग्गामा वन्यजन्तुले नरुचाउने प्रजाति खेती प्रवद्र्धन गर्ने र वनक्षेत्रमा फलफूल रोपेर फ्रुट फरेष्ट्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना सार्वजनिक गर्नुभयो ।
वन्यजन्तुबाट पीडित परिवारलाई राहत वितरण प्रणाली सरल बनाउने, रातो बाँदरजस्ता हानिकारक वन्यजन्तु नियन्त्रणका उपायसहित मन्त्रालयस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने, वनजन्य उद्यम तथा पारिस्थितिक पर्यटन विकासमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रोत्साहन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । वन्यजन्तुको व्यावसायिक पालन–प्रजननलाई समुदाय, सरकार र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अघि बढाइने उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै, नदी प्रणालीमा आधारित एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने, भू–जलाधार व्यवस्थापनमा स्थानीय स्रोत र कम खर्चिलो प्रविधि प्राथमिकता दिने, वायो इन्जिनियरिङ्ग प्रणाली प्रयोग गर्ने तथा ठूला–सानातिनी जलाधार संरक्षणमा तीनै तहका सरकारसँग सहकार्य गर्ने कार्यक्रमसमेत उहाँले बताउनुभयो । प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रणतर्फ पूर्व सूचना प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्री केसीले भन्नुभयो– “बाढी, पहिरो, भूकम्पलगायत प्रकोपबाट जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न तिन तहका सरकारको पहलमा पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरिनेछ ।” मन्त्री केसीले दिगो तथा सहभागितामूलक वन व्यवस्थापन, वातावरणमैत्री विकास, वनजन्य उद्यम प्रवद्र्धन, एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन र जैविक विविधताको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै पारदर्शी, जनमुखी र सम्मानजनक सेवा प्रवाहमार्फत समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्री केसीद्धारा गरिएको प्रतिबद्धता पत्र हेर्नुहोस ।
