हेटौँडा ।  बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन २०७८ संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐनका केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँका अनुसार ऐनको दफा १३ को(५) को व्यवस्थामा भएको प्रदेश विश्वविद्यालयको संरक्षक समिति (बोर्ड अफ ट्रष्टी) को पदावधि निर्धारणको विषयलाई स्पष्ट पार्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरिएको हो । उहाँका अनुसार संरक्षक समितिमा मनोनीत भएका संरक्षण समिति (बोर्ड अफ ट्रष्टी)का पदाधिकारीहरूको पहिलो पटक पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा दुई जनाको पदावधि दुई वर्ष, तीन जनाको पदावधि चार वर्ष र तीन जनाको पदावधि छ वर्ष कायम गरिने व्यवस्था रहेको छ ।

उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरी समितिमा मनोनीत भएका पदाधिकारीको पहिलो पटक पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा पाँच जनाको पदावधि चार वर्ष र तीन जनाको पदावधि छ वर्ष कायम गरिने व्यवस्था गर्न अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको छ । ऐनबमोजिम सदस्यहरूको पदावधिको गणना संरक्षक समितिको पहिलो बैठक बसेको मितिबाट प्रारम्भ भएको मानिने व्यवस्था छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगलागी नियन्त्रणका क्रममा मृत्यु भएका ललितपुरका दुई र रामेछापका एक परिवारलाई जनही रु एक लाखका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको हो ।