मकवानपुर । बागमती प्रदेशको बजेट सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि गठित संसदीय विशेष समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले विभिन्न सुझावसहित तयार पारेको प्रतिवेदन मंगलबार दिउँसो प्रदेशसभाका सभामुख भुवनकुमार पाठक समक्ष पेस गरेको हो ।
समितिले उक्त प्रतिवेदनमार्फत बजेट कार्यक्रमका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दहहरूबिच भएको सहमति अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको योजनामा बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ । सभामुख पाठकलाई पेस गरिएको उक्त प्रतिवेदन आजै बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा पेस हुनेछ भने संसदमा छलफल भई पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
बागमती प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट पारित गर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बिच भएको सहमति कार्यान्वयनका विषयमा विवाद हुँदा प्रदेशसभा बैठक नै प्रभावित बनेपछि गत फागुन १७ गते बसेको सर्वदलीय बैठकले फागुन २९ गतेको समयसिमा दिएर कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका सचेतक गोविन्द लम्सालको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिलाई प्रदेशसभा बैठकमा पेस गर्ने गरी सत्तापक्ष र विपक्ष दलहरू बिचको सहमतिका सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको थियो । सोही अनुसार उक्त समितिले विभिन्न चरणमा बैठक तथा छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
समितिले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्दाको सहमति अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाएका योजनाहरू प्रतिवेदनमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको छ । भने सो विषयलाई कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त भएकाले प्रदेश सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ । यस्तै पेस भए बमोजिमका आयोजनाहरू बजेट सूचना प्रणाली (पीएमएलआइवीस)मा प्रविष्ट गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले उल्लेखित आयोजनहरूमा अर्थ विविध वा अन्य उपयुक्त शीर्षक अन्तर्गतको पुँजीगत तर्फको बजेटबाट रकमान्तर गर्ने व्यवस्था गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । विषयगत मन्त्रालय तथा निकायहरूमार्फत उल्लेखित आयोजनाहरूको नियमानुसार कार्यान्वयन गर्ने तथा गराउने निर्देशन समितिले दिएको छ ।
समितिले थप आयोजनहरूको हकमा प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७३ को परिच्छेद ३ र प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०७६ को परिच्छेद ४ मा वार्षिक बजेट तर्जुमाको समय सीमा र मापदण्ड तोकिएको हुँदा कानुन बमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकिने हुँदा सोही अनुसार पुँजीगत खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ । सिफारिस योजनाहरूको हकमा चैतको पहिलो साता भित्र कार्यान्वयन सुरु गर्न प्रदेश सरकारलाई समय सीमा तोकेर समितिले निर्देशन गरेको छ ।
प्रतिवेदन सभामुख पाठक समक्ष पेश गरे लगत्तै पत्रकारहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै समितिका संयोजक लम्सालले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बजेटमा भएको असन्तुलनलाई समाधान गर्न गरिएको दलहरू बिचको सहमतिलाई समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेकाले सो विषयहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई समस्या नहुने बताउनुभयो । समितिका सदस्य समेत रहनु भएका नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मधुसूदन पौडेलले सार्वभौम संसद्ले गरेका निर्णयका विषयमा कुनै पनि अदालतमा मुद्दा मामिला नहुने भएकाले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई असहज नहुने प्रतिकृया दिनुभयो ।
