नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व ठगी गरेको अभियोगमा भाटभटेनी सुपरमार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर दोषी ठहर भएको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले यसअघि आफैँले गरेको फैसलालाई हिजो सदर गर्दै भाटभटेनीले कर छलेको ठहर गरेको हो ।
न्यायाधीशहरु कुमार चुडाल, टेकप्रसाद ढुङ्गाना र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले भाटभटेनीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व ठगी गरेको विषयमा यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट गरेको आदेश सदर गर्ने फैसला गरेको हो ।
यससँगै भाटभटेनीले कर, जरिबाना थप दस्तुर तथा ब्याजसमेत गरी डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम बुझाउनुपर्ने भएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले २०७६ पुस २६ गते फैसला गर्दै भाटभटेनीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । यो फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दायर भएको थियो ।
पुनरावलोकनको सुनुवाइपछि पुनः अदालतले दोषी ठहर गरेको हो । अदालतले यसअघिको फैसलामा भाटभटेनी सुपर मार्केट एण्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल, शङ्कर ग्यास, महेश बानियाँ र आईएटी प्रालिलाई दोषी ठहर गरेर बिगो भराउने फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्चले भाटभटेनीका नाममा जरिबाना अनि सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहितलाई सजाय सुनाएको थियो । भाटभटेनीले अदालतमा पुनरावलोकनको मुद्दा दर्ता गराएर राजस्व तिर्न अस्वीकार गरेको भए पनि अदालतको फैसलासँगै राजस्व ब्याज र जरिबानासहित बुझाउनुपर्नेछ ।
अदालतको यो फैसलाले नक्कली भ्याट बिलमा अब नयाँ नजिर स्थापित भएको छ । भ्याट छलीको एउटा ठूलो मुद्दा पछिल्लो फैसलासँगै टुङ्गिएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ ।