कानुन निर्माण प्रक्रिया सुस्त, संसदीय समितिले सभापतिसमेत पाएनन्

हेटौंडा । बागमती प्रदेश सभा बैठक ४५ दिन बितिसक्दा पनि बस्न सकेको छैन । यसअघि २१ असारमा चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट पारित गर्न प्रदेश सभा बैठक बसेको थियो । त्यसयता ‘अनिश्चितकालका लागि स्थगित’ भनिएको प्रदेश सभा बैठक बस्न सकेको छैन ।
सरकारले पर्याप्त बिजनेस दिन नसक्दा सदन प्रभावहीन देखिएको छ । प्रदेश सभाले अहिलेसम्म मिनी संसद्को रूपमा लिइने संसदीय समितिको सभापति चयन गर्न सकेको छैन । महिनौसम्म बैठक नबस्दा प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने ऐन–कानुनको निर्माणमा समेत प्रभाव परेको छ ।
गत १८ पुसमा विधिवत् रूपमा आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेको बागमती प्रदेश पहिलो बैठकमै अघिल्लो सरकारले ल्याएको पाँचवटा अध्यादेश टेबुल गरेको थियो । त्यसयता हिउँदे र वर्षे गरी दुईवटा अधिवेशन सञ्चालन भएको प्रदेश सभामा ४६ वटा बैठक बसेको छ । ती बैठकबाट प्रदेश सभाले सरकारका तर्फबाट दर्ता भएका चारवटा विधेयक र चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक बजेट पारित गरेको छ । प्रदेश सभाबाट दुईवटा अध्यादेशको प्रतिस्थापन र दुईवटा विधेयक पास भएका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि ९९ वटा कानुन आवश्यक रहेको पहिचान गरिए पनि कतिपय ऐनलाई एकीकृत गरी ८२ वटा ऐन निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । तर, कानुन निर्माण प्रक्रियामा निकै सुस्त रहेको बागमती प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म जम्मा ६१ वटा मात्रै मूल कानुन बनाउन सकेको छ । यस्तै, १४ वटा कानुन संशोधन गरेको प्रदेश सरकारले अझै २१ वटा मूल कानुन बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
मिनी संसद्को रूपमा लिइने संसदीय समितिलाई पूर्णता दिनसमेत बागमती प्रदेश असफल भएको छ । झन्डै आठ महिना बित्न लाग्दासमेत संसदीय समितिका सभापतिहरू चयन हुन सकेका छैनन् । ऐन–कानुन निर्माण र आवश्यक पर्दा सरकारको अनुगमन र आवश्यक निर्देशनसमेत दिनसक्ने संसदीय समितिलाई पूर्णता दिने विषयमा सरकारले उदासीन देखाएको छ । गत १२ असारमा पाँचवटा विभिन्न संसदीय समिति गठन गरेको सरकारले समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम टुंग्याए पनि समितिको सभापति भने चयन गर्न सकेको छैन ।
प्रदेश सभामा रहेका प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिको सभापति चयनको विषयमा सत्ताधारी दलहरूबीच नै विवाद छ । संसदीय समितिले पूर्णता नपाउँदा सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता गराएका विधेयकमा मिहीन ढंगबाट छलफल नहुँदा समस्या हुने गरेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता मनोज गुप्ताले बताए । उनले यसअघि संसदीय समिति नभएको अवस्थामा सरकारले विशेष समिति बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीसम्बन्धी दुईवटा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमाथि छलफल चलाउनुपरेको जानकारी दिए ।
गुप्ताले संसदीय समिति गठन नहुँदा यसअघि सरकारले ल्याएका पाँचवटा प्रतिस्थापन विधेयकमध्ये विशेष समितिमा छलफल गरिएका दुईवटा अध्यादेश पास भए पनि तीनवटा प्रतिस्थापन विधेयक त्यत्तिकै निष्क्रिय भएको जानकारी दिए । ‘मिनी संसद्को रूपमा लिइने संसदीय समितिले प्रदेश सभाको धेरै कामलाई सहज र बलियो बनाउँछ । सभाले गर्न नसकेका कतिपय काम संसदीय समितिबाट गर्न सकिन्छ । समितिहरूमा मिहीन ढंगबाट छलफल भएका विधेयकमा विवादरहित हुन्छन् भने प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट फर्किने सम्भावना अति न्यून हुन्छ,’ उनले भने ।
संसद् बैठक बोलाउन प्रतिपक्षीको दबाब
लामो समयदेखि प्रदेश सभा निष्क्रिय भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले बैठक सञ्चालन गर्न माग गरेको छ । एमालेले गत आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै जनता रोग, भोक र प्राकृतिक प्रकोपजस्ता समस्याको सामना गरिरहँदासमेत सरकार मौन रहेको भन्दै जतिसक्दो चाँडो सदन सञ्चालन गर्न माग गरेको हो ।
एमालेका बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले जनता रोग, भोक, महँगी र प्राकृतिक विपत्का कारण समस्यामा रहेका वेलासमेत सरकार कानमा तेल हालेर बसेको आरोप लगाए । उनले जनताका चासोका विषयमा सदनमा छलफल हुनुपर्ने भएकाले जतिसक्दो चाँडो सदन सञ्चालन गर्न माग गरे । ‘सरकार जनता र सदन दुवैप्रति गैरजिम्मेवार भएर प्रस्तुत भएको छ । सरकारलाई न जनतालाई परेको समस्याप्रति चिन्ता छ, न सदन बिजनेसविहीन भइरहेकोमा चिन्ता छ,’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल भन्छन्– भदौमा संसदीय समितिलाई पूर्णता दिन्छौँ
संसदीय समितिको संख्या थोरै र आकांक्षा धेरै हुँदा समितिको सभापति चयनमा ढिलाइ भएको छ । सत्ता साझेदार दलहरूभित्रै पनि कसलाई समितिको सभापति बनाउने भन्ने समस्या छ । साथीहरू छलफलमै हुनुहुन्छ । भदौभित्र सम्पूर्ण समितिको सभापति चयन प्रक्रिया टुंग्याउनेछौँ । यसका लागि १०–११ भदौभित्र संसद् बैठक आह्वानको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । सदनलाई बिजनेस दिने गरी सरकारले चारवटा विधेयक तयारी अवस्थामा राखेको छ । नयाँ पत्रिकाबाट साभार ।