लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि करिब ४० अर्ब बढीको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीले आज ४० अर्ब ४७ करोड ८९ लाख ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
जसमा चालुतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ९९ हजार र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख १ हजार रहेको छ । वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख रहेको छ । आगामी वर्ष आन्तरिक राजश्वबाट ६ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ३१ करोड ७४ लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने रोयल्टी २९ करोड, स्थानीय तहबाट बाँडफाँट भई प्राप्त हुने राजश्व २ अर्ब ५० करोड ३० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब १४ करोड ८३ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८३ करोड ५९ लाख, समपूरक अनुदानबाट ८४ करोड, विशेष अनुदानबाट ५६ करोड, चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब २५ करोड परिचालन हुने अनुमान रहेको छ । चालु वर्ष २०७९/०८० मा ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बजेट आएको थियो । तर, यो पटक २ अर्ब १५ करोड कम बजेट आएको छ ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने मदिरालाई वैधानिकता बनाउने पहल गर्न समेत बजेट बिनियोजन गरेको छ । आदिवासी जनजाति समुदायबाट परम्परागत सीपका आधारमा उत्पादित महुवा, अनदी, कोदो, मकै, जामुन, टिमुर, कुरिलो आदिको पेय पदार्थ र मदिरा उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरि ब्राण्डिङ गर्न कानुनी व्यवस्थाका लागि आवश्यक औद्योगिक प्रवर्द्धन गर्न १२ करोड, ८९ लाख छुट्टाइएको छ । जसबाट ७५ हजारले रोजगारी पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
