सरकारले आउँदो दुई वर्षभित्रमा सबै घरमा विद्युतीकरण सम्पन्न गर्ने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । २० युनिटसम्मको बिजुली निःशुल्क दिने कार्यक्रम यथावत् राख्ने, आउँदो वर्ष सात सय १५ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने, ऊर्जाको खपत विशेष कार्यक्रम चलाइने, जलविद्युत् आयोजना छनोट गर्दा जलाशययुक्त आयोजनालाई जोड दिइने पनि बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै कोरोना महामारीका कारण आयोजना अघि बढाउन नसकेका आयोजनाको अनुमतिपत्रको मिति दुई वर्ष थप गरिने उल्लेख छ । यस्तै ‘एलपी ग्यास छाडौँ बिजुली जोडौँ’ अभियान चलाइने भएको छ । विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउन चार्जिङ स्टेशन बढाउने पनि बजेटमा उल्लेख छ । आउँदाे आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ३३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।