हेटौंडा – स्थानीय तह निर्वाचनमा कुनै पनि प्रकारका सर्वेक्षणहरू एवम् तथ्याङ्कगत प्रक्षेपणहरू नगर्न निर्वाचन आयोगले सचेत गराएको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ताले सञ्चारमाध्यमदेखि व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाल खाताहरूमा त्यस्ता मतसर्वेक्षण गर्न आचारसंहिताले रोक लगाएको बताउनुभएको छ ।
यो निर्वाचनका लागि मतदान गरेर फर्केकाहरूसँग गरिने नमुना मतसर्वेक्षण अर्थात् एग्जिट पोलका लागि समेत कसैलाई अनुमति नदिइएको आयोगले जनाएको छ । एकजना पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले सर्वेक्षणहरूलाई निर्वाचन साक्षरता कमजोर भएका ठाउँमा भ्रम फैलाउन प्रयोग गरिन सक्ने जोखिमले गर्दा विगतदेखि नै नेपालमा त्यस्तो कार्य निरूत्साहित गरिने गरेको बताउनुभयो ।
आयोगका अधिकारीहरू नतिजाका रूपमा प्रस्तुत गरिने तथ्याङ्कले ’मतदाताको मनस्थितिमा गलत सन्देश दिन सक्ने भएकाले’ त्यसमा कडाइ गरेको बताउँछन् । चुनावी आचारसंहितामा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएका दिनदेखि अन्तिम नतिजा प्रकाशन नहुँदासम्मलाई मत सर्वेक्षण नगर्न वा त्यसको नतिजा घोषणा नगर्न भनिएको छ । जसले गर्दा एक्जिट पोल अर्थात् मतदान गरेर फर्केकाहरूसँग गरिने नमुना मतसर्वेक्षणको समेत औचित्य नदेखिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताउनुभयो । “मतदानको नतिजा नआउँदासम्म मत सर्वेक्षण गर्न वा त्यसको प्रकाशन गर्न पाइँदैन,” अर्यालले भन्नुभयो । “कसैले जित्ला भनेर तथ्याङ्कीय अनुमान गर्न समेत पाइँदैन ।”
व्यक्तिगत रूपमा आम नागरिकलाई समेत आचारसंहिताले बाँधेकाले उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा समेत उम्मेदवारहरूलाई राखेर कुनै सर्वेक्षणहरू गराउन नहुने आयोगको भनाइ छ । अर्यालले त्यस्तो सर्वेक्षण वा अनुमान गर्ने कार्य पटकपटक दोहो¥याइए सामाजिक सञ्जालका खाताहरू ब्लक गर्न भनिने बताउनुभयो ।
नेपालबाहिर कयौँ देशमा चुनावी प्रचारका बेला देखि नै उम्मेदवारमाथिको थपघट भइरहने विश्वास जाँच गर्न भन्दै सर्वेक्षणहरू हुने गरेका पाइन्छ । तर नेपालमा अझै मतदाता साक्षरता कमजोर भएको र धेरै मतदातालाई स्वविवेक भन्दा पनि अन्य कयौँ पक्षले प्रभावित पार्न सक्ने हुँदा विगतदेखि नै आयोगले सर्वेक्षणजन्य कार्यलाई निरूत्साहित गर्दै आएको आयोगका पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरूङले बताउनुभयो । एक्जिट पोल अथवा सर्वेक्षणहरूको विश्वसनियता र निष्पक्षतामा अहिलेसम्म आयोग विश्वस्त हुनसक्ने अवस्थामा नदेखिएको उहाँको भनाई छ । “त्यसले जनतामा भ्रमणहरू सिर्जना गर्न गयो भने जित्न सक्ने मानिस हार्ने वा हार्न सक्ने मानिस जित्न सक्ने अवस्था बन्नसक्छ,“ गुरुङले भन्नुभयो । “कयौँ विकसित देशमाझैँ अझै एजेन्डाका आधारमा मतदाताले स्वविवेकले निर्णय गर्ने अवस्था नेपालमा बनि नसकेको उहाँले बताउनुभयो । त्यो बनेको अवस्थामा भविष्यमा नेपालमा समेत सर्वेक्षणहरू गर्न सकिने उहाँको भनाई छ ।
स्थानिय तह निर्वाचन २०७९ मार्फत् देशभरिका ७५३ स्थानीय तहअन्तर्गत कुल ३५,२२१ जनप्रतिनिधि छानिँदैछन् । हालसम्म ३५३ उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् । १७० दलीत महिला सदस्य पदमा उम्मेदवारी दर्ता नै भएनन् । मतदानका लागि आयोगले देशैभरि १० हजार ७५६ वटा मतदान स्थल र २१ हजार ९५५ वटा मतदान केन्द्र तोकेको छ । वैशाख २९ गतेसम्म १८ वर्ष पूरा भएका एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ जना मतदाता रहेका छन् । नेपालमा छवटा महानगर, ११ उपमहानगर, २७६ नगरपालिका तथा ४६० वटा गाउँपालिका छन् । वीवीसीबाट