निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्नुभएको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ । सरकारले छानबिन समिति बनाएपछि स्वतः निलम्बनमा परेका गभर्नर अधिकारीले निलम्बन फुकुवा गरी पूर्ववत् अवस्थामै कामकाज गर्न/गराउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै आइतवार रिट दायर गर्नुभएको हो ।
आज रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी भएमा उहाँले पूर्ववत् अवस्थामै फर्केर गभर्नरका रूपमा काम गर्न पाउनुहुने छ । तर अन्तरिम आदेश नदिइ र कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि बोलाएमा भने निलम्बनमै रहनुहुने छ । सर्वोच्चले आज अन्तरिम आदेश प्रयोजनका लागि छलफलको मिति तोकेर बोलाउन पनि सक्नेछ । बैंकिङ्ग प्रणालीको सूचना चुहाएको लगायतको आरोप लगाउँदै सरकारले गएकाे चैत २४ गते गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन समिति गठन गरेको थियो । गभर्नर अधिकारीले भने सरकारले आफूमाथि पूर्वाग्रह राखेर गैरकानुनी रूपमा निलम्बन गरेको र त्यस निर्णयमा बदनियत रहेको दाबी गर्नुभएको छ ।
