काठमाडौं– प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले कालापानी र लिपुलेक नेपाली भू–भाग भएको बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्ने पक्षमा रहेको र यसका लागि सरकारले कुटनीतिक पहल गर्ने स्पष्ट पारे।
नेपाली भूभागलाई भारतीय नक्सामा राखेकोप्रति आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै भट्टराईले प्रभावकारी कुटनीतिक पहलबाट नक्सा सच्याउने तथा सीमा विवाद टुंग्याउन सरकार लागिपरेको जानकारी गराए।
‘कालापानी नेपाली भू–भाग हो। ऐतिहासिक तथ्यले पनि त्यहीँ भन्छ। हाम्रो मान्यता पनि यहीँ हो। १९६२ देखि त्यहाँ बसेको भारतीय सेना हट्नुपर्छ। कालापानीलगायत सबै सीमा विवाद टुंग्याउनुपर्छ’, बुधबार रिपोर्टर्स क्लबको साक्षात्कारमा बोल्दै भट्टराईले भने।
उनले सीमा विवादहरु सहमतिअनुसार कुटनीतिक टेबुलमा बसेर समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे। वर्तमान सरकार प्रभावकारी कुटनीतिक पहलकदमी लिनेबारे सचेत रहेको पनि उनले सुनाए।
सीमा विवादबारे दुवै मुलुकको सहमतिमा मात्रै निश्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउँदै एकपक्षीय निर्णय अमान्य हुने उनको भनाई छ। उनले भने, ‘जुनसुकै समस्याको समाधान कुटनीतिक निश्कर्षमा पुग्नुपर्छ।’ सरकारले जिपिएस प्रणालीमार्फत सीमा व्यवस्थित् गर्न गैरहेको र यसका लागि एक टोलीले अध्ययन गरिरहेका उनको भनाई छ।
नेपाल र भारतबीच कतिपय सीमा खोलाले छुट्याउने गरेको र कहिलेकाहीँ खोलाले आफ्नो बहाव परिवर्तन गर्दा समस्या हुने गरेको भट्टराईले सुनाए। ‘कतिपय पिलरहरु हराएका छन्। जमिन अतिक्रमण भएका छन्। नेपाल र भारत दुवैतर्फ रहेका स्थायी संयन्त्रमार्फत सीमा विवाद समाधान गर्छाैं’, उनले भने।
भट्टराईले नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) मा पनि सीमा विवादसम्बन्धी एउटा बुँदामा विस्तृत सुझाव समेटिएको जानकारी दिए। ‘इपिजीको प्रतिवेदन भारतले छिटो बुझ्नुपर्छ। यसमा नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै उतारचढावबारे समग्र सुझाव छ।’
सरकारले जनता र भुगोलको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको पनि उनले स्पष्ट पारे। भट्टराईले भने, ‘सरकार यसबाट दायाँबायाँ हुँदैन। सरकार आफ्नो दायित्वबाट पछि हट्दैन। यदि हाम्रो सीमा तलमाथि भएको रैछ भने पनि हामी कुटनीतिक टेबुलमार्फत समस्याको हल गर्छौं।’
उनले लिपुलेक पनि नेपालकै भएको बताए। आफूहरुले नेपालको भू–भाग कुनैपनि हालतमा नछोड्ने उनको भनाई छ।