काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ८ अर्ब ९५ करोड बजेट स्वीकृत गरेको छ । आयोगको आज बसेको बैठकले विगतमा गर्दै आएको निर्वाचन खर्चमा कटौती गरी मितव्ययी निर्वाचन गराउने अठोटका साथ ८ अर्ब ९५ करोड २९ लाख ४ हजारको बजेट स्वीकृत गरेको हो ।
मतदाता शिक्षा र सवारी साधन खरिदमा हुँदै आएको खर्च तथा कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइँदै आएको मासिक भत्तामा कटौती गरिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिनुभयो । विगतका निर्वाचनको समयका तुलनामा अहिले कर्मचारीको करिब ४० प्रतिशत तलब र भत्ता वृद्धि भएको, पाँच वर्षको अवधिमा बजार मूल्य झन्डै ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको तथा त्यस बखतको मतदाता सङ्ख्यामा करिब ३८ लाख मतदाता सङ्ख्या बढेको, ४०० मतदान स्थल र दुई हजार मतदान केन्द्र थपिनुपर्ने अवस्थामा पनि आयोगले कम खर्चमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अठोट गरेको प्रमुख आयुक्त थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगले अघिल्लो निर्वाचनमा ८ अर्ब १५ करोड खर्च गरेकोमा हालको मूल्यवृद्धि, मतदाता सङ्ख्या वृद्धि, कर्मचारीको तलब भत्ता वृद्धि हुँदाहुँदै पनि कम खर्चमा चुनाव सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धताका साथ आयोगले आर्थिक कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । आयोगलाई प्राप्त हुने बजेटको ठूलो हिस्सा अर्थात् झन्डै ८५ प्रतिशत रकम जिल्ला निर्वाचन, प्रदेश निर्वाचन र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा खर्च हुने गर्छ । आयोगले खर्च कटौतीलाई ध्यान दिँदै राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई भड्किलो र खर्चिलो निर्वाचनतर्फ नलाग्न आग्रह गरेको छ ।