शुभराज पोखरेल

नेपालमा २०७५ सालमा मात्रै करिब ३५ हजार व्यक्ति विभिन्न बहानामा बेचबिखनमा परेको देखिन्छ । जसमा करिब पाँच हजार बालबालिका रहेको अनुमान छ । बालबालिका ओसारपसार तथा बेचबिखन हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोणको घेरा साँघुरो छ । मूलतः बँधुवा श्रम तथा यौन व्यवसायमा प्रयोग गरिएकाहरूलाई मात्र बेचबिखनभित्र समेट्ने गरेको पइन्छ । कानुनले तोकेको अवस्थाबाहेक अभिभावकबाट छुटाएर बालबालिकालाई अर्काे ठाउमा पु¥याउनु, राख्नु, शोषण गर्नु, दुव्र्यवहार गर्नु, श्रम गर्न बाध्य बनाउनु, आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग गर्नु बालबालिका बेचबिखन हो । ओसारपसार हो ।

नेपालले अन्तरदेशीय धर्मपुत्र÷धर्मपुत्रीको लागि १८ देशलाई मान्यता दिएको छ । नेपाल सरकारको तथ्याङ्कमा सन् २०१० देखि हालसम्म अमेरिका लगायत ६ देशमा जम्मा २० जना गएको देखिन्छ । तिनै देशहरूमा हेग कन्फ्रेन्सन प्राइभेट इन्टरनेशनल (एचसिसीएच) को तथ्याङ्क अनुसार नेपालबाट १५७ जना बालबालिका गएको देखिन्छ । अमेरिका लगायत युरोपका ६ मुलुकले अन्य देशबाट धर्मपुत्र÷धर्मपुत्रीका रूपमा आफ्नो देशमा ल्याएका बालबालिकाको सूची हेग कन्फ्रेन्सन प्राइभेट इन्टरनेशनल (एचसिसीएच) लाई बुझाउने गरेका छन् । उक्त देशहरूमा विगत नौ वर्षमा नेपालबाट १५७ बालबालिका पुगेको तथ्याङ्क छ । नेपाल सरकारको रेकर्डमा भने ती ६ देशमा जम्मा २० जनामात्र बालबालिका गएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा नेपालमा गैरकानुनीरूपमा बालबालिकाको ओसारपसार भएको प्रष्ट देखिन्छ । यही अवधिमा बाँकी १२ देशमा ८२ जना बालबालिकालाई धर्म पुत्र÷धर्मपुत्रीका रूपमा पठाइएको तथ्याङ्क छ । ती देशहरूले एचसिसीएचमा जानकारी नदिने हुनाले ती देशहरूमा गैरकानुनीरूपमा पु¥याइएको तथ्याङ्क सजिलै पाउने सम्भावना नरहेकोले अन्य बालबालिकाको बारेमा थाहा हुन नसकेको स्पष्ट हुन्छ । 

सन् २०१० यताको तथ्याङ्क :

क्र.सं. देश नेपाल सरकार  हेन कन्फ्रेन्सन प्राइभेट इन्टरनेशनल (एचसिसीएच) गैरकानुनीरूपमा गु¥याइएका

१ डेनमार्क २ जना १७  जना १५  जना

२ फ्रान्स १ जना २१ जना २० जना

३ अमेरिका  ११ जना  १०२ जना ९१ जना

४ नर्वे ३ जना १० जना ७ जना

५. क्यानडा २ जना ५ जना  ३ जना

६. स्विट्जरल्याण्ड १ जना  २ जना  १ जना

जम्मा २० जना १५७ जना  १३७ जना 

अनाथ बालबालिकालाई बालगृहमा पु¥याई उनीहरूलाई धर्मपुत्र÷धर्मपुत्रीका रूपमा बेचबिखन गर्ने प्रचलन सन् १९८० देखि २००८ व्यापक थियो । गरिबीको रेखामुनिका तथा अशिक्षित परिवारको विवशता र अज्ञानताको नाजायज फाइदा उठाउँदै उनीहरूका बालबालिकालाई अंग्रेजी माध्यममा राम्रो विद्यालयमा पढाइदिन्छु भनी प्रलोभनमा पार्छन् र अभिभावकविहीन भएको भन्ने फर्जी कागज बनाई विभिन्न बालगृहहरूमा पु¥याउँछन् । यही प्रक्रिया बालबालिकाको बेचबिखनको डरलाग्दो रूपमा विकास भएको हो । यही प्रक्रिया संस्थागत हुन गएको छ । यो निकै भयावह छ । 

बालगृहमा पठाएका आफ्ना सन्तान भेट्न खोज्दा अभिभावकविहीन भनी बनाइएको फर्जी पत्रको आधारमा तिम्रो सन्तान होइन भन्दै अभिभावलाई प्रहरी लगाएर थुन्नेसम्मको धम्की दिने गरेको पाइन्छ । यस्ता पीडित अभिभावकहरू आफ्ना छोराछोरी खोजीपाऊँ भन्दै नेपाल प्रहरीमा पुग्ने गरेका छन् । गैरसरकारी संस्था सिविन नेपालद्वारा सञ्चालित बालहेल्पलाइनमा पनि उजुरी आउने गरेको त्यहाँका अधिकारीहरूको भनाइ छ । यसपछि बालबालिकाको खोजीका लागि नेपाल प्रहरी र अदालतसम्म मुद्दा गरेर त्यस्ता केही बालगृह सञ्चालक कारबाहीमा पनि पर्ने गरेका छन् । यस्तो कारबाही नगन्य नै छ भने पनि हुन्छ । 

यसरी अभिभावकलाई गुमराहामा राख्दै बालबालिकाको बेचबिखन हुने गरेको छ, गैरकानुनी काम हुने गरेको छ । यसविरुद्ध आवाज उठिरहेको समयमा सरकारले सन् २००९ मा हेगमा भएको अन्तरदेशीय धर्मपुत्र÷धर्मपुत्री बालबालिकाको संरक्षण र सहयोगसम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षरसमेत ग¥यो । अन्तरदेशीय धर्मपुत्र÷धर्मपुत्री दिने प्रणालीमा सुधार ल्याउन महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले अन्तरदेशीय धर्मपुत्र÷धर्मपुत्री व्यवस्थापन समिति गठन गरेर आफू मातहत नै बालबालिका विदेश पठाउन थाल्यो । त्यसयता विदेश पठाइएका बालबालिकाको तथ्याङ्क मन्त्रालयमा व्यवस्थित हुने र सरकारी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पठाउने कामको थालनी भयो । यसपछि बालबालिकालाई गैरकानुनीरूपमा बेचबिखन गर्ने पल्केका बालगृहहरूले सरकारको कमजोर संयन्त्र र कर्मचारीको घुसखोरी प्रवृत्तिको फाइदा उठाउँदै बालबालिकालाई आवरणमा धर्मपुत्र÷धर्मपुत्रीका बेचबिखन गरी आर्थिक लाभ लिइरहेका थिए । 

मुलुकी देवानी संहिता ०७४ को परिच्छेद‡८ दफा १३७ ‘ङ’ मा गैरनेपाली नागरिकलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीका रूपमा लिन–दिन नहुने व्यवस्था छ । यसरी प्रष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि गैरकानुनीरूपमा बालबालिकाको खुला ओसारपसार हुनु लज्जास्पद अवस्था हो । गैरकानुनी तरिकाबाट आर्थिक लाभ लिन पल्केका तथाकथित बालसंरक्षकहरूले बालबालिकाको बेचबिखन गरिरहेको तथ्याङ्कबाट पुष्टि हुन्छ । 

पछिल्लो घटना बाहिर आएको छ । अभिभावकविहीन बालबालिकाको संरक्षण गर्ने अग्रणी संस्था बालमन्दिरका निर्देशक बालकृष्ण डंगोल बालबालिका बेचबिखनमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । कानुनीरूपमा निषेध गरिएको अन्तरदेशीय धर्मपुत्र÷धर्मपुत्री लिने–दिने प्रक्रियामा जिम्मेवार संस्थाका प्रमुख व्यक्ति नै संलग्न भएको भन्ने आरोपको समाचार सार्वजनिक भएपछि यस विषयमा छलफल गरी संसदीय समितिले मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्लाई अनुगमन तथा कार्यसम्पादनका लागि प्रतिवेदन दिन अल्टिमेटम सहित निर्देशन दिएको थियो । बहालवाला निर्देशक नै शिशु बिक्रीको आरोपमा पक्राउ पर्नुले यसमा विस्तृत छानविन गरी दोषीलाई कारबाहीको लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ । 

बेलायती नागरिकलाई आमा बनाई निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सिफारिमा एक बालकको जन्म दर्तादेखि राहदानीसमेत जारी हुन र बालक लिएर विमानस्थलसम्म पु¥याउन सफल हुनुले बालबेचखिनको सञ्जाल कति व्यापक रहेछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक नभएका यस्ता घटना कति भए होलान् ¤ मिलेमतोमा भित्रभित्रै कति हुँदै होलान् !

सन् १०९० भन्दा अघिदेखि नै विकट ग्रामीण क्षेत्र कर्णाली, रसुवा, धादिङ, र पूर्वी पहाडका गरिब तथा निरक्षर अभिभावहरूलाई गुमराहामा पारेर सहरका अंग्रेजी स्कूलमा कक्षा १० सम्म पढाइदिन्छु, सुविधा सम्पन्न बालगृहमा राखेर पढाइदिन्छु भन्दै प्रतिबालबालिका ३० देखि ५० हजारसम्म रुपैयाँ असुलेर बालबालिका ल्याउने गरेको पाइएको बालहेल्पलाइनका अधिकारीहरूको भनाइ छ । तस्करका दुवै हातमा लड्डु, बालबालिका पनि र गरिब अभिभावकबाट पैसा पनि ¤ कस्तो विडम्बना !

पछिल्ला वर्षहरूमा पनि बालगृहको अनुगमनको क्रममा मापदण्डविहीन बालगृहहरूबाट बालबालिकाको उद्धार गर्दा निरन्तररूपमा पिछडिएको क्षेत्र तथा समुदाय र विपन्न वर्गका परिवारलाई प्रलोभनमा पारी बालबालिका ल्याउने र उनीहरूको नाममा व्यापार गर्ने गरेको देखिएको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का अधिकारीहरूको भनाइ छ । अझ डरलाग्दो अवस्था त बालगृहका नाममा कतिपयको उद्देश्य नै अभिभावकविहीन बालबालिकालाई धर्मपुत्र÷धर्मपुत्री पठाउने र पैसा कमाउने रहेको छ । उद्देश्यले नै यस्तो राखेर कथित बालगृह सञ्चाल हुनु अनौठो छ । सुविधा सम्पन्न र आधारभूत मापदण्ड पूरा गरेका बालगृहबाट पनि गैरकानुनीरूपमा बालबालिका विदेशमा पठाइरहनुले नेपालको प्रशासनदेखि अध्यागमन र सम्बद्ध हरेक निकायको कमजोरी या मिलेमतो के भन्ने ¤ मिलेमतो नभए त गैरकानुनी काम नहुनु पर्ने हो । 

बालगृहको नाममा बालबालिकालाई एउटा कोठामा थुनेर आधारभूत पोषण, स्वास्थ्य सेवा, आवास, तथा शिक्षाबाट वञ्चित गरे राखिएको भन्ने समाचार पनि आइरहने गरेको छ । त्यस्ता तथाकथित बालगृहबाट उद्धार गरिएका बालबालिकामा खानाको अभाव तथा चिसोका कारण कुपोषण, क्षयरोग, निमोनियाजस्ता समस्या देखिने गरेको छ । आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित गरी एउटा कोठामा भोकभोकै बन्दीसरह बस्न बाध्य बनाउनु मानवताकै धज्जी उडाउनु हो । 

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् (केन्द्रिय बालकल्याण समिति) ले हरेक महिनाजसो आधारभूत मापदण्ड पूरा नगरेका बालगृहहरूबाट उद्धार गरेर ल्याएका बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य अवस्था तथा उनीहरूको पारिवारिक र सामाजिक परिवेशका आधारमा बालबालिकालाई कुन हदसम्मको जीवन बाँच्न बाध्य बनाइएको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यसरी बालबालिकाको संस्थागत बेचबिखन हुने गरेको छ । । यसमा तथाकथित संस्था नै संलग्न रहेको हुन्छ । 

कुनै बालगृहको नाममा जबरजस्ती नारकीय अवस्थामा रहेका बालबालिकाको उद्धार हुँदै आएको भन्ने समाचार बाक्लै आउने गरेको छ । उद्धारपछि बालबालिकाको नाममा आफ्नो नाम कामाउन गलत सूचनासहित बालगृहसम्म ल्याउने दलाल र बालगृह सञ्चालन गर्नेलाई कर्मकाण्डी आधारमा कारबाही गरेरमात्र समस्या समाधान हुँदैन । बालबालिकाको बेचबिखनमा संलग्न हुने जो कोहीलाई हँदैसम्मको कारबाही गरी भविष्यमा सार्वजनिक पद धारण गर्न र संस्थागत सामाजिक गतिविधिमा लाग्न प्रतिबन्ध लगाउने कानुन अपरिहार्य भइसकेको छ । यसो भएमात्र दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रका गरिब बालिबालिका सुरक्षित रहनेछन् । अर्काको गरिबीको फाइदा उठाएर आफ्नो कमाइ गर्ने तस्करहरूले सबक सिक्नेछन् । अनि बालबालिकाको बेचबिखन र ओसारपसारमा कमी आउने छ । 

बालबालिकाको संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रत्याभूतिको लागि तिनै तहका सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सकेको अवस्थामा मात्रबालबालिकाको बेचबिखन रोकिने छ ।