प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा आजको सुनुवाई सुरु भएको छ । सो रिटहरुमाथिको सुनुवाई संवैधानिक इजलासबाट गर्ने कि बृहत् पूर्ण इजलास सुनुवाइ गर्ने भन्ने विवाद देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका १३ रिट निवेदक मध्ये ११ जनाले बृहत् पूर्ण इजलासमा सो रिटहरुको सुनुवाइ गर्न माग गर्दै यही पुस २२ गते पूरक निवेदन दिएपछि सो विवाद कहाँ सुनुवाइ हुने भन्ने आज तय हुनेछ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सो रिटहरुमा सुनुवाइ शुरु भएको थियो । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका पालामा महान्यायाधिवक्ता भएकाले न्याय निरुपण विषयबारे इजलासमा प्रश्न उठेपछि न्यायाधीश कार्कीले इजलासमा नबस्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । संबैधानिक इजलासबाट कार्की बाहिरीएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले आजको इजलासमा अर्का न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई तोक्नुभएको छ । यही १० पुस गते अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले यही पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए ।रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधि सभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही र सो सिफारिसका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ । सो रिटहरुको सुनुवाईका लागि अदालतको नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च बार एशोसिएशनबाट अदालतको सहयोगी (एमीकस क्युरी) मगाएको छ । एमीकस क्युरीमा नेपाल बार एशोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीलाई सिफारिस गरेको छ भने सर्वोच्च बार एशोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकको नाम सिफारिस गरेको छ ।
