मकवानपुर – मकवानपुरमा नदिजन्य पदार्थ (ढुंगा, गीट्टी, बालुवा) को मौजदात प्रमाणिकरणको प्रकृया सुरु भएको छ । नदिजन्य पदार्थ (ढुंगा, गीट्टी, बालुवा) जिल्ला अनुगमन समति मकवानपुरले स्थानीय तहमा रहेका नदिजन्य पदार्थको मौजदात प्रमाणिकरणका लागि प्रकृया सुरु गरेको हो ।
अनुगमन समितिका संयोजक एवम् जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललित बहादुर घलानको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको अनुगमन समितिको बैठकले मौजदात प्रमाणिकरणका लागि लगत संकलन उपसमिति गठन गरेको छ । आगामी भाद्र १५ गते भित्र लगत संकलन गरि अनुगमन समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्ने गरि जिम्मेवारी दिईएको प्रमुख घलानले बताउनुभयो ।
जिल्ला भित्र सञ्चालन भएका क्रसर उद्योग तथा बालुवा प्लान्ट÷सप्लायर्सलगायत ढुंगा, गीट्टी, बालुवा प्रसोधन, संकलन कार्यमा संलग्न कम्पनी÷उद्योग÷फर्महरुको आर्थिक वर्ष २०७९ को खरिद बिक्रि, मौजदातको अध्यन गरि अनुगमन समितिबाट प्रमाणित गर्न दुवै डिभिजन वन कार्यालयका डिभिजन वन अधिकृतको नेतृत्वमा ९ सदस्य लगत संकलन उपसमिति गठन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उपसमितिको सदस्यहरुमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, जिल्ल प्रशासन कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयको शाखा अधिकृत प्रतिनिधि, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको अधिकृत प्रतिनिधि, सम्बन्धीत स्थानीय तहको ईन्जिनीयर सदस्य तथा जिल्ला समन्वय समितिको शाखा अधिकृत सदस्य सचिव रहने अनुगमन समितिका संयोजक घलानले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसतै बैठकले नदिजन्य पदाथृको मौजदात प्रमाणिकरणका लागि आव २०७६÷०७७, देखि २०७८÷७९ सम्ममा स्थानीय तहबाट स्वीकृती प्राप्त गरी अमानत, ठेक्का वा जिल्ला विपद् व्यवस्थापान समितिबाट निर्णय भई उत्खनन् चालु आवमा त्रिक्रि भई बाँकी रहेका नदिजन्य पदार्थको मौजदात प्रमाणिरणका लागि श्रावण १५ गते भित्र प्रारम्भीक प्रतिवेदन पेश गर्न पालिका र क्रसर एद्योग र सप्लायसलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रतिवेदन पेश गर्दा विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गर्नुका साथै मौजदात प्रमाणिकरणका लागि ढाँचा समेत स्वीकृत गरेको प्रमुख घलानले बताउनुभयो ।
त्यस्तै बैठकले आगामी आर्थिक वर्षकालागि संघीय र प्रदेश सरकारको मापदण्डसंग नबाँझिने गरि भाद्र मसान्त भित्र कार्यविधि तयार गरि निममानुसार आइइ स्वीकृत गर ठेक्का प्रकृयामा जान अनुरोध गर्ने साथै दानीजन्य पदार्थको हकमा खानी संचालकसंग वार्षिक उत्खनन् योजना भाद्र मसान्त भित्र पेश गर्न लगाउने साथै सोको सहजिकरण स्थानीय तहलाई सहजिकरण गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख घलानले बताउनुभयो ।
बैठकमा जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख सानुकाजी लुईटेल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवम् अनुगमन समितिका सहसंयोजक राजेन्द्रदेव पाण्डे, समन्वय अधिकारी आनन्दराज पोखरेललगायत अनुगमन समितिका सदस्यहरु, विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुखहरु, समन्वय समितिका सदस्यहरुको उपस्थिती थियो ।
