काठमाडौँ – आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्च सीमा र निर्वाचन आचारसंहिता कडाइका साथ लागू गर्न राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएका छन् । निर्वाचन आयोगले आज १७ राजनीतिक दलहरूसँग आयोगमा गरेको छलफलमा दलहरूले निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउन, खर्चको श्रोत पारदर्शी बनाउने र निर्वाचन प्रचार प्रसारलाई मितव्ययी बनाउने तथा निर्वाचन आचारसंहितालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउनु पर्नेमा दलका नेताहरूले जोड दिनुभयो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाबाट अनुगमन गर्ने संयन्त्रको व्यवस्थासहित प्रस्ताव गरिएको निर्वाचन आचारसंहिता स्वीकृतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकिएको जानकारी दिनुभयो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त नभएका दलले उठाउँदै आएको निर्वाचन चिह्नसम्बन्धी माग र समस्याको निकास दिन आयोगले प्रयास गरिरहेको र स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ६ हजार ७ सय ४३ प्रकारका मतपत्र डिजाइन गरेर छाप्नु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो । स्थानीय तथा निर्वाचन घोषणा भएपछि हालसम्म आयोगबाट निर्वाचनका लागि गरिएका तयारीका बारेमा आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी गराउनु भएको थियो ।
आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ७९ दल दर्ता भएको, मतदाता नामावलीमा परेको दाबी बिरोध र उजुरी माथि जाँचबुझ सम्पन्न भएकोले आगामी चैत्र १३ गते अन्तिम नामावली स्वीकृत गरी प्रकाशन गरिने, स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुन सक्ने १५ प्रकारका सामाग्रीहरू निर्वाचन कार्यालयबाटै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ । राजनीतिक दलहरूले प्रचार प्रसार गर्दा मतदान गर्ने तरिका, मतदानको महत्त्वलगायतका विषयमा समेत सुसूचित गराउनका लागि आयोगले आग्रह गरेको छ ।
