मकवानपुर– दोस्रो संविधानसभामार्फत जारी संविधानमा तीन तहका शासकीय स्वरूपको व्यवस्था गरिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय तहलाई व्यवस्थापकिय, कार्यपालिका र न्यायपालिका सहितको सम्पुर्ण अधिकार दिईएको छ । यिनै मध्येको स्थानिय तहको न्यायपालिका अर्थात न्यायिक निकाय हो न्यायिक समिति । यीनै न्याययिक समितिको अनुभव आदान प्रदान गर्न नारि सिप र्सजना केन्द्रले मकवानपुरका स्थानीय तहलाई प्रदेश नम्बर १ को न्यायिक समितिको भ्रमण गरेकाे छ । मकवानपुरका स्थानीयतहमा रहेका न्यायिक समितिका संयोजक तथा सदस्यहरुले अनुभवको आदान प्रदानकालागि प्रदेश नम्बर १ को बिराटनगर महानगरपालिकाकाे न्यायिक समितिकाे भ्रमण गरेका हुन ।
प्रदेश नम्बर १ स्थित विराटनगर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले गरेका काम तथा आफ्ना अनुभवहरुको आदान प्रदान गर्नकालागि भ्रमण आयोजना गरिएको हो । मकवानपुरका न्यायिक समिति पदाधिकारीहरुले नारि सिप सृजना केन्द्र मकवानपुरको आयोजनामा विराटनगर महानगरपालिकाको न्यायिक समिति भ्रमण गरिएको हो । न्यायिक समिति बिच अनुभव तथा सिकाई आदान प्रदान गर्ने उदेश्यका साथ अक्सफाम नेपाल र नारी सिप सृजना केन्द्रको संयुक्त साझेदारीतामा संचालित राजनितिमा महिलाको सहभागीता तथा नेतृत्व विकाश परियोजना अन्तर्गत कार्यक्रम गरिएको हो ।
कार्यक्रममा बिराटनगर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख इन्दीरा कार्कीले आफुले गरेका काम तथा अनुभवका बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो । त्यस्तै मकवानपुरका स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदापधिकारीले आफुले सम्पादन गरेका कामको बारेमा जानकारी दिनुका साथै एक अकौको अनुभव तथा समस्या र समाधानका बारेमा कुराकानी भएको थियो । कार्यक्रममा न्यायिक समितिमा आउने समस्या तथा समस्या समाधानको लागी गरिने कानुनी तथा ब्यवहारीक प्रकृयाको विषयमा आआफ्नो भौगोलीकता फरक जातजाती तथा परिवेश अनुसार आउने समस्या र मिलाापत्रको शैलीमा फरक पनको विषयमा छलफल भएको थियो ।
न्याय सम्पादनको अन्तीम चरणमा पक्ष र बिपक्ष द्ुबै आत्मवोध गराउन प्रकृया मिल्दो जुल्दो भएको र मुद्धा मिलान प्रकृयाको बिषयमा भएको अनुभव तथा सिकाई आदान प्रदान भएको थियो ।
जनताको सबै भन्दा नजिकको न्यायिक निकायको रुपमा हेरिएको न्यायिक समितिलाई अहिले जनताले समेत विश्वास गर्न थालेका छन् । तर, देशका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा न्यायिक समितिले अझै पनि पुर्ण रुपमा काम गर्न नपाउँदा भने जनातले सोचे जस्तो सुविधा पाउन सकेका छैनन् । स्थानीय तहहरुमा न्यायिक समिति गठन भएको साढे २ वर्ष भए पनि अझै कतिपय स्थानीय तहमा न्यायिक ईजलास नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ ।
नेपालको अवस्थालाई हेरेर खर्चिलो न्याय प्रणाली र आम जनताको न्यायमा पहुँचकालागि नजिकको, विश्वासीलो, छिटो न्याय, सहज न्यायलगायतका कुरालाई न्यायिक समितिले प्राथमिक्ता दिएका छन् । मकवानपुरका १० स्थानीय तहका न्यायिक समितिले पनि विगत साढे २ वर्ष देखि यस्तै प्रकृया अवलम्बन गरेर न्याय सम्पादन गर्दै आएका छन् । यस अवधिमा मकवानपुरका १० स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिमा करीब १ हजारको हाराहारीमा उजुरीहरु दर्ता भएका छन् । जस मध्ये न्यायिक समितिले अधिकांश उजुरीको प¥छौट समेत गरेको छ । जनताले नजिकको र विश्वास गरेको न्यायिक समितिले गरेका कति पय फैसलाहरु आँफैमा उदाहरणिय पनि छन् । स्थानीय तहका न्यायिक ईजलासमा विशेष गरि मानो चामल, साँध सिमानालगायत सम्बन्ध विच्छेदका उजुरीहरु आएका पाईन्छन् ।
तर स्थानीय तहमा अहिले उजुरीका चाङ बढे पनि पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा भने समस्या हुने गरेका छन् । न्यायिक समिति सक्रिय हुन थालेपछि सामाजिक न्याय बलियो बन्दै गएको हो, जसको परिणाम देखिन थालेको छ अर्थात् समाजमा हुने अपराधहरू घट्दै र कमजोर हुँदै गएका छन् । ‘सिंहदरबार’ को अर्को स्वरूप मानिएका स्थानीय सरकारको मुख्य काम ‘सुशासन’ भएकाले न्यायिक समिति जति सक्रिय हुन्छ ‘न्याय’ पाउने काम पनि त्यत्तिकै बढी हुन्छ । न्यायिक समितिले पनि न्यायका लागि बलियो हतियार ‘मेलमिलाप’ लाई बनाएकाले न्याय सहज भएको अनुभूति धेरैले गर्न थालेका छन् । न्यायिक समितिहरुलाई अझै दक्ष बनाउन र न्याय सम्पादनलाई कसीलो बनाउन जरुरी देखिएको छ ।
