मकवानपुर – जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) महासंघ बागमती प्रदेश समितिले बागमती प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । महासंघका अध्यक्ष रघुनाथ खुलालको नृतृत्वको टोलीले मंगलबार मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई भेटर जिससको प्रभावकारी संचालन र परिचालनका लागि ११ बुँदे ध्यानाकर्षपत्र बुझाएको हो ।

जिल्ला समन्वय समितिहरुको मौजुदा संवैधानिक कानुनी र संरचनागत व्यवस्थाहरु अपर्याप्त भएका कारण जिससको वर्तमान भुमिका निस्प्रभावी देखिएको निचोड निकाल्दै जिससको प्रभावकारी संचालन र परिचालनका लागि ११ बुँदे ध्यानाकर्षपत्र बुझाएको हो । महासंघको गत साउन १८ गते बसेको बैठकले जिससको भुमिका प्रभावकारी बनाउन नितिगत र संरचनागत सुधारका लागि ११ बुँदे सुझाव पारित गरेको थियो । सोहि सुझाव आज महासंघका अध्यक्षलगायतको टोलीले मुख्यमन्त्री पौडेलाई बुझाएको हो ।

महासंघले जिससको प्रभावकारी संचालन र परिचालनकालागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा संशोधनगरी जिल्ला समन्वय समितिको सञ्चित कोष खडा गरी सोही कोषबाट बजेट विनियोजन गर्ने, अख्तियारी प्राप्त गर्ने अधिकार सहितको कानुनी व्यवस्था हुनु पर्ने, मौज्दात कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि र त्यसले निर्माण गरेको कोष खारेज गरी कोषको रकम जिसस सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने जनाएको छ । यस्तै जिससमा संघ र प्रदेश सरकारबाट समान्यीकरण वा विशेष अनुदान, सशर्त अनुदानका कार्यक्रमहरू, सूत्र प्रणालीको उपयोग लगायतको व्यवस्था हुनु पर्ने, जिल्ला भित्रका सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहको खर्च वा लेखा प्रणालीको आन्तरिक लेखा परीक्षण जिल्ला समन्वय अधिकारी वा निजले खटाएको लेखा अधिकारीबाट हुने व्यवस्था राखिनु पर्ने, त्यसका लागि जिल्ला समन्वय समितिमा उपयुक्त सङ्ख्यामा लेखा परीक्षक कर्मचारीहरूको दरबन्दी रहनुपर्ने, प्रदेश अनुगमन मूल्याङ्कन सम्बन्धी कानुनमा जिल्ला अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति गठन गरी त्यसको नेतृत्व र सचिवालय जिससलाई दिनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

यस्तै राष्ट्रिय र प्रादेशिक आयोजना बैङ्क निर्माण सम्बन्धी मार्गदर्शनहरूमा स्थानीय स्तरको महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू पहिचान र परियोजना बैङ्क खडा गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय समिति नेतृत्वको सर्वपक्षीय निकायलाई दिनु पर्ने, नदी र खानीजन्य प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन, प्रशोधन, ढुवानी र अनुगमन सम्बन्धी ऐन मस्यौदा गरी यथाशीघ्र लागू गरिनु पर्ने, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनमा संशोधन गरी ‘समन्वय’ कार्यको स्पष्ट परिभाषा गरिनु पर्ने । यसका साथै, राष्ट्रिय, प्रादेशिक र जिल्ला स्तरीय समन्वय समितिहरू गठन गरी ती समितिहरूको काम कर्तव्य र अधिकार तोक्ने कार्य गरिनु पर्ने, प्रदेश सरकारको वातावरण संरक्षण ऐनमा जिल्ला भित्र जुनसुकै सरकारी निकायबाट गरिने विकास निर्माण वा निजी र गैरसरकारी क्षेत्रको समेत निर्माण कार्यको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको कार्यको जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय समितिलाई दिने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था हुनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।
यस्तै स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गराउने, स्वीकृत गर्ने र व्यवस्थापन परीक्षण गर्ने अधिकार जिल्ला समन्वय समिति मातहत गरी संघीय र प्रादेशिक निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था गरिनु पर्ने, नेपाल सरकारले जिल्लामा हुने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न योजना, आयोजना र कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी अनुगमन गर्न जिल्ला समन्वय समिति सन्चालन ऐन र जिल्ला अनुगमन कार्यविधि तत्काल निर्माण गरी कार्यान्वयन गराउनु पर्ने ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ ।
ध्यानाकर्षणपत्र बुझनुहुँदै मुख्यमन्त्री पौडेलले प्राप्त सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै प्रदेश सरकारका तर्फबाट जिल्ला समन्वय समितिलाई गर्नुपर्ने सबै प्रकारका सहजिकरण गर्ने बताउनुभयो । सो अवसरमा मुख्यमन्त्री पौडेलका राजनैतिक सल्लाहाकार जेएन थपलिया, टोलीका सदस्य एवम् महासंघका प्रवक्ता, जिसस चितवनका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीलगायतको उपस्थिती थियो ।