काठमाडौँ– वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले संविधानतः प्रधानमन्त्रीमा संसद् विघटनको अधिकार रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा एमिकस क्युरी रहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ ले विघटनको अधिकार दिएको तर्क गर्नुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले संविधानमा धेरै कुरा नलेखिए पनि त्यसको आशय हेरिनुपर्ने बताउनुहुँदै राजनीतिक प्रणाली अङ्गीकार गरिएको संसदीय व्यवस्थामा संसद् र पार्टीलाई अनुशासनमा राख्न सरकारलाई विघटनको विशेषाधिकार रहने बताउनुभयो ।
अर्का एमिकस क्युरी एवम् अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सतिषकृष्ण खरेलले संसदीय व्यवस्था भन्दैमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नहुने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले संविधानमा प्रस्ट भएको व्यवस्था बाहेक प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको विशेषाधिकार नहुने तर्क गर्नुभयो । संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा राय दिन पाँच जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकस क्युरीका रुपमा आमन्त्रण गरेको छ । सो एमिकस क्युरीमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू पूर्णमान शाक्य, गीता सङ्ग्रौला, बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली रहनुभएको छ ।
