प्रतिनिधिसभाको बैठमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसदको दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्नु भएको सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८को नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफल शुरु भएको छ ।
छलफलमा भाग लिदैँ प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकलाई प्रगतिको बाटोमा लैजाने सिर्जनशिलता देखाउन नसकेको बताउनुभयो ।
सभापति देउवाले कोभिड–१९ ले पुर्याउन सक्ने क्षतिको अनुमान नगरेको, जनताले पाएको दुःखप्रति अनुमान गरेर अप्ठ्यारोमा जनतालाई आश्वस्त पार्ने र आशा जगाउने गरी कुनै योजना आउन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले बार्षिक नीति कार्यक्रममा धेरैजसो बहुवर्षिय र दशवर्षिय कार्यक्रम ल्याउने तर्फ लागेको भन्दै महामारीले निम्त्याउन सक्ने संकटबारे सरकारलाई ज्ञान नभएको र नियन्त्रणको प्रभावकारी योजना ल्याउन चुकेको समेत बताउनुभयो ।
सभापति देउवाले स्वास्थ्य सामग्री तत्काल व्यवस्था गर्न परीक्षणको दायरा बढाउन, सङ्कटसँग जुध्न राहत प्याकेज ल्याउन र विदेशबाट अलपत्र परेका नेपाली ल्याइ परीषण गरी घर पुर्याउन माग समेत गर्नुभयो ।
उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा पुराना कार्यक्रमलाई नै पुनरावृत्ती गरेको भन्दै पुराना कार्यक्रम दोहाोर्याउने र महामारीसँग जुध्ने गरी एकै पटक बजेट आउदा देशले धन्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने तर्फ बेलैमा सचेत बन्नु पर्ने बताउनुभयो ।
सभापति देउवाले देशमा भ्रष्टाचार न्युनिकरणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी बारे सरकारले ल्याएको विषय महत्वपूर्ण भएको भन्दै नेपाली भूमीमा भएको अतिक्रमणबारे चीनसँग समेत उच्च स्तरमा सकारात्मक वार्ता गर्नु पर्ने बताउनुभयो ।
सभापति देउवाले एमसिसि पारित गर्न सरकरा उदासिन देखिएको बताउदै यही सदनबाट पास गर्न माग गर्नुभयो ।
छलफलमा भाग लिदै प्रमुख सत्तापक्षीय दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलले सबैले दिएको सल्लाहा र सुझाव अनुसार कोरोना केन्द्रीत गरेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएको बताउनुभयो ।
उपनेता नेम्वाङले कोरोनाका बारेमा यसका बृहत्त पक्षलाई ध्यानमा राखेर अध्यया गरिराखेको र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरेर काम गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले नीति तथा कार्यक्रम विगतका कतिपय कार्यक्रलाई समेट्दै त्यसको जगमा आउने भएकाले ती कार्यक्रम पुरा गर्ने गरी आउनु स्वभाविक भएको भन्दै आगामी दिनमा कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने स्पष्ट योजना ल्याएको बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको विषयलाई कार्यान्वयन गर्न सवै एक हुनु पर्ने भन्दै नपुगेका विषयहरु थप गर्दै बजेट र कार्यक्रम मार्फत पुरा गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो ।
छलफलमा नीति तथा कार्यक्रम माथिको संशोधन कर्ता सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रम कोभिड–१९ ले ल्याउन सक्ने संकटसँग जुध्न सक्ने गरी योजना आउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
संशोधन कर्ता सांसद दुर्गा पौडेल नीति तथा कार्यक्रमले समाजवाद उन्मुखको निम्ति ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको भन्दै भुमिहिन किसानलाई जग्गा वितरण गर्ने योजना आउनु पर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले कोभिड–१९ को समस्या समाधान गर्न उत्पन्न हुनसक्ने बेरोजगारीको समस्यालाई समाधान गर्न आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्दा स्थानीय पूर्वाधार विकास कोष कोभिड–१९ समस्या समाधान गर्न र विदेशबाट आउने वेरोजगारी समस्या हल गर्न प्रयोग गर्न सकिने भन्दै अनउत्पादक रुपमा देखिएको सङ्घीयताको प्रादेशिक संरचना खारेज गरी उत्पादनमुखी कार्यमा लगाउने गरी संविधान संशोधन गरेर भएपनि नयाँ योजना ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो ।
सांसद डा. मिनेन्द्र रिजाल नीति तथा कार्यक्रम स्रोत साधनले धन्न नसक्ने उच्च आकांक्षाको दस्ताबेज बनेको भन्दै कोरोनाको महामारीका कारण सङ्कट बढ्दै गएको भन्दै आर्थिक बन्दी, बेरोजगरी, भोकमरी जस्ता समस्या आउन सक्ने भएकाले त्यसतर्फ समयमा नै ध्यान दिुन पर्ने बताउनुभयो ।
सांसद प्रेम सुवाल व्यक्तिका लागि नभई समग्र जनतालाई ध्यानमा दिएर नीति तथा कार्यक्रम आउनु पर्ने भन्दै भ्रष्टाचार अन्तय गर्ने, रोजगारी सिजर्ना गर्ने र महामारीका कारण आउन सक्ने सङ्कटसँग जुध्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले नीति कार्यक्रम महामारी, स्वास्थ्य सामग्री र राहतका सामग्रीमा केन्द्रित हुनु पर्नेमा जोड दिदै मधेसी समुदायका मानिसको जिवनस्तर उकास्ने, कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने गरी प्रभावकारी योजना ल्याउने र मलखाद, विउविजन र सिंचाई पु¥याउने तर्फ विशेष ध्यान दिन माग गर्नुभयो ।
सांसद सरिता गिरीले कोरोनाको सङ्क्रमणलाई नीति कार्यक्रमले ध्यान दिन नसकेको पुरानै कार्यक्रम आएको भन्दै राहत, स्वास्थ्य तथा महामारीका कारण बिदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई घर ल्याउने विषयमा विशेष योजना आयन नसकेको बताउनुयो ।
