हेटाैंडा– कोरोना भाइरस प्रकोप नियन्त्रणका लागि चालिएको कदमबाट अर्थतन्त्रमा परेको असर कम गर्न स्थानीय सरकारले समेत पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याउन पाउने भएका छन् । सोमबार बसेको अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
अर्थतन्त्रको पुनरूत्थान गर्न संघीय सरकारले राखेका कार्यक्रमबाहेक स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता हेरी दोहोरो नपर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन सक्ने निर्णय पनि भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा संघबाट सञ्चालित कार्यक्रमसहित स्थानीय स्तरमा रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । अन्तरसरकारी वित्त परिषद्का अध्यक्ष अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको अध्यक्षतामा भिडियो कन्फ्रेन्सको माध्यमबाट बसेको बैठकमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र अरू प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री सहभागी हुनुभएकाे थियाे ।
त्यस्तै बैठकले सशर्त अनुदान अन्तर्गत् वित्तीय हस्तान्तरण भएका आयोजनामा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । सशर्त अनुदान अन्तर्गतका चालु आयोजनामध्ये यस आर्थिक वर्षमा समाप्त भएका आयोजनाको अभिलेख तयार गरी अविलम्ब संघमा पठाउने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ । बैठकले संघले अनुदान दिएको कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहले अनुदान थप नगर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
रोजगारी सिर्जना हुनेगरी बजेट आउँछ : अर्थमन्त्री
बैठकमा अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आउँदो बजेटमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको मुख्य प्राथमिकता रोजगारी सिर्जना हुने बताउनुभएकाे छ । उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत बजेट बढ्ने जानकारी गराउनुभएकाे छ । मन्त्री डा. खतिवडाले कोभिड–१९ ले पारेको प्रभाव न्यूनीकरणमा समेत उत्तिकै ध्यान दिइने बताउनुभयाे ।
बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरुले संघले प्रदान गर्ने अनुदानलाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिन माग गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा कोभिड-१९ ले पारेको प्रभावले गर्दा समयमै आयोजना पूरा गर्न नसकिने हुँदा ती आयोजना पूरा गर्न वैकल्पिक व्यवस्थाको समेत माग गरेका छन् ।
त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आयोजना छनोट गर्दा दोहोरोपना नहुने गरी आवश्यक समन्वय र सामन्जस्य कायम गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । प्रदेशले उठाउन पाउने आन्तरिक ऋणको सीमालाई परिमार्जन गर्न, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा पुनःविचार गर्न, नदीजन्य सामग्रीको उत्खन्न र बिक्रीको मापदण्ड तत्काल बनाउने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो ।
अनलाइनबाट
