नेपालको केन्द्रिय बैक नेपाल राष्ट्र बैकले चालु आर्थिक बर्षको बजेट तथा योजनाले अघि सारेका आर्थिक वृद्धिका लक्ष्यहरुलाई आत्मसाथ गर्ने गरी चालु आर्थिक बर्ष २०७६।७७ का लागि मौद्रिक नीति बुधवार सार्वजनिक गरेको छ । बैक नेपाल राष्ट्र बैकका गर्भनर डा चिरञ्जीवि नेपालले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेखित ८.५ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिएको बताउनु भयो । मौद्रिक नीतिले मुल्य स्थायित्व कायम गर्न उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतको सीमा भित्र राख्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिले बाणिज्य बैकहरु एक आपसमा  गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ती प्रकृयामा संलग्न भै २०७७ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार संचालन गरेका कृषि, उर्जा, पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पु¥याउनु पर्ने अवधी २०७८ असार मसान्तसम्म कायम गरिएको छ । कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने अवधी २०७८ असार मसान्त कायम गरिएको छ ।

त्यसै गरी शाखा विस्तार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृती लिनु नपर्ने व्यवस्था गर्ने लगायतका सुविधाहरु प्रदान गरिएको छ । स्थानीय तहका ६ हजार ७ सय ४३ वडाहरु सम्म वित्तिय सेवाको पहूच पु¥याउन बैकका शाखा नभएका वडाहरुमा शाखा रहित बैक खोल्न स्वीकृती लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसै गरी मौद्रिक नीतिले १५ लाख सम्मको कृषि उद्यम तथा व्यववसाय प्रर्वद्धन कर्जा प्रवाह गर्दा बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्न पाउने, कुनै प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । मौद्रिक नीतिले कर्जा निक्षेपको ब्याजदरको अन्तर आर्थिक बर्ष २०७७।७८सम्म ४.४ प्रतिशत भन्दा कम भएको हुनु पर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।