मिना लामा/
न्याय भन्ने शब्द बोल्न जति सजिलो छ, त्यसको व्यवहारिक प्रयोगद्वारा न्यायप्राप्तिको अनुभूति गराउन सकारात्मक र विवेकसम्मत विचार एवम् न्यायिक मन हुन त्यतिकै आवश्यक छ । अरुलाई भन्न, सिकाउन र अर्ति उपदेश दिनका लागि प्रयोग हुने यो शब्दको हामीले विधिसम्मत प्रयोग गयौं भने यसले अवश्य नै समाजलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउँछ । शब्दको प्रयोग मात्रैले पनि समाजमा केहि न केहि योगदान पुर्याइ रहेकै हुन्छौं भने, साँच्चै नै यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्यौं भने हाम्रो समाजमा भएका विवाद, द्वन्द्व, असमझदारी अनि वैमनस्यता हराई एउटा यस्तो सभ्य समाज निर्माण हुनेछ जहाँ कसैले पनि न्याय खोज्नका लागि न्यायलयमा धाउनु पर्दैन ।
म पीडित भएँ भन्ने आत्मग्लानी र उदासी हुनुपर्ने अवस्थामा पुग्नुपर्ने व्यक्तिहरु कमै हुनेछन् । हामीले सधैं अरुलाई अन्याय गर्नु हुँदैन भनेर मात्र सिकायौं । अन्यायको विरुद्धमा लड्न सिकायौं, अन्याय सहनु हुन्न भन्न सिकायौं तर वास्तवमा हामीले गर्ने व्यवहारमा न्याय गर्ने ज्ञान, सीप, कौशल र दक्षताको कमि कमजोरी रह्यो । सम्वादबाट नै धेरै समस्यामा समझदारी विकास भई यसको हल हुन्छ भन्ने पाटोलाई व्यवहारमा ल्याउनु पर्दछ भन्ने विश्वास र दृढतामा कमि हुन पुग्यो । जतिसुकै ठूला विवाद पनि अन्त्यमा संवादबाट हल हुन्छ र हल गर्नु पर्दछ, किनकि यो नै अन्तिम विकल्प हो ।
हामी जति छलफल र वहसबाट टाढा रहन्छौं त्यति नै विवादहरु बढ्दै जान्छन्, चुलिँदै जान्छन् र अन्ततः यसले ठूलो रुप लिई व्यक्ति, परिवार र समाज विभाजित हुन पुग्छ । यसरी विभाजित समाज कसैको पक्षमा हुँदैन जसमा फेरी पनि विवादको सिर्जना हुन्छ अनि हामी फेरी न्याय र अन्यायको लडाइ लड्न उद्दत हुन्छौं । समाजमा आरोप प्रत्यारोप बढ्दै गई हिंसात्मक क्रियाकलापहरु बढ्न थाल्दा त्यसको समाधानका लागि फेरी पनि संवाद, सहमति र विधिसम्मत दायरामा आउनै पर्दछ । जुन कुरा राज्यव्यवस्थाभित्र राष्ट्रिय नीति, संविधान, कानून र नियमका रुपमा व्यवस्थित गरिएको हुन्छ । जसले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र साँस्कृतिक अनुशासन राख्दै समाजलाई एक निश्चित गति, प्रक्रिया र व्यवस्थामा राखेको हुन्छ । यो यस्तो नियम हो जसको पालनाका लागि सबै नागरिक तत्पर हुनु पर्दछ । कानूनको उलंघन गर्ने जोसुकै व्यक्ति पनि कानूनको दृष्टिमा दोषी ठहर भई कारवाहीको भागिदार बन्न पुग्छ । राज्यका नीति, नियम जस्तोसुकै भए तापनि नागरिकका लागि निशर्त स्वीकार्य विषय वस्तु बन्छ । सामाजिक अव्यवस्था र अराजकतालाई निश्चित व्यवस्थाद्वारा नियन्त्रण गरी समाजलाई सभ्य र व्यवस्थित बनाउन प्राग ऐतिहासिक कालदेखि नै विधिको शासनको अवधारणा प्रचलनमा आएको हो । समाजमा अपराधिक प्रवृति र व्यक्तिहरुलाई नियन्त्रण गर्न सके मात्र समाजमा स्थिरता र व्यवस्था कायम हुन्छ । समाज सापेक्ष नभएको, संस्थागत र संगठनात्मक संरचनामा नबाँधिएका वा निहित नभएका कानूनहरु लिखित दस्तावेजमा रहे तापनि औपचारिकतामा सीमित भई असान्दर्भिक हुन पुग्दछन् ।
संघीय राज्यको अवधारणा अनुसार नेपालको संविधान, २०७२ मा राज्यशक्तिको विभाजन तीन तह (संघीय, प्रदेश, स्थानीय) मा गरिएको छ । सोहीअनुरुप स्थानीय तहमा राज्यका तीनै अधिकार १० कार्यपालिका २० व्यवस्थापिका र ३० न्यायीक समितिका निहित अर्धन्यायिक अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानको धारा २१७ मा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा (१) मा १३ वटा र उपदफा (२) मा ११ वटा विवादहरु गरी जम्मा २४ वटा विवादहरु निरुपण र मेलमिलापको माध्यमबाट न्याय सम्पादन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसमाः–
(१)न्यायिक समितिले निरुपण गर्ने अधिकारहरुः
(क)आलीधुर, बाध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बा“डफा“ड र उपयोग,
(ख)अर्काको बाली नोक्सान गरेको,
(ग)चरन घास दाउरा,
(घ)ज्याला मजदुरी नदिएको,
(ङ)घर पालुवा पशुपंक्षि हराएको वा पाएको,
(च)जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको,
(छ)नाबालक छोरा–छोरी वा पति–पत्नीलाई ईज्जत आमदअनुसार खान लाउन वा शिक्षादिक्षा नदिएको,
(ज)वार्षिक २५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा,
(झ)अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख विरुवा लगाएको,
(ञ)आफ्नो घर वा बलेसी वा अर्काको घर जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको,
(ट)सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानूनबमोजिम छोड्नु पर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको,
(ठ)कसैको हकवा स्वामीत्वमा भएपनि पुरापूर्व कालदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्येष्टिस्थल, धार्मिकस्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधापुँयाएको,
(ड)संघीय वा प्रदेश कानूनले स्थानीयबाट निरुपण हुने भनी तोकेका अन्य विवाद ।
(२)मेलमिलाप गराउनु पर्ने । निरुपणको अधिकार छैन ।
(क)सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकाको हकको जग्गा अर्कोले च्यापी, मिची वा घुसाई खाएको,
(ख)सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको,
(ग)पति पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद,
(घ)अंगभंगबाहेकको बढीमा एक वर्ष कैद हुन सक्ने कुटपिट,
(ङ)गाली बेइज्जती,
(च)लुटपिट,
(छ)पशुपंक्षि छाडा छोडेको वापशुपंक्षि राख्दा वा पाल्दा लापरवाही गरी अरुलाई असर पारेको,
(ज)अरुको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको,
(झ)अर्काको हकभोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोग चलन गरेको,
(ञ)ध्वनी प्रदुषण गरी फोहोर मैलाफ्याँकी छिमेकीलाई असर पारेको,
(ट)प्रचलित कानून बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्तिवादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौज्दारी विवाद ।
समुदाय स्तरमा न्यायको पहुँच पुर्याई समाजलाई विवेकसम्मत र न्यायपूर्ण बनाई राज्यव्यवस्थाको दायरामा ल्याउनका लागि बनाइएको यस समितिले तल्लोस्तरको सानो सानो विवादलाई समाधानको बाटोमा लगी समाजलाई सुदृढीकरणको मार्गमा अघि बढाउन जसरी कानूनमा लिपिबद्ध छ त्यसको प्रयोग व्यवहारमा सजिलै उतार्नका लागि आम नेतृत्व तहमा रहेका अगुवाहरुको भुमिका त्यतिकै महत्वपूर्ण हुन आवश्यक छ । अधिकारको विषय लेखेर मात्रै हुदैन स्वम् व्यक्तिहरुले आत्मसात गर्न आवश्यक हुन्छ । सम्बन्धित पक्षले आम नागरिकलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ । यस्ता चुनौतिहरु आज स्थानीय तहमा अभ्यासरत न्यायिक समितिको जिम्मेवारी भित्र पर्न आएका छन् । दिएका अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न प्रचुर कठनाईहरु भए तापनि आफ्नो जिम्मेवारीलाई पुरा गर्न स्थानीय तहका उपप्रमुखहरु लागी परिरहेका छन् । नयाँ संरचना, नयाँ अभ्यास, कानूनको विज्ञता नहुनु जस्ता व्यवहारिक पक्ष हुँदाहुँदै पनि आफूले राजनीतिक, सामाजिक जीवनमा गरी आएको अभ्यासलाई हामीले ऐन नियमको व्यवस्था र प्राविधिक सीपद्वारा समाजमा विद्यमान साना साना विवादहरुलाई मेलमिलाप गराउँदै असल र न्यायपूर्ण समाज स्थापित गराउन दत्तचित्त भई अगाडि बढिरहेको परिप्रेक्षमा अब हामी सबै उपप्रमुखहरुले यो हाम्रो जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा आत्मसात गर्न सकेनौं भने नागरिकलाई संविधानले परिकल्पना गरेको सर्वसुलभ, सहज र मितव्ययी न्याय प्रदान गर्ने कार्यमा हामी चुक्छौं भन्ने कुराको हेक्का हामीमा हुनु आवश्यक छ । स्थानीय तहका उपप्रमुखले न्यायिक जिम्मेवारी पुरा गर्ने क्रममा सम्पूर्ण सम्बन्धित तहबाट महत्वपूर्ण सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता पर्दछ । यसै क्रममा स्थानीय तहका सबैले न्याय क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरी आमनागरिकलाई सुशिक्षित र जिम्मेवार बनाउँदै न्यायप्राप्ति प्रक्रियालाई सरल, सुलभ र निकट बनाउन जुन हदसम्म प्रमुख लगायत सम्पूर्ण कार्यपालिका र नगरसभा समेत न्यायिक समितिको नेतृत्व लागि परिरहेको हुन्छ सोहि हदसम्म न्यायपूर्ण असल समाजको निर्माण भई संविधानको भावना र मर्म अनुसारको समृद्ध राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियातर्फ अग्रसर हुन थालेको आभास हुन जान्छ ।
यसरी सर्वसाधारणको न्यायमा सहज पहुँच भई उनीहरुले आफैंले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरुले नेतृत्व गरेको न्यायिक समितिको माध्यमबाट संविधान र कानून व्यवस्थित न्यायिक अधिकार निकट र सर्वसुलभ रुपमा उपभोग गर्न पाइरहने अवस्था जगजाहेर छ ।
(लेखक हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर हुनुहुन्छ ।)
