नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ ले महिलाको अधिकारलाई मौलिकहकको रुपमा व्यवस्था गरे पश्चात् राजनीतिसंगै हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागीता बढ्दो छ । संघिय संरचना अनुसार तिनै तहको चुनाब र संविधान अनुकुलका कानुन कार्यान्वयनसंगै राज्यका हरेक निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढेको कुरा अहिले विभिन्न तथ्याँङ्कले देखाई रहेको छ । संघिय संरचना र समानुपातिक समावेशीताको आधारमा छुट्याईको संख्याले अरु क्षेत्रमा भन्दा राजनीतिमा महिलाको सहभागीता उल्लेख्यनीय रुपमा बढेको छ ।
प्रतिनीधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा गरी राजनीतिमा महिलाको कम्तीमा एकतिहाई सहभागीता रहेको छ । वर्तमान अवस्थामा मन्त्रीपरिषदको २५ जनामा ४ महिला १६ प्रतिशत , संघिय संसदको ३३४ जनामा ११२ महिला ३३.५ प्रतिशत, सातै प्रदेशका संसद संख्या ३३० मा १९४ महिला ५८.७ प्रतिशत । स्थानिय तहमा जम्मा संख्या ३८,५०० जनप्रतिनीधिमा मेयर र अध्यक्ष गरि १८ जना उपमेयर र उपाध्यक्षमा ७ सय जना महिला छन् । यसैगरी वडाध्यक्षमा ६२ जना, महिला वडासदस्य ६,७४२ जना, दलित महिला सदस्य ६,५६७ र खुला सदस्यमा २६४ गरी १४,३५३ जना स्थानीय तहमा ३७ प्रतिशत महिला जनप्रतिनीधिहरु रहेका छन् । यसैगरी कानुन कार्यान्वयन संगै राज्यका अन्य निकाय निजामती सेवामा ९०,००० मा २२,११९ महिला २४.५ प्रतिशत, नेपाली सेनामा ९५,००० मा ४५१८ महिला ४.७ प्रतिशत, प्रहरीमा ६५,०००मा ५७२४ महिला ८.८ प्रतिशत तथ्याँकले देखाएको छ ।
नेपालको राजनीतमा महिलाको उल्लेख्यनीय सहभागीतालाई अहिले दक्षिण एसियामा मात्र हैन विश्वभर चर्चाको विषय बनेको छ । हुनपनि नेपाली महिलाहरुको युगौ देखीको अथक संघर्ष र चुनौतीका साथ राजनीतिसंगै अन्य क्षेत्रबाट पनि उच्च ओहोदामा पुग्न निकै फड्को मारेका छन् । राष्ट्रको प्रमुख तथा गरिमामय पदमा महाँमहिम राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी, पुर्वसभामुखमा ओनसरी घर्ती र पुर्वप्रधानन्यायाधिसमा सुशिला कार्की एकै पटक राज्यको प्रमुख तिन अंगको नेतृत्वमा पुग्न सफल हुनाले विश्व सामु नेपालको गरिमा बढेको छ । नेपाली महिलाहरुले प्राप्त गरेका योे राजनीतिक अवसरलाई अरु मुलुकले समेत सिकाई तथा विश्लेषणत्मक रुपले हेरीरहेका छन् । यसरी संविधानको धारा ३८ ले महिलाको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका सबै निकायमा महिला सहभागीताको व्यवस्था गरे संगै शिक्षा, स्वास्थ, रोजगार, सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्रदान गर्ने र सोही धाराको उपधारा ६ मा सम्पति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुनेछ भनी व्याख्या समेत गरिएको छ । कानुनले महिलालाई अधिकार दियो तर व्यावहारीक रुपमा घर, अफिस, समाज र राजनैतिक सबै क्षेत्रमा अधिकार लिन अझ बाँकी नै छ । कानुन मात्रै फेरेर नपुग्ने रहेछ निर्णायक भुमिकामा महिला कमजोर छन, यिनले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने गलत सोचाई नै फेर्न आजको आवश्यकता देखीन्छ । सयौ देखी महिलाको क्षमतामा नजरअनदाज गर्ने पितृसतात्मक सोच र सामाजिक दृष्टिकोण नै परिवर्त गरेर महिलाको राजनीतिक सशक्तिकरणमा जोड दिदै वर्तमान अवस्थामा नेपाली महिलाहरुले विभिन्न तहमा पाएको यो अवसरलाई पुर्णरुपले सफल बनाउन घरपरिवार, समाज र राज्यपक्षका सबै निकायले सहयोग गर्नुपर्ने दखिन्छ ।
यसैवर्ष महाँमहिम राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले अमेरीकाको संयुक्तराष्ट्रसंघिय आयोग सिएसडब्ल्यूको ६३ औं अधिवेशनमा संम्वोधनका क्रममा राजनीतिमा महिलाको सहभागीतामा जोड दिदै “शक्तिमा नारी” विषयको उच्चस्तरीय बैठकमा संम्वोधन गर्नु भएको थियो । राष्ट्रपतिले संम्वोधनमा नारी नेतृत्वलेले विश्वलाई कसरी परिवर्तन गर्नसक्छ र समसामयिक विश्वका चुनौतीहरुलाई सामना गर्न नारी नेतृत्वको महत्व र आवश्यकतामा केन्द्रित रहेर ।मन्तव्य दिनुभएको थियो । कार्यक्रममा संम्वोधन गर्दै नेपालले महिला अधिकार, लैङ्गिकसमानता ,मानवअधिकार र राजनीतिमा महिलाको उल्लेख्यनीय सहभागीता साथै आजको यो अवस्था सम्म आईपुग्नकालागी नेपाली महिलाहरुले गरेको चुलोचौका देखी सडक र सदन सम्मको चरणवद्ध आन्दोलनले २०६३ जेठ १६ गते राज्यका हरेक संरचनामा महिलाको ३३ प्रतिशत अधिकार संसदबाट पारित भएको ऐतिहाँसिक उपलब्धिलाई समेत अन्तराष्ट्रिय समुदायमाझ प्रस्तुत गर्नाले नेपालको छविलाई नै विश्वसामु उच्चो बनाउने मौका मिलेको थियो ।
हामीले प्राप्त गरेको यिनै महत्वपुणर््ा उपलब्धिका कारण संघिय गणतन्त्र नेपालको पहिलो अधिवेशन बाटै तिनै तहको पदिय जिम्मेवारीमा महिलाहरुको अर्थपुर्ण सहभागीता रहेको छ । यो सुवर्ण अवसरलाई कार्यकुशलता र दक्षताका साथ पुर्णसफल बनाउने अभिप्रायले हामी आ आफ्नो ठाउँबाट अथक संघर्ष र चुनौतीको सामाना गर्दै निरन्तर लागीरहेका छौं । परिवर्तन आफै आउँने हैन नीति र कानुन कार्यन्वयन संगै व्यावहारीक पक्ष पनि प्रमुख कुरा हो । अहिले विभिन्न संचार माध्याममा सुनेजस्तो कयौ उपाध्यक्षहरुलाई महिला भएकै कारण घरपविार र हाम्रा समाजिक ,साँस्कृतीक मुल्य र मान्यता अनुरुप केही अप्ठेराहरु छन । हामीले सामाजिक संजालमा देखेका र संचार माध्यामबाट सुनेका छौ एका दुई यस्ता श्रीमान पनि रहेछन जस्ले विभिन्न आशंका गरी स्वतन्त्र रुपले हिड्न, बोल्न नदिने सधैं घरमा कलह निकाल्ने भएपछि कुन मानशिकताले सामाजिक र संस्थागत कामगर्न सकिन्छ ? हामीले अहिलै जुन जुन पदम पुगेपनी परिवारीक जिम्मेवारी अर्थात डाडु पन्यौं समाउने काममा सहकार्यताको अभाव खड्एिको महसुस गरेका छौं । वृद्ध वद्धा र बालबच्चाको स्याहार सुसार देखी पारिवारी काम हस्न्तारण गर्ने अबसर पाएमा अझैदेश र जनताका काममा पुर्ण समर्पित भएर लाग्न सक्थ्यौं । तर पनि महिलाका घरायसी धन्दामा एकादुई पारिवारीक वा व्यावहारीक पक्षलाई जोडेर महिलाहरुले प्राप्त गरेको यो सुवर्ण जिम्मेवारीलाई हामी खिया लाग्न दिने छैनौं । घरपरिवार र केही कार्यलयहरुको कार्यशैलीे समेतले तोकीएको अधिकारलाई कार्यन्वयनको चरणमा पुग्न निकै कठिन भरैहेको सुनिन्छ ,बुझिन्छ। यसो हुनाले महिला त पिडीत हुन्छीन नै सिङ्गो सरकार संचालन नै पछाडी धकेलिन्छ । यस्ता पितृसतात्मक सोच र व्यावहार महिलाका लागी मात्र बाधक हुनेछैन संविधान र संघियताकै बाधक हुनेछ । त्यसैले हाम्रा कमिकमजोरी हरुलाई हामीले नै केलाउने,सच्याउने र सुधार गरेर जाने हो ।
ठुलो संख्यामा रहेका विजय महिला वडा सदस्य र दलितमहिला सदस्यहरुलाई पनि कुनै तालिम गोष्टिद्धारा क्षमता विकास गर्ने र सक्रिय भुमिका दिएको पाईदैन । धेरै ठाउँमा मिटिङ बैठकहरु राख्दा महिलाकालागी समय अनकुल नमिलाई विहान र साँझ राख्ने र महिलाको सहभागीतामा दोषारोपण गर्ने कुराले महिलाहरु धेरै कुराबाट पछि त पर्छन नै तर यसको असर सिंङ्गो राज्य संचानमा तथा सरकार संचालनमा समेत पर्ने देखिन्छ । यो अवसर महिलाले राजनीति सिक्ने ,गर्ने र भोली फड्को मार्ने भ¥याङ अर्थात मुलगेट हो । यसरी मुलगेटमै अलमलिनु भनेको संघियता र समानुपातीक समावेशी सहभागीतालाई नै असर पर्ने आभास भैरहेको छ । नेपाली महिलाहरुको यो राजनीति यात्रालाई सजिलै पार लगाउन हामी सबैको भूमिका, जिम्मेवारी आवश्यक छ । त्यसैले सबै स्थानिय तहले उनिहरुको क्षमता विकास र कार्यशैलि सहजताकालागी ध्यानदिनुपर्ने देखिन्छ । यसकुरामा सबै राजतैतिक दलले पनि ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ । उमेद्धार उठाउँदा गाउँका दुरदराजमा रहेका सबै महिला राजनीतिक भुमिकामा सक्रिय थिएनन् होला । तर… उमेद्धार उठाउने र पार्टी जिताउने कुरा जती महत्वको थियो त्यो भन्दा बढी महत्व पक्ष अहिलेको राजनीतिमा महिला सहभगीता सफल बनाउनु हो । किन की अहिले नेपालको राजनीतिलाई विश्वले निगालि रहेको छ ।
अझैपनी हाम्रा राजनीतिदलहरुले संविधान अनुरुप महिला नेतृत्वलाई सहजै स्वीकार्न सकेको अवस्था छैन । संवैधानिक व्यवस्था र पार्टी घोषणा अनुसार सबै पार्टीको केन्द्रिय कमिटी देखी सबैतहमा ३३ प्रतिशत हुनुपर्नेमा नेकपा र काँग्रेस जस्ता ठुला पार्टी लगाएत अरु कुनै पार्टीमा पनि देखिदैन । सबै पार्टीले आफ्नो घोषणपत्रमा महिलाको समानुपतिक समावेशी तथा अर्थपुर्ण सहभागीतालाई जोडदिने प्रतिवद्धता जनाएतापनि व्यावहारीक रुपमा त्यो छैन । ताजा घट्नालाई नै हेरौं २०७६ वैशाख ९ गते भएको नेकपाको ७० औं पार्टी स्थापना दिवस तथा जिल्ला कमिटी एकता घोषणा पछि ७७ वटै जिल्ला नेतृत्वमा जम्मा तिन जना मात्रै महिला अध्यक्षमा परेका छन । हामी पुर्णसफलताका साथ संघियताको डुङ्गा लैङ्गिकमैत्री ढङ्गलें अनावरत गराई विश्वलाई नेपाली महिलाहरुको राजनैतिक सफलता देखाउन चाहेकाछौ । यसका लागी दलहरुले पनि आफ्नो रणनीति तयारका साथ लाग्न जरुरी देखिन्छ । राजनैतिक पार्टी नेतृत्वले पनी लैङ्गिकमैत्री भावना राख्नु भएमा हामी सफल हुनेछौं यो आजको दृढता हो ! आशा र अभिलाशा हो ! हामी सबैले देखको सपना हो ! त्यसैले हामी सबैले आ आफ्नो ठाउँबाट निरन्तर लागीरहने छौं र हाम्रो सपना साकार पार्नेछौ । धन्यवाद ।
