बिवश अधिकारी
राज्य संचालनका लागि आफ्नै विधि प्रकृया र पद्धतिहरु हुन्छ । नेपालको अहिलेको बदलिदो परिवेशमा तीन तहको सरकार छ र आ–आफ्नै अधिकार क्षेत्र छन् । राज्य सञ्चालनमा कानुनको सर्वोच्चता हुने व्यवस्था नै कानुनी राज्य हो । र कानुनी राज्यमा अबैध काम कसैले पनि गर्न पाउँदैन÷गर्न हुदैन । चाहे त्यो सरकार होस अथवा जनता ।
यसका अलावा सबैलाई कानुनको समान प्रयोग, राज्यका सम्पूर्ण कार्यहरू कानुनका आधारमा सञ्चालन हुनुलाई कानुनी राज्यका गुण मानिन्छ । बेलायती कानुनविद एभी डायसीले प्रतिपादन गरेको यो सिद्धान्त संसारका सबै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै न कुनै रूपमा प्रयोगमा ल्याइएको छ । यसका सिद्धान्तमा कानुनको सर्वोच्चता, कानुनका अगाडि समानता र संविधान सामान्य कानुनको उपजका रूपमा रहेका छन् । नेपालको संविधानले पनि कानुनी राज्यका मूल्य–मान्यतालाई अंगीकार गरेको छ । सोहि अनुसार तीन तहको सरकारको आ–आफुनो अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
कानुनी राज्यलाई लोकतन्त्रको आत्मा भनिन्छ । त्यसैले हरेक प्रजातान्त्रिक मुलुकले कानुनी राज्यको रक्षा, मानव–अधिकारको संवद्र्धन र नागरिक सर्वोच्चतामा जोड दिएको पाइन्छ । नेपालको वर्तमान संविधान र अन्य शासकीय कार्यप्रणालीमा समेत कानुनी राज्यलाई लिखित रूपमा अवलम्बन गरिएकाले यसलाई व्यावहारिक रूपमा समेत लागू गर्नु आजको आवश्यकता हो । कानुनको अधिनमा रहेर सबैले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेर काम गर्दा मात्र देशले समृद्धिको मार्ग पहिल्याउने छ । र अहिलेको अवस्थामा बलीयो र अधिकार सम्पन्न सरकारले समृद्धि बाहेक अन्य कुरा तर्फ लाग्न हुदैन, सबैको उदेश्य समृद्धि मात्र हुनु पर्दछ ।
राज्य संचालनका लागि संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तहका सरकारलाई पुर्ण अधिकार सम्पन्न बनाईएको छ । तर, समन्वय, सहकार्य र सहअस्थित्वको भावना नहुँदा बेला बेलामा समस्या आउने गरेका छन् । विशेष गरि अहिले स्थानीय तहहरुमा यस्ता समस्याहरु बढी आउने गरेका छन् । एकले अर्काको अस्थित्व नबुझ्दा यस्ता समस्याहरु आएका हुन् । मै राजा, मैले भनेको सबै हुनु पर्छ, भन्ने अहमताका कारण राज्य संचालनमा समस्या र आम जनमानसमा तिक्तता बढ्दै गएको पाईन्छ । कानुन बनाउने जिम्मा सरकारको हो र कानुन सबैका लागि बराबर हुन्छ । कानुन निर्माण गर्ने अधिकार छ भन्दैमा कसैले कानुनको उल्लङ्घन गर्न पाउँदैन यो कानुनी राज्यको अवधारणा हो ।
मैले करीब एक वर्ष अगाडी लेखेको एउटा आलेख आज फेरी दोहा¥याएर पढेँ “स्थानिय सरकार कि मधेशको मौजा” । मधेसमा मौजा भन्नाले जमिन्दारको जग्गाको फाँट तथा जमिन्दारको हुकुम गर्ने क्षेत्राधिकार भन्ने बुझाउँछ । के अहिलेको स्थानीय तह मधेसको जमिन्दारको मौजा जस्तै हो त ? आफुखुसी काम गर्ने, विकासका कुरा भन्दा पनि आफुना कुरा गर्ने, आफु नै सर्वे सर्वा हो भनठान्ने । जनताले त्यस्तो त पक्कै अपेक्षा गरेका थिएनन होला । आफुखुसी काम गर्ने र आफैं निर्णय गर्ने हो भने त संघीयता होइन त्यसलाई एकात्मक प्रणाली भनिने होला । त्यसैले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि र जनताले विश्वास गरेको मतको कदर गर्नु अहिले जनप्रतिनिधिको पहिलो धर्म हो । जमिन्दार र जनप्रतिनिधि फरक हुन भन्ने भाव जनतामा जगाउन सक्नु र त्यो भिन्नता तोड्न सक्नु अहिलेका जनप्रतिनिधिहरुको पहिलो कर्तव्य हो । र कानुनको अधिनमा रहेर गर्नुर्पछ/हुनुपर्छ । तर, कति पय स्थानीय तहहरुमा सम्पुर्ण अधिकार हुँदा हुँदै पनि मौजा प्रबृतिका कारण जनताले सास्ती खेप्नु परेको छ ।
स्थानीय तहले ऐन, नियम, कानुन कार्यविधि बनाउन सक्छ, आफ्ना जनतालाई घरदैलोमै सेवा प्रदान गर्न सक्छ । तर त्यस्तो अवस्था छैन् र कतिपय स्थानीय तहले त्यसतर्फ ध्यान समेत दिएको पाईदैन । वडा कार्यालयहरुलाइ पुर्ण अधिकार नदिँदा स्थानीय तहहरूमा यस्तो समस्या आएको पाइन्छ । त्यस तर्फ सोच्न छाडेर सरकारी कार्यालय घेराउ गर्न र दम्भ प्रर्दशन गर्न तर्फ स्थानीय तहको ध्यान केन्द्रित छ । जनप्रतिनिधिले जुलुस नारा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्ने कुराको हेक्का समेत नराख्ने स्थानीय तहहरुका जनप्रतिनिधिलाई जनताले कुन नजरले मुल्याङ्कन गर्नेहुन सोच्नु पर्दछ । कसैले पनि स्थानीय, प्रदेश वा संघीय सरकार अथवा आम नेपाली सर्वसाधारण सबै कानुनको दुष्टिमा बराबर छन् र कसैले पनि अबैध काम गर्न पाउँदैन/गर्नु पनि हुदैन ।।
