मकवानपुर, माघ ८ । हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्रको २५ मिटर सडक विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको सातौं पेसी माघ १२ मा तोकिएको छ । मंगलबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा सुनवाई तय भएको रिट फेरि हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो। अर्को पेशी माघ १२ गतेलाई तोकिएको छ । यसअघि पुस २९ पुस २०, पुस १३, पुस ६ र पुस २ गतेको पेसी पनि हेर्न नभ्याइने र नमिल्ने सूचीमा परेको थियो ।
सडक विस्तारका क्रममा आफ्नो घरजग्गा र सम्पत्तिको सुरक्षाको माग गर्दै विन्दवासिनी कंसाकारसहितका स्थानीयले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडा, हेटौंडा उपमहानगरपालिका र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरिएको मुद्दामा गत मंसिर १९ गते न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चले सडक विस्तारको कार्य तत्काल अघि नबढाउन ‘अल्पकालीन अन्तरिम आदेश’ समेत दिएको थियो । सोही आदेशको निरन्तरता र अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफल गर्न पटक–पटक पेसी तोकिए पनि छैठौं पटकसम्म हेर्न नभ्याइने तथा हेर्न नमिल्ने सूचीमा पर्दै आएको छ।
हेटौंडा बजारको २५ मिटर सडक विस्तार गर्ने योजना अनुसार गत मंसिर २० मा बजार क्षेत्रका घर तथा टहरा भत्काइएको थियो । उक्त कार्यकोविरुद्धमा कंसाकारलगायतका स्थानीय सर्वोच्च पुगेका थिए ।
उक्त मुद्दामा रिट निवेदकहरूले उचित मुआब्जा र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी व्यक्तिगत सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउन नहुने जिकिर गर्दै आएका छन् ।
हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेक्रको २५–२५ मिटर सडक विस्तारका त्रममा मंसिर २० गते रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुल (महेन्द्र राजमार्ग) र बुद्धचोकदेखि चौकीटोल (त्रिभुवन राजपथ)सम्मको ९ दशमलव ५ किलोमिटरको सडक सीमाभित्र परेका पाँच सयभन्दा बढी घरटहरा डिभिजन सडक कार्यालयले घर भत्काएका कारणले हेटौंडाको मुख्य बजार अहिले अस्तव्यस्त छ ।
सडक विभागले घरको अघिल्लो भाग डोजर लगाएर भत्काएपछि पछाडि घर बनाएको र जग्गा भएकाहरुले धमाधम आफैले घर भत्काइरहेका छन्। अदालतको सुनुवाईमा ढिलाई भएपछि भत्केको सटर मर्मत गरेर केही व्यवसायीले व्यापार गरिरहेका छन्।
सर्वोच्चमा पीडितहरुको पक्षबाट मुद्दा परेकाले दुवै पक्षलाई बोलाउने काम भएको छ। तर कहिले हेर्ने नमिल्ने न्यायाशीशको बेन्चमा, कहिले हेर्न नभ्याएका कारण मुद्दा लम्बिएको छ।
सर्वोच्चले आउँदो पेसी माघ १२ गतेलाई तोकेको छ । सडक डिभिजन कार्यालयले मुद्दा किनारा नलागेको कारण सडक विस्तार तथा व्यवस्थापनको काममा अघि बढ्न सक्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ । सडक डिभिजन प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्चको आदेश कुरेर बसेको बताए।
सडकको केन्द्रबिन्दुबाट २५र२५ गजभित्र सडकको दायाँतर्फ २ सय ३४ र बायाँतर्फ २ सय ९७ वटा घरटहरा र संरचना भत्काउनु पर्ने सूची रहेको छ । त्यसमध्ये अहिले करिब ५ सय संरचना भत्काउने काम भइसकेको छ । साभारः ईकान्तिपुर
