मकवानपुर– २०७४ साल माघ २८ गते गठन भएको ३ नम्बर प्रदेश सरकार हाल बागमती सरकारको नाममा परिणत भई स्थायी राजधानी समेत निश्चित भइसकेको छ । शुन्य अवस्थावाट सुरु भएको प्रदेश सरकारले वितेका दुई वर्षमा केही नयाँ, केहि फरक र केहि राम्रा कामको सुरुवात समेत गरेको छ । सुरुको एक वर्ष अन्यौलमा रहेको प्रदेश सरकारले ऐन कानुनकै अभावमा काम गर्न नसकेको भए पनि अहिले बिस्तारै जतामाझ आफनो उपस्थिती जनाउन थालेको छ । सरकार गठनको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा बागमती प्रदेश सरकारले महत्वपुर्ण र आवश्यक ४५ कानुन बनाएको छ भने विभिन्न ४४वटा महत्वपुर्ण काम गरेको छ ।
वाग्मती प्रदेश सरकारले यो दुई वर्षमा प्रदेशको नाम वाग्मती र स्थायी राजधानी हेटौँडा तोकेर एउटा महत्वपूर्ण काम सम्पन्न गरेको छ । प्रदेश सरकार आफैँमा नयाँ सरकार हो यस कारण पनि नागरिकले अनुभूति गर्ने सबै काम नदेखिएको हुन सक्छ । तर, पनि प्रदेश सरकारले केहि महत्वपुर्ण कामहरु भने सुरुवात गरेर जनतालाई विश्वास दिलाउन खोजेको छ । प्रदेश सरकारले गरेका कामहरु बिस्तारै आम जनतासंग जोडिन थालेका छन् । निश्कर्षमा प्रदेश सरकारले आफु सरकार भएको कुरा जनता माझ पु¥याउने र जनतालाई अपनत्व गराउने काम गरेको छ । जस्तै उदाहरणका लागि मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम, एक विद्यालय, एक नर्स कार्यक्रम, छोरी बुहारी उच्च शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम, न्यायिक समितिमा कानुनी सहजकर्ता, मानव मुक्त प्रदेश बनाउने अभियान, प्रदेशका १३ जिल्लाका किसानलाई लक्षित गरेर एक लिटर दूधमा एक रुपैयाँ अनुदान कार्यक्रम, किसानका लागि कोल्ड स्टोर निर्माण, पशु बिरामी परेमा एम्बुलेन्स खरिद, हेटौँडाको गौरीटारमा रंगशाला निर्माण र निर्माणधीन मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानजस्ता कार्यक्रम महत्वपूर्ण कार्यक्रमका रुपमा सञ्चालन भएका छन् । समग्रमा बागमती प्रदेश सरकारले आम जनताका आधारभुत आवश्यक्ताहरु गाँस, बास र कपास समेतलाई ध्यानमा राखेर योजनाहरु संचालन गरेको पाईन्छ ।
बागमती प्रदेश प्रदेश सरकार अन्तर्गत भएका र गरिएका मुख्य मुख्य कार्यहरुमा सबै भन्दा ठुलो उपलब्धी भनेको प्रदेश स्थायी राजधानीको रुपमा हेटौंडा र प्रदेशको नाम बागमती गर्ने निर्णयलाई लिन सकिन्छ । त्यस्तै भ्रमर्ण वर्ष २०२० सफल बनाउने अभियान, प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन पारित र सो अनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भई आयोगले कार्य प्रारम्भ, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको गठन, प्रदेश अन्तर्गत हालसम्म ४५ वटा ऐन निर्माणलाई लिन सकिन्छ ।
